ट्रेन्डीङ्ग
केपी ओली
प्रचण्ड
निर्वाचन
विश्व कप
ताजा अपडेट
×
रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।
ओली र लेखकलाई सोध्ने प्रश्नावली तयार, एक हप्ताभित्रै बोलाउने तयारी
कर्णाली याक्सको ट्यालेन्ट हन्ट आज
यो वर्ष पनि ‘ए’ डिभिजन लिग नहुने
यी हुन् जेन-जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएर शहीदको सूचीमा परेका ४५ जना
प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्रीहरूको ब्रिफिङ : ‘निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको छैन, सहयोगका लागि तयार छौँ’
केपी ओली पूर्वराष्ट्रपतिसँग कुरा गर्न तयार, अष्टलक्ष्मीले भनिन्- यसरी अल्झाएर भएन, नवीकरण विवाद टुंग्याऊँ
वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा साइबर हमला, अनलाइन श्रम स्वीकृति ठप्प
उत्तरी गोरखामा हिमपातहुँदा मनास्लु क्षेत्र भ्रमणमा गएका पर्यटक प्रभावित
धेरै पढिएको
×
उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव
ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)
कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ
हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल
अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण
माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए
राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट
राष्ट्रियसभाका १९ सिटमा मिल्यो भागबण्डा
समाचार
राजनीति
प्रदेश
प्रदेश १
प्रदेश २
वागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
निर्वाचन बिशेष
खेलकुद
समाज
अन्तरवार्ता
शिक्षा
स्वास्थ्य
मनोरञ्जन
English
रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।
ओली र लेखकलाई सोध्ने प्रश्नावली तयार, एक हप्ताभित्रै बोलाउने तयारी
कर्णाली याक्सको ट्यालेन्ट हन्ट आज
यो वर्ष पनि ‘ए’ डिभिजन लिग नहुने
यी हुन् जेन-जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएर शहीदको सूचीमा परेका ४५ जना
प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्रीहरूको ब्रिफिङ : ‘निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको छैन, सहयोगका लागि तयार छौँ’
केपी ओली पूर्वराष्ट्रपतिसँग कुरा गर्न तयार, अष्टलक्ष्मीले भनिन्- यसरी अल्झाएर भएन, नवीकरण विवाद टुंग्याऊँ
वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा साइबर हमला, अनलाइन श्रम स्वीकृति ठप्प
उत्तरी गोरखामा हिमपातहुँदा मनास्लु क्षेत्र भ्रमणमा गएका पर्यटक प्रभावित
प्रचण्डले भने- निर्वाचनको माध्यमबाट संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ
विद्यालयमा सूचना प्रविधि र पूर्वाधार निर्माण हुने
अमेरिका–चीन व्यापार वार्ता ‘निकै रचनात्मक’
FLASH NEWS
१
रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।
२
ओली र लेखकलाई सोध्ने प्रश्नावली तयार, एक हप्ताभित्रै बोलाउने तयारी
३
कर्णाली याक्सको ट्यालेन्ट हन्ट आज
४
यो वर्ष पनि ‘ए’ डिभिजन लिग नहुने
५
यी हुन् जेन-जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएर शहीदको सूचीमा परेका ४५ जना
६
प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्रीहरूको ब्रिफिङ : ‘निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको छैन, सहयोगका लागि तयार छौँ’
७
केपी ओली पूर्वराष्ट्रपतिसँग कुरा गर्न तयार, अष्टलक्ष्मीले भनिन्- यसरी अल्झाएर भएन, नवीकरण विवाद टुंग्याऊँ
८
वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा साइबर हमला, अनलाइन श्रम स्वीकृति ठप्प
मेनु
प्रदेश शंस्करण
गृहपृष्ठ
अन्तराष्ट्रिय
राजनीति
खेलकुद
मनोरञ्जन स्टुडियाे
भिडियो
अर्थ स्टुडियाे
बिजनेस
रोजगार
प्रदेश १
प्रदेश २
वागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
English
Jumli apples worth Rs 330 million exported so far
Sushila Karki ultimately agrees to first become PM and then dissolve House
Army assumes command of security as PM Oli resigns amid escalating Gen Z protests
Canyoning: A hidden adventure gem awaits spotlight
Nepal to Host Its First-Ever Canyoning Festival: A Thrilling Adventure Await
A Global Joint Statement Condemns Cancellation of International Religious Event in South Korea
Nepal Premier League 2024: Full Schedule & Match Timings (All times in IST)
Religious Freedom Violation and Intolerance Spark International Controversy
Unveiling the hidden power of urban forestry against the heat
Life in the highest villages of Nepal
1
2
3
…
16
Next »
