ट्रेन्डीङ्ग
केपी ओली
प्रचण्ड
निर्वाचन
विश्व कप
ताजा अपडेट
×
रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।
ओली र लेखकलाई सोध्ने प्रश्नावली तयार, एक हप्ताभित्रै बोलाउने तयारी
कर्णाली याक्सको ट्यालेन्ट हन्ट आज
यो वर्ष पनि ‘ए’ डिभिजन लिग नहुने
यी हुन् जेन-जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएर शहीदको सूचीमा परेका ४५ जना
प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्रीहरूको ब्रिफिङ : ‘निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको छैन, सहयोगका लागि तयार छौँ’
केपी ओली पूर्वराष्ट्रपतिसँग कुरा गर्न तयार, अष्टलक्ष्मीले भनिन्- यसरी अल्झाएर भएन, नवीकरण विवाद टुंग्याऊँ
वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा साइबर हमला, अनलाइन श्रम स्वीकृति ठप्प
उत्तरी गोरखामा हिमपातहुँदा मनास्लु क्षेत्र भ्रमणमा गएका पर्यटक प्रभावित
धेरै पढिएको
×
उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव
ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)
कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ
हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल
अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण
माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए
राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट
राष्ट्रियसभाका १९ सिटमा मिल्यो भागबण्डा
समाचार
राजनीति
प्रदेश
प्रदेश १
प्रदेश २
वागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
निर्वाचन बिशेष
खेलकुद
समाज
अन्तरवार्ता
शिक्षा
स्वास्थ्य
मनोरञ्जन
English
रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।
ओली र लेखकलाई सोध्ने प्रश्नावली तयार, एक हप्ताभित्रै बोलाउने तयारी
कर्णाली याक्सको ट्यालेन्ट हन्ट आज
यो वर्ष पनि ‘ए’ डिभिजन लिग नहुने
यी हुन् जेन-जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएर शहीदको सूचीमा परेका ४५ जना
प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्रीहरूको ब्रिफिङ : ‘निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको छैन, सहयोगका लागि तयार छौँ’
केपी ओली पूर्वराष्ट्रपतिसँग कुरा गर्न तयार, अष्टलक्ष्मीले भनिन्- यसरी अल्झाएर भएन, नवीकरण विवाद टुंग्याऊँ
वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा साइबर हमला, अनलाइन श्रम स्वीकृति ठप्प
उत्तरी गोरखामा हिमपातहुँदा मनास्लु क्षेत्र भ्रमणमा गएका पर्यटक प्रभावित
प्रचण्डले भने- निर्वाचनको माध्यमबाट संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ
विद्यालयमा सूचना प्रविधि र पूर्वाधार निर्माण हुने
अमेरिका–चीन व्यापार वार्ता ‘निकै रचनात्मक’
FLASH NEWS
१
रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।
२
ओली र लेखकलाई सोध्ने प्रश्नावली तयार, एक हप्ताभित्रै बोलाउने तयारी
३
कर्णाली याक्सको ट्यालेन्ट हन्ट आज
४
यो वर्ष पनि ‘ए’ डिभिजन लिग नहुने
५
यी हुन् जेन-जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएर शहीदको सूचीमा परेका ४५ जना
६
प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्रीहरूको ब्रिफिङ : ‘निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको छैन, सहयोगका लागि तयार छौँ’
७
केपी ओली पूर्वराष्ट्रपतिसँग कुरा गर्न तयार, अष्टलक्ष्मीले भनिन्- यसरी अल्झाएर भएन, नवीकरण विवाद टुंग्याऊँ
८
वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा साइबर हमला, अनलाइन श्रम स्वीकृति ठप्प
मेनु
प्रदेश शंस्करण
गृहपृष्ठ
अन्तराष्ट्रिय
राजनीति
खेलकुद
मनोरञ्जन स्टुडियाे
भिडियो
अर्थ स्टुडियाे
बिजनेस
रोजगार
प्रदेश १
प्रदेश २
वागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
समाचार
यो वर्ष पनि ‘ए’ डिभिजन लिग नहुने
विद्यालयमा सूचना प्रविधि र पूर्वाधार निर्माण हुने
जेनजी आन्दोलनको नाममा अनावश्यक धर्ना–प्रदर्शन नगर्न सरकारको आग्रह
असोजमा ३० हजार ५ सय विदेशी पर्यटकले गरे अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण
रोलेक्स घडी फेसबुकमा राख्दै महावीरले भने– लगाएर हिँडेको भए बर्बादै हुने रहेछ
ओलीको सन्देश : कार्की सरकार असंवैधानिक, चुनाव नै गर्दैन
बारा । नेपाल आयल निगम अम्लेखगञ्ज डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ लोड भएका टंयाकरहरू जथाभावी पार्किङ गरिँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । डिपोबाट दैनिक करिब ३ सय पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल बोकेका टंयाकरहरू छुट्ने गर्छन् । काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, विराटनगर, जनकपुरका लागि छुटेका गाडीहरू चालक, सहचालकहरूले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्र्तगत अम्लेखगञ्ज सडकखण्डको २ किलोमिटर क्षेत्रमा जथाभावी पार्किङ गर्ने गरेका हुन् । एक वर्षदेखि पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन थालिएपछि प्रादेशिक डिपो अम्लेखगञ्जमा सवारीका चाप ह्रवात्तै बढेको छ । जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–२१ का वडाध्यक्ष सुभाष श्रेष्ठ यसरी अतिप्रज्वलनशील पदार्थ बोकेका सवारी साधनका कारण सडक र बस्तीमा जोखिम बढेको बताउँछन् । ‘निगमले सवारी व्यवस्थापन गर्नुभन्दा झारा टार्ने काम मात्रै गरेको छ, मुख्य राजमार्गमा मान्छे हिड्ने ठाँउ छैन, जताततै टंयाकर पार्किङ गरेपछि धेरै समस्या भएको छ,’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘पहिला यस्तो समस्या थिएन, थोरै गाडी आउँथ्यो, अहिले पाइपलाइनबाट तेल आउन थालेपछि देशभरका ३/४ सय टंयाकर यहीँ आउछन् ।’ लोड भएर निश्चित ठाउँका लागि छुटेका टंयाकरका चालकहरूले खर्च बचाउन सडक र बस्तीमै गाडी राख्ने गरेका हुन् । ‘निगमले पाइपलाइन विस्तार गर्नुभन्दा पहिला नै पार्किङ व्यवस्थापन गनुपथ्यो,’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यो निगमको समस्या र जिम्मेवारी हो, स्थानीय तहले यस्मा समाधान गरिदिनुपर्यो भनेर हुन्छ ?’ यस विषयमा शुक्रबार वडा कार्यलयमा स्थानीय जनप्रनितिधि, आयल निगम, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, टंयाकर ढुवानी व्यवसायी संघ, नेपाल यातायात चालक संघबिच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा राजमार्गको दायाँबायाँ टंयाकर नराख्ने निर्णय भएको थियो । साथै त्यसो गरेको पाइए कारबाही गरिने पनि लिखित सहमति भएको थियो । अखिल नेपाल मजदुर यातायात संघका अध्यक्ष मानसिङ लामाले अम्लेखगञ्जबाट लोड भएर छुटेका गाडीहरू काठमाडौँ जान आठदेखि १० दिनमा पालो आउने भएकाले सडकमै पार्क गर्नु बाध्यात्मक अवस्था भएको बताए । ‘लोड भएको गाडी आफ्नो घरमा लगेर राख्न मिल्दैन, निगमको आफ्नो पार्किङ छैन,’ लामाले भने, ‘खाली गाडीमा समस्या छैन, लोड भएका टंयाकरहरू राख्न ठुलो समस्या हुन्छ ।’ निगमले एकैपटक १५० देखि दुई सय वटासम्म टंयाकरहरू पार्किङ गर्न सक्नेगरी ठाउँको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ढुवानी व्यवसायीहरूको माग छ । ‘दैनिक तीन सय गाडी लोड हुने निगममा पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने । यता निगम मधेश प्रादेशिक कार्यालय अम्लेखगञ्जका प्रमुख प्रलयङ्गर आचार्य भने निगमबाट लोड भएर छुटेका गाडीहरूलाई पार्किङ आवश्यक नभएको बताउँछन् । निश्चित डिपोका लागि लोड भएका गाडीहरू राजमार्गमा राख्न नमिल्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘उनीहरूलाई सम्बन्धित ठाउँ; थानकोट, भैरहवा, विराटनगर कहाँ जाने हो, त्यहीँ पार्किङको व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘अब पार्किङको लागि जग्गा खोज्ने भन्ने पछिको कुरा हो, सरकारले बजेट दिन्छ/ दिँदैन यसै भन्न सकिँदैन ।’ आयल निगमले यसअघि पार्किङकै लागि अम्लेखगञ्ज डिपोसँगै रहेको नेपाल बिटुमिन र नेपाल सिलिन्डर प्रालिको पाँच बिघाभन्दा धेरै जग्गा खरिद गर्ने चर्चा गरे पनि निश्चित भने हुन सकेको छैन । उक्त जग्गा खरिदका लागि निर्वतमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीको नेतृत्वमा पटक–पटक छलफल भएको थियो ।
बेलायतबाट राजदूत घिमिरे फिर्ता हुँदै, भूपू गोर्खा मुद्दामा कस्तो पर्छ असर ?
विश्वकप छनोटको उपाधि नेपालको पोल्टामा : खेलाडीले जनही साढे १९ लाख रुपैयाँ पाउने
ओसाकामा राहदानी र कन्सुलर सेवाका लागि घुम्ती शिविर
1
2
3
…
15
Next »
