लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

ललितपुर । नेपाल राष्ट्रिय मण्डली संगति, नेपाल ख्रीष्टियन समाज र राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघबीच मेलमिलाप, सहकार्य र एकताका लागि ७ बुदेँ सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

ललितपुरको सानेपास्थित आराधना मण्डलीमा आयोजित घोषणा कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय मण्डली संगतिका अध्यक्ष रेभ. हनोक तामाङ, महासचिव पा. शेर बहादुर ए.सी., नेपाल ख्रीष्टियन समाजका अध्यक्ष रेभ. जोसेफ श्रेष्ठ, महासचिव डिल्लीराम पौडेल, र राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघका अध्यक्ष सी.बी. गहतराज, महासचिव चित्र रेखा ओझा र तिनै संस्थाका प्रतिनिधिहरुले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

घोषणा कार्यक्रममा एन.सी.एफ नेपालका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभापति रेभ. तामाङले ख्रीष्टियन समुदायलाई संविधानमा पनि विभेद गरिएको बताएका छन् । स्वभावमा र विचारमा रुपान्तरण आएमात्र देशमा परिवर्तन हुने बताउँदै अध्यक्ष तामाङले हालसम्म ख्रीष्टियनको पक्षमा बोल्दिने कुनै राजनीतिक पार्टी नभएकोले अब सदनमा ख्रीष्टियन समदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संसदहरु पठाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

सहमति पत्रमा भनिएको छ, ‘बाहिरबाट हेर्दा धेरै उपलब्धिहरू प्राप्त भएको जस्तो देखिए तापनि आजसम्म पनि नेपाली ख्रीष्टियन समुदाय तथा चर्चहरूका समस्याहरू यथावत नै रहेका, सरकार तथा सम्बन्धित निकायले अझै ख्रीष्टियन समुदायलाई खासै पहिचान नगरेको र सरकारी मान्यता नदिएका हुनाले आफ्नो पहिचान तथा अस्तित्वका लागि बोल्ने, बहस–पैरवी गर्ने र आफ्नो हकहितका लागि विभिन्न मागहरू जाहेर गर्नुपर्ने अवस्था अझै पनि छ । विभिन्न शुभचिन्तकहरू सिङ्गो ख्रीष्टियन समुदायबाट तीनै छाता संगठन अर्थात् एन.सी.एफ.एन., एन.सी.एस. र एफ.एन.सी.एन. मिलेर संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने र एकतावद्ध हुनुपर्ने जस्ता माग आएका हुनाले आगामी दिनहरूमा हामी तीनै समूह मिलेर सम्पूर्ण नेपाली ख्रीष्टियन समुदाय र चर्चका हकहितका लागि काम गर्न निम्नानुसारका बुँदाहरूमा सहमति गर्दर्छौ” । ’

१. सबैले एकअर्काको अस्तित्व र पहिचानलाई स्वीकार गरी मान–सम्मान प्रदान गर्ने ।
२. सबैले आ–आफ्ना लक्ष्य–उद्देश्यहरू एकअर्कालाई जानकारी गराउन एक कार्यदल गठन गर्ने र के-के कामहरू कसरी गर्ने भनी कार्य–क्षेत्रहरू निर्धारण गर्ने ।
३. ख्रीष्टियन समुदायका स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सबैको एक साझा अवधारणा बनाउने र त्यसका लागि मिलेर काम गर्ने ।
५. चर्चको सार्वभौमिकतामा आँच आउने कुनै प्रकारका कुराहरू नगर्ने र स्थानीय चर्च वा सम्प्रदायका नीति–नियम र शिक्षा–सिद्धान्तमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने ।
४. जुनसुकै सम्प्रदाय, समूह र झुण्डसँग सम्बन्धित चर्च वा संघ–संस्थाले आवश्यकताअनुसार साथ÷सहयोग मागेमा मिलेर सहायता गर्ने ।
६. सबैले देशको नीति–नियम पूर्ण–रूपमा पालन गर्ने र कहीँ कतै नेपाली ख्रीष्टियनहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दा मर्यादित भएर प्रस्तुत हुने ।
७. नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गति, नेपाल ख्रीष्टियन समाज र राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालले प्रत्यक्ष–रूपमा कुनै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्नता नजनाउने ।

नेपालमा एन.सी.एफ. ले चर्च र आत्मिक क्षेत्रमा र नेपालका प्रत्येक इसाईको धार्मिक विश्वास, भक्ति, नैतिकता र इमानदारिताको रक्षार्थ धार्मिक हकहित, धार्मिक स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकारका निम्ति संयुक्त आवाज बनी सो प्राप्तिका लागि क्रियाशिल रहने भनेर सन् १९९६ मा “नेपाल ख्रीष्टियन समाज” को स्थापना गरिएको थियो भने, नयाँ संविधानमा ख्रीष्टियन सुझाव समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि सोही समितिमा रहेका कति जना र इसाई महासंघ नेपालसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिहरू मिलेर “राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपाल” नामको अर्को एक संस्था सुरु गरिएको थियो, जसले ख्रीष्टियनहरूका हकहितका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग बहस–पैरवी गर्नुका साथै विभिन्न मागहरू राख्ने कामहरू ग-यो र आजसम्म पनि आफ्नो लक्ष्य–उद्देश्यअनुसार निरन्तर काम गरिरहेको छ ।

आ–आफ्नो उद्देश्यअनुसारका कार्यहरू कहिले मिलेर त, कहिले आ–आफ्नै तरिकाले काम गर्दै आइरहेका नेपाल राष्ट्रिय मण्डली संगति, नेपाल ख्रीष्टियन समाज र राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघबीच मेलमिलाप, सहकार्य र एकताका लागि विभिन्न चरणमा वार्ता भईरहेको थियो । सन् २०१७ मा क्वाईनोनिया पाटन मण्डलीमा तीनै संस्थाका प्रतिनिधिहरुबीच भएको बार्ता असफल भएपश्चात २०१८ मा सम्पन्न एनसीएसको महासभामा एन.सी.एफ र एनसीएसबीच १० बुँदै कार्यरत एकता गर्ने सहमती भएसँगै त्यसैअनुरुप एन.सी.एफ र एनसीएसले सँगै मिले कामहरु अगाडी बढाउँदै आइरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय मण्डली संगति, नेपाल ख्रीष्टियन समाज र राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघबीच मेलमिलाप, सहकार्य र एकताका लागि ७ बुदेँ सहमति पत्र :


प्रकाशित : २०७८ माघ २८, शुक्रबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।

  • खोज खबर बिसेष
    थप