लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

राष्ट्रियसभाका १९ सिटमा मिल्यो भागबण्डा

सत्तारुढ गठबन्धनमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको १९ सिटमा भागबण्डा टुंगिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार विहान बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको १९ सिटमा भागबण्डा मिलेको हो । सत्तारुढ गठबन्धनमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन १९ सिटमा भागबण्डा टुंगिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार विहान बसेको बैठकमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको १९ सिटमा भागबण्डा मिलेको हो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा.वेदुराम भुसालकाअनुसार रिक्त हुन लागेको १९ सिटमध्ये  काँग्रेसलाई ६, माओवादीलाई पाँच, एकीकृत समाजवादीलाई ५, जसपालाई २ र जनमोर्चालाई एक सिट बाँडिएको छ ।

जसमा काँग्रेसका ३, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका चार–चार सिट खाली हुँदैछ । उक्त सिट सोही पाटीलाई छोडेर एमालेका ८ सिटमा मात्र गठबन्धनभित्र भागबण्डा गरिएको छ ।  आगामी फागुनदेखि चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका राष्ट्रियसभाका २० सांसद बिदा हुँदैछन् । एमालेबाट आठजना, माओवादी केन्द्रबाट चार, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट चार, काँग्रेसबाट तीन र मनोनीत एकजना सांसद बिदा हुने क्रममा छन् ।
राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक स्थानबाहेक १९ सिटका लागि यही माघ १२ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म ७ वटै प्रदेशमा चुनाव हुँदैछ । सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरू काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी जसपा गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने तयारीमा छन् ।
काँग्रेसले बागमती र लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक–एक जना राष्ट्रियसभा सांसद गुमाउँदैछ । यस्तै एमालेले  प्रदेश एकबाट ३, लुम्बिनीबाट २, सुदूरपश्चिम, प्रदेश २, कर्णालीबाट एक–एकजना सांसद गुमाउँदैछ ।  माओवादी केन्द्रले गण्डकीबाट २, प्रदेश २  र कर्णालीबाट एक–एक जना सांसद गुमाउँदैछ । एकीकृत समाजवादीले बागमती, गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट एक–एक जना सांसद गुमाउँदैछ ।

प्रदेश १ बाट एमाले सांसद नैनकला ओझा, परशुराममेघी गुरुङ र अगमप्रसाद वान्तवा राई विदा हुनेछन् । लुम्बिनीबाट एमालेका रामलखन चमार, कोमल वली र काँग्रेसका दृगनारायण पाण्डेको कार्यकाल सकिँदैछ । सुदूरपश्चिमबाट काँग्रेसकी तारादेवी भट्ट, एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर र एमालेका चक्रप्रसाद स्नेहीको पदवाधि सकिँदैछ ।

बागमतीबाट काँग्रेसका राधेश्याम अधिकारी र एकीकृत समाजवादीकी उदय शर्मा पौडेलको कार्यकाल सकिँदैछ । गण्डकीबाट माओवादीका दीनानाथ शर्मा, खिमबहादुर विक र एकीकृत समाजवादी शान्ति अधिकारी जिसी विदा हुँदैछन् ।

प्रदेश २ माओवादीका शशिकला दाहाल र एमालेका सुमनराज प्याकुरेलको समय अवधि सकिँदैछ । कर्णाली प्रदेशबाट एकीकृत समाजवादीका ठगेन्द्रप्रकाश पुरी एमालेकी कविता बोगटी र माओवादीका जीवन बुढा विदा हुँदैछन् ।


प्रकाशित : २०७८ पुष १९, सोमबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।

  • खोज खबर बिसेष
    थप