सुर्खेत ।संसदीय निर्वाचनमा पछिल्लो समानुपातिकसहितको मत परिणाम रास्वपाले समानुपातिकमा ३८ लाखभन्दा धेरै मत ल्याइसकेको छ भने १२४ सिटमा प्रत्यक्ष जित हासिल गरिसकेको छ । दुवै मतपरिणाम आउँदा रास्वपाले एकल बहुमत ल्याउने निश्चित भइसकेको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि एक दलको बहुमत आउन नसक्ने भन्दै विगतमा बनाइएको भाष्य यो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले तोडिदिएको छ ।

सुविधाजनक बहुमत प्राप्त भएपछि संविधानको धारा ७६(१) अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुन्छ । सरकार गठनका लागि अब स्पष्ट बहुमतको आधार देखाएर रास्वपा संसदीय दलका नेताले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेछन् ।

त्योभन्दा अघि प्रतिनिधि समा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ अनुसार निर्वाचन आयोगले अन्तिम नतिजा घोषणा भएको एक साताभित्र परिणाम सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्नेछ । राष्ट्रपतिको हातमा प्रतिवेदन पुगेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

विगतमा संसद्मा धेरै दल हुँदा संविधानको धारा ७६ को प्रक्रिया अनुसार ७६(१) अनुसार सरकार बन्न सक्ने अवस्था थिएन । ‘राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धनको संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्दथ्यो, ‘अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले भने, ‘अब अहिलेको परिस्थितिमा रास्वपाको सुविधाजनक बहुमत देखिन्छ । सोही अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसदीय दलको नेतामा बालेन्द्र शाहलाई चुनेर पठाएमा उनी स्वतः प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।’

सरकार गठन गर्नेबारे संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्म विभिन्न प्रावधान छन् । गणतन्त्र आएपछि ‘२०७९ को चुनावपछि सुरुमा ७६ (२) अन्तर्गत मिलीजुली सरकार थियो । एमाले र माओवादी मिलेर एक भएपछि उपधारा (१) मा कन्भर्ट भएको थियो । संविधानको धारा ७६ (१) मा एक दलको बहुमतको सरकार, उपधारा (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको संयुक्त सरकार, उपधारा (३) प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको सरकार, उपधारा (४) र (६) मा विश्वासको मत लिने व्यवस्था र उपधारा (५) मा कुनै पनि सांसदले अरू दलको सहयोगबाट बनाउने सरकारबारे व्यवस्था छ । यस्तै, उपधारा (७) मा प्रतिनिधि सभाको विघटन र चुनावबारे उल्लेख छ ।

आयोगबाट निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ९३ (१) मा यस्तो प्रावधान छ ।

विगतमा राष्ट्रपतिले सातदेखि १४ दिनभित्र सरकार गठनका लागि बोलाउने प्रचलन रहेकोमा अब बहुमत प्राप्त एकल दलले सिधै सरकार गठन गर्न सक्ने पौडेलको भनाइ छ । एकल बहुमत नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार बन्नेछ । तर, अहिलेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६(१) को विकल्प देखिँदैन ।

अधिवक्ता पौडेल बहुमत प्राप्त दलले विगतमा जस्तो संसद्मा गएर विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘अन्तिम परिणाम घोषणा भएपछि धारा ७६ (१) बमोजिम बहुमतप्राप्त दललाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ । यसरी स्पष्ट बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने जरुरी हुँदैन । मिलीजुली सरकार भएमा मात्र हो ।’

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १३८ सिट आवश्यक पर्नेमा एउटै पार्टीको सुविधाजनक बहुमत देखिएपछि विश्वासको मत लिनु आवश्यक नहुने उनले बताए । उनले भने, ‘यदि दुई दल वा सोभन्दा बढी पार्टीसहितको गठबन्धन सरकार बनेको अवस्थामा संसद्बाट अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । गठबन्धनको सरकार बन्दा संसद्बाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा स्वतः प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ ।’

सरकार गठनपछि मात्र संसदीय प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख चयन प्रक्रियामा जान्छ । निर्वाचन परिणामको अङ्कगणित हेर्दा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी रास्वपा पहिलो दलमात्र नभई सुविधाजनक बहुमतसहित पाँच वर्ष स्थिर सरकार दिन सक्ने हैसियतमा पुग्ने अवस्था छ ।