काठमाडौँ । अन्तत: अब देशमा दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी बन्ने निश्चित भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले केही दिन अघि मात्र दूरसञ्चार पूर्वाधारका लागि काम गर्न सहायक कम्पनी खडा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यद्यपि, सञ्चालक समितिले गरेको उक्त निर्णय मान्युटिङ भने भइसकेको छैन । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले केही दिनअघिको बोर्ड बैठकबाट दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको जानकारी दिए ।
“केही दिन अघिको बोर्ड बैठकले त्यो प्रस्ताव पास गरेको छ । तर, मान्युटमा बोर्ड सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर पूर्ण रूप पाइसकेको छैन । प्रस्तावमा के-के फेरबदल भयो वा जस्ताको तस्तै पास भयो भन्ने कुरा मान्युटिङ भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ,” शाक्यले टेकपानासँग भने ।
उनै शाक्यले ५ असार २०८२ मा दूरसञ्चार पूर्वाधार सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने बारेको प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेका थिए । सो प्रस्तावअनुसार दूरसञ्चार पूर्वाधार (ओपीजीडब्लू फाइबर, एडीएसएस फाइबर, विद्युत् पोल, भूमिगत डक्ट तथा फाइबर) को व्यावसायिक उपयोग गर्न सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो पूर्ण स्वामित्व रहने नेपाल डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी स्थापना गर्ने छ ।
प्राधिकरणले नेपाल डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई दूरसञ्चार पूर्वाधार सहायक कम्पनीको रूपमा खडा गर्ने भएको छ । जसका लागि विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आवश्यक अनुमति पत्र लिएर सेवा प्रदायकहरू (टेलिकम सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, नेटवर्क सेवा प्रदायक लगायत), नेपाल प्रहरी, पालिका तथा अरू सरोकारवालालाई पूर्वाधार सेवा भाडामा उपलब्ध गराउने काम गर्नेछ ।
प्राधिकरणका अनुसार कम्पनी स्थापना भएपछि दोस्रो चरणमा वित्तीय, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय अनुभवसहितको एक रणनीतिक इक्विटी साझेदार भित्र्याउने तयारी छ । विद्युत् प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने विषय एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) प्रायोजित विस्तृत अध्ययनमा आधारित छ । जसले प्राधिकरणको व्यापक र कम उपयोगमा रहेका दूरसञ्चार पूर्वाधार र विभिन्न सरोकारवालाहरूबाट यसको उच्च बजार मागलाई उजार गर्ने बताइएको छ ।
प्राधिकरणले भूमिगत पूर्वाधारमा ठुलो सम्भावना रहेको अनुभूति गर्दै यसको उच्चतम उपयोग गर्न ‘प्लग-एन्ड-प्ले’ तयारीका लागि रणनीतिक सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ । जसमा उचित डक्टको सिलिङ, म्यानहोलको आन्तरिक साजसज्जा र फाइबरको सहज पहुँच जस्ता आवश्यकता पहिचान गरेको छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलगायतका सरोकारवालाहरूले फाइबरको गुणस्तर प्रमाणित गर्ने, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी मूल्य निर्धारण रणनीति विकास गर्ने, उपयोगिताको स्वामित्वमा रहेको पूर्वाधार कम्पनीका लागि प्राधिकरणको दूरदृष्टिलाई व्यापक रूपमा स्वीकार्यता हासिल गर्न प्राधिकरणले जोड दिएको छ ।
प्राधिकरणले विद्युत् पोलहरूमा केबलको अव्यवस्थित अवस्था (भूमिगत पूर्वाधार पूर्णरूपमा बलियो नभएसम्म पोलमामा टाँग्नुपर्ने), सडकको राइट अफ वे प्रदान गर्ने कार्यालयहरू तथा अन्य सरकारी निकायहरूबिच समन्वयको अभावका कारण पूर्वाधार विकासमा अक्षमता ल्याएको ठहर गरेको छ ।
यी जटिलताहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै समाधान गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधारको प्रभावकारी सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार र सेवा स्तर सम्झौता व्यवस्थापनका लागि एक सुदृढ सञ्चालन मोडालिटी आवश्यक रहेकाले नेपाल डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी स्थापना अपरिहार्य बनेको जनाइएको छ ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार सम्बन्धित पूर्वाधार सम्पत्तिहरूको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी त्यसैको आधारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सहायक कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने रणनीति अघि बढाउँदै छ । प्राधिकरणले भूमिगत पूर्वाधारलाई सञ्चालन युक्त बनाउने कार्यहरूका लागि आवश्यक लगानीका स्रोतहरूको (आन्तरिक/एडीबी /ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष /दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सह लगानी) व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको छ ।
यस्तै, विद्युत् पोल व्यवस्थापन रणनीति लागु गर्ने, जसमा केबल अव्यवस्था हटाउने, साझा एडीएसएस केबल प्रयोग गर्ने र ‘सङ्क कष्ट’ सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
वित्तीय औचित्यका लागि लागत, राजस्व, लगानीमा प्रतिफल र वित्तीय जोखिमहरूको विस्तृत वित्तीय मोडेल र विश्लेषण तयार पार्नका लागि आवश्यक स्रोत विनियोजन गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । फाइबरमा उच्च ‘लस’ को गुनासोलाई सम्बोधन गर्न स्वतन्त्र परीक्षण र सुधार कार्य गर्न सकिने रणनीति प्राधिकरणले लिएको छ ।
सरोकारवालाहरूको विगतको लगानीको सङ्क कस्ट उचित सम्बोधनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहजीकरणमा आवश्यक संयन्त्र र सम्झौताहरू विकास गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पूर्वाधार तथा ऋण भुक्तानीको मोडेल छुट्याउनका लागि सम्बन्धित ऋणदाताहरूसँग (एडीबी लगायत) समन्वय गर्न र विशेषज्ञ सल्लाह लिने तथा प्राधिकरणको दूरसञ्चार पूर्वाधारको व्यावसायिक उपयोग मार्फत राष्ट्रिय डिजिटल विकासमा योगदान पुर्याउन र वित्तीय स्थिति सुदृढ गर्न दुई चरणको रणनीतिक रोडम्याप सिफारिस गर्ने प्राधिकरणको रणनीति छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले विद्युत् प्राधिकरणले खोल्ने भनेको दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीले अनुमतिपत्रका लागि कुनै आवेदन अहिलेसम्म दिएको जानकारी नरहेको बताए ।
“मैले अनुमतिपत्र शाखामा बुझ्दा त्यस्तो प्रस्ताव अहिलेसम्म आएको जानकारी छैन,” अर्यालले भने । बोर्ड बैठकबाट पारित भएसँगै त्यसलाई माइन्युटिङ गरेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया थाल्ने तयारीमा विद्युत् प्राधिकरण छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो १०० प्रतिशत शेयर लगानी हुने गरी दूरसञ्चार पूर्वाधारका लागि सहायक कम्पनी खडा गर्दैछ । जसको अधिकृत पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ र जारी पुँजी ५० करोड रुपैयाँ रहने प्रस्ताव छ ।
कम्पनीको आवश्यकता अनुसार चुक्ता पुँजी, जारी पुँजी र अधिकृत पुँजी वृद्धि गर्न सकिने प्रस्ताव छ । भविष्यमा अन्य पक्षहरूलाई शेयरधनीको रूपमा समावेश गरि शेयर विनिमेष गर्दा पनि विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशतभन्दा कम शेयर नस्वीकार्ने प्रस्ताव छ । दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीमा सात जना सञ्चालक राख्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
समाचार 
