लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

पशुपतिको जलहरी प्रकरण: एक महिनामा झण्डै अर्बको काम, सर्वोच्चलाई छल्दै हतारमा प्रतिस्थापन !

पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता भएको भन्ने विषय उठेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको छ ।

माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा अनियमितता भएको विषय उठाएका थिए ।

एमाले अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीतर्फ लक्षित गर्दै दाहालले भनेका थिए, ‘सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्नुभयो । उहाँ (ओली) प्रधानमन्त्री हुँदा कति भ्रष्टाचारका काण्डहरू आए- यती, ओम्नी, स्वास्थ्य सामग्रीमा दुई अर्ब भ्रष्टाचार । त्यति मात्रै होइन, पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाइदिएकोसहित भ्रष्टाचारका सयौं काण्ड छन् ।’

शुक्रवारको बैठकमा शुरूमै समय लिएर एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सांसद दाहालको भनाइलाई संसद्को ‘रेकर्ड’बाट हटाउनुपर्ने माग गरे । साथै यसमा सरकारको जवाफ नआउँदासम्म संसद् चल्न नदिने उद्‍घोष पनि गरे ।

‘जेठ १० गते सत्तापक्षकै सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदा पशुपतिको जलहरी सुन होइन, पित्तल लगाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । के यो आरोप तथ्य, प्रमाणमा टेकेर आएको छ ? यसलाई निन्दा एव‌ं भर्त्सना गर्न चाहन्छौं । सुन होइन पित्तल हो भने सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । आमजनताले बुझ्न पाउनुपर्छ । यस्तो बोल्ने सांसदले माफी माग्नुपर्छ । यो विषयलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ । यसमा सरकारको जवाफ नआउँदासम्म यो बैठक एक इन्च पनि अगाडि बढ्न दिन्नौं,’ गिरीले भने ।

गिरीको उद्घोषलगत्तै पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओलीसहित एमाले सांसदहरू वेल घेर्न पुगेका थिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले २० मिनेटका लागि भनेर स्थगित गरेको बैठक यो समाचार तयार पार्दा (अपराह्न ३ बजे)सम्म शुरू हुन सकेको छैन ।

वर्तमान संसद्को कार्यकालमा पहिलोपटक सांसदहरूलाई वेलसम्म ल्याउने कारण बनेको जलहरी प्रकरणबारे अहिले आमचासो व्यक्त हुन थालेको छ । के हो त जलहरी प्रकरण ? यसबारे जान्न झण्डै साढे २ वर्षअगाडि फर्किनुपर्छ ।​

एक महिनाको बीचमा झण्डै अर्बको काम !

२०७७ साल माघ १२ गते पशुपतिनाथको दर्शनका लागि पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्दिरको गर्भगृहमा राखिएको शिवलिंगलाई दैनिक जलधाराका लागि सुनको जलहरी निर्माण गर्न ३० करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटन (पुस ५)पछि राजनीतिक रूपमा एक्लिएका ओली पशुपतिनाथको शरणमा पुगेको भनेर त्यतिबेला यस विषयको निकै चर्चा समेत भएको थियो । आउँदै गरेको महाशिवरात्रि ( २०७७ फागुन २७) भित्रै जलहरी राखिसक्न ओलीको निर्देशन थियो ।

सरकारले उपलब्ध गराउने ३० करोड बजेट अनि बाँकी पशुपति क्षेत्र विकास कोष, दाताहरूको चन्दा तथा अनुदान सहयोग आदिबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी सुनको जलहरी राख्ने काम तत्काल अगाडि बढ्यो ।

शुरूमा व्यापारीसँग सुन खरिद गर्ने तयारी भए पनि विरोध हुन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन ८० करोड ११ हजारमा खरिद गरियो । त्यसमा २.८९ किलो तामा, १.२४ किलो चाँदी, १२.७५ ग्राम जिंक मिसाएर कुल तौल १०७.९२ किलो कायम गरिएको थियो ।

यसबीचमा हतारमा सुनको जलहरी राख्न लागेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको थियो । कांग्रेसका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जलहरी राख्ने काम तत्काल रोक्न विपक्षीका नाममा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

२०७७ फागुन १२ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासबाट यो आदेश आउँदासम्म पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने काम सम्पन्न भइसकेको थियो, जसका कारण सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको कुनै अर्थ रहेन ।

अदालतबाट आदेश आउनुअघि (सोही दिन बिहान) पशुपतिनाथ पुगेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुरानो जलहरीलाई सुनको जलहरीले प्रतिस्थापन गरिसकेकी थिइन् ।

मिश्रण समेत सुनको कुल तौल १०७.९२ किलो ग्राम रहे पनि जलहरी निर्माणमा ९६.८२ किलो मात्र प्रयोग गरियो । सुन खरिद, ज्यालासहित यसको लागत झण्डै १ अर्बको हाराहारीमा छ ।

बाँकी करीब ११ किलो सुन गायब भएको भन्दै तत्काल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो ।

महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जलहरी निर्माण गरेर बाँकी रहनुपर्ने सुनको तत्कालीन बजार मूल्य ७ करोड ८६ लाख ४६ हजार थियो ।

अख्तियारमा उजुरी परेपछि हतार-हतारमा जलहरीमा रिंग लगाउने काम भयो । बाँकी सुनको रिंग निर्माण गरिएको भनी दाबी गरे पनि महालेखाले त्यसमा प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखाको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ–

पशुपति शिवलिंगको गर्भगृहलाई पूर्णरूपमा ढाक्ने गरी राखिने सुनको जलहरी निर्माण कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन रू. ८० करोड ११ हजारमा खरिद गरिएको छ । विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण तामा २ किलो ८९० ग्राम, चाँदी १ किलो २४९ ग्राम, जिंक १२.७५ ग्रामसमेत प्रयोग गरी १०७ किलो ९२४.७५ ग्राम सुन कायम भएको उल्लेख छ । निर्मित जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति, सुनको किला लगायतमा प्रयोग भएको सुनको तौल ९६ किलो ८२२ ग्राम रहेको र बाँकी रहेको सुन १० किलो ९७६ ग्रामको रिङ बनाई जलहरीमा लगाएको उल्लेख छ । रिंग बनाउन प्रयोग भएको सुनको मूल्य रू. ७ करोड ८६ लाख ४६ हजार रहेको छ । जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सो सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिंग बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेश गरिएको छैन ।

यसका साथै जलहरी निर्माणका लागि प्राप्त चन्दा, अनुदान र भेटीलगायतका विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष आर्थिक प्रशासन (दोस्रो संशोधन २०६२), नियमावली, २०४५ नियम ३.४.१.१ अनुसार दाताहरूबाट प्राप्त चन्दा अनुदान भेटीघाटी लगायतको सम्पूर्ण रकम कोषको केन्द्रीय खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ . सञ्चालक परिषद्को २०७७।१०।१४ को बैठकले सुनको जलहरी निर्माण कार्यका लागि आवश्यक ज्याला दातामार्फत सोझै कालीगढलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको देखिन्छ । सुन खरिद कार्य रू. ८० करोड ११ हजारमा भएको देखिन्छ । सो जलहरी निर्माण कार्यका लागि दाताबाट व्यहोरेको रकमको हिसाब लेखाङ्कन गरेको छैन । पाटन औद्योगिक क्षेत्रको एक रोलिङ मिल्समार्फत उक्त निर्माण कार्य गराएकोमा मिल्ससँग भएको सम्झौता र संलग्न १३ जना कालीगढलाई भुक्तानी भएको विवरण पेश गरेको छैन । सबै प्रकारका आम्दानी र खर्चको विवरण कोषबाट नै लेखांकन हुनुपर्नेमा परिषद्ले दातामार्फत ज्याला सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेकाले दाताबाट प्राप्त नगद एवं जिन्सी आम्दानी खर्चको लेखांकन नभएको हुँदा जलहरी निर्माण कार्यमा भएको खर्चको यथार्थ अवस्था यकिन हुन सकेन । सो रकम यकिन गरी कोषको खातामा आम्दानी बाँधिनुपर्दछ । नियमावलीअनुसार प्राप्त चन्दा अनुदान भेटीघाटीलगायतको सम्पूर्ण रकम कोषको केन्द्रीय खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ,’  प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महालेखा प्रतिवेदनको अंशमहालेखा प्रतिवेदनको अंश

माओवादी सांसद दाहालले दाबी गरेजस्तो सुन भनेर पित्तल लगाएको पुष्टि हुने आधार त अहिलेसम्म भेटिएको छैन, तर ११ किलो सुन गायब भएको विषय भने अझै पनि अनुसन्धानकै दायरामा छ ।


प्रकाशित : २०८० जेष्ठ १२, शुक्रबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • खोज खबर बिसेष
    थप