काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाको भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

महानगरले गत सोमवारदेखि भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाउन गरेको निर्णयविरुद्धको नेपाल चलचित्र सङ्घको तर्फबाट उच्च अदालतमा प्रितम घिमिरेले रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिटउपर सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासमा निषेधाज्ञा हटाउन र भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा बाधा नगर्नु र नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको अदालतका उपरजिष्ट्रार तथा प्रवक्ता मन्दिरा शाहीले जानकारी दिए ।

‘छलफलका लागि दुवै पक्षलाई असार १२ गतेका लागि बोलाइएको छ । उक्त समयसम्म भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक नलगाउन अल्पकालीन अन्तिम आदेश दिइएको छ,’ प्रवक्ता शाहीले भने ।

महानगरपालिकाले भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’ मा ‘सीता भारतीय छोरी हुन्’ भन्ने आशयको संवाद मूल संस्करणमा नसच्याएको भन्दै गत सोमवारदेखि १७ चलचित्र भवनमा भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाएको थियो ।

महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको कुरा आए कानुन र अदालतलाई नमान्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । चलचित्रका लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ । यसका लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर चलचित्र चल्दैन र चल्न दिइने छैन,’ प्रमुख शाहले उल्लेख गरेका छन् ।