हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका निर्वतमान अध्यक्ष दल फडेराले कानूनविपरित दोहोरो सुविधा लिएको खुलेको छ । महालेखा परीक्षकको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ का अनुसार अध्यक्ष फडेराले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा यातायात सुविधावापतको दोहोरो सुविधा लिएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ को दफा ९ अनुसार सवारी साधन सुविधा वापत पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दोहोरो नपर्ने गरी यातायात खर्च भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, निर्वतमान अध्यक्ष फडेराले इन्धन र यातायातमा दोहोरो पर्ने गरी दुई लाख २४ हजार रकम लिएका छन् । अध्यक्ष फडेराले १० महिनाको यातायात खर्च पालिकाको सवारी साधन प्रयोग गरेको समयमा लिएको एक लाख २० हजार रुपैयाँ कानूनमा व्यवस्था नभएकाले फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ ।

पालिकाको सवारी साधन प्रयोग गरेको अवस्थामा इन्धन तथा मोविल बाहेक छुट्टै यातायात सुविधा उपलब्ध नहुने सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐनको उपदफा १ मा उल्लेख छ ।

कामै नगरी एक करोड ९० लाख भुक्तानी

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३ मा खरिद सम्झौताअनुसार रनिङ बिल भुक्तानी गर्दा निर्माण कार्यको प्राविधिक नापजाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्य सम्पादनको आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, अदानचुलीले कुकुरफाल्ना जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पाइप खरिद कार्यको लागि एक करोड लागन अनुमान तयार गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रिज नगराउने उद्देश्यले एक उपभोक्ता समिति गठन गरेर लागत अनुमान बराबरकै नियमविपरित भुक्तानी दिएको छ । लेखापरीणको अवधिसम्ममा पनि कुनै कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, प्राविधिक मूल्यांकन, खरिद भएको पाइपको बिल भरपाई पेश नभएकाले उक्त रकम गाउँपालिकाले फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ ।

यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० (३०) मा प्रदेश तथा स्थानीय तहको विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको खर्च शिर्षकको हकमा बाहेक अन्य बजेट शिर्षक अन्तर्गत पर्ने भुक्तानी दिनुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा सात दिन अघि भुक्तानी दिई लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री रोजगार, उद्यमशिलता तथा आयआर्जन कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि कुकुरफाल्ना जलविद्युत आयोना ४ निर्माण उपभोक्ता समितिलाई दुई पटक गरी ४५ लाख भुक्तानी दिएको छ । बजेट फ्रिज नहुने गरी उक्त समितिलाई गरिएको भुक्तानी नियमावलीको नियम ३०(७) मा भएको व्यवस्थाको प्रतिकुल हुनेगरी बिल, नापी किताब तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बेगर नियमित मान्न नसकिने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावल, २०६४ को नियम १२३ मा खरिद सम्झौता अनुसार रनिङ बिलको भुक्तानी गर्दा निर्माण कार्यको प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्य सम्पादनको आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालयको नारेकोट सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्दा नापी मूल्यांकन भन्दा बढी परिणाम बिलमा उल्लेख गरी चार लाख ८४ हजार चार सय आठ रुपैयाँ नियम विपरित भुक्तानी भएको रकम फिर्ता गर्न महालेखाले भनेको छ ।

यस्तै, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७७ मा पालिकाले क्रमागत तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारको पूँजिगत भौचर नम्बर ८–२०७९ असार २५ को लागत अनुमान ११ लाख ४७ हजार एक सय सात रुपैयाँ रहेको मष्टादेव कालिका लौठी सामुदायिक भवन निर्माण गर्न पालिकाले १० लाख विनियोजन गरी २०७९ जेष्ठ १३ गते उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको थियो ।

उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता हुँदा २६ गेज सिजीआइ सिट, २८ गेज को प्लान सिट कभरिङ र प्लस पेन्टिङ सहितको हुनुपर्ने उल्लेख भएपनि सम्झौता बेगर निर्माण कार्यसम्पन्न देखाई भएको भुक्तानी कानून विपरित रहेको महालेखाले भनेको छ ।

यस्तै पालिकाले मुख्यमन्त्री रोजगार, उद्यमशिलता तथा आयआर्जन कार्यक्रम तथा गाउँपालिकाको पूँजिगतबाट विभिन्न सात वटा आयोजनामा उपभोक्ता समितिलाई २५ लाख ११ हजार एक सय नौं रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । कामको दररेट फरक पारी भुक्तानी भएको उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

फरक कामको भुक्तानी  

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ५३ (२) मा कारोवासँग सम्बन्धित कागजात तयार गर्ने, जाँच गर्ने, पेश गर्ने र सिफारिस गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीले आफूले सम्पादन गरेको काम र सो सँग सम्बन्धित कारोवारको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने र त्यस्तो कामको सम्बन्धमा निज आफै जवाफदेही हुने उल्लेख भएको भएपनि पालिकाले भने त्यसो गरको छैन ।

अदानचुलीले गाउँपालिका भवनको फिल्ड निर्माण कार्य गरेको जनाई उपभोक्ता समितिलाई ४२ लाख ५२ हजरा ९० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको भएपनि उक्त कार्य नगरी पालिकाको भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरेको झुठ्ठा विवरण पेश गरेको छ । वास्तविक भएको कार्यमा खर्च नगरी अन्य कार्य गरेको बिल भरपाई तयार गरी भुक्तानी दिएको सम्बन्धमा छानविन हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

प्राविधिक नाप जाँच विनै १५ लाख

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३ मा खरिद सम्झौता अनुसार रनिङ बिलको भुक्तानी गर्दा निर्माण कार्यको प्राविधिक नाप जाँच गरी नापी किताव मा उल्लेख भएको वास्तविक कार्य सम्पादनको आधारमा भुक्तानी हुनुपर्ने कानूनी प्राव्धान रहेपनि पालिकाले दोमुख झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँ प्राविधिक मूल्यांकन बगेर भुक्तानी दिएको छ ।

विद्यालयलाई बढी भुक्तानी

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरबाट प्रकाशित भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७८÷०७९ मा विद्यालयले त्रैमासिकको पहिलो महिनामा तीन महिनाको लागि नियमानुसार आवश्यक तलव भत्ता स्थानीय तहमा माग गर्ने, सोको आधारमा विद्यालयले निकासा प्राप्त गरे पश्चात शिक्षकको तलव भत्ता नियमानुसार मासिकरुपमा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने कानूनमा उल्लेख छ ।

तर पालिकाले कैलाशपुरी मावि, थुमामालिका प्रावि, कालदेव प्रावि तथा मानबहादुर बोगटी, मानबहादुर महतारा र रमिता थापाको नाममा गरी कुल ६ लाख ३७ हजार एक सय ४२ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ । भुक्तानी भएको बढी रकम असुलउपर हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अद्यावधिक नै छैन बेरुजु

कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ३५ मा लेखापरीक्षण हुँदा औल्याइएका बेरुजुका सम्बन्धमा सो बेरुजु सूचना प्राप्त भएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित कार्यालयले तोकिए बमोजिम फर्छयौट गरी सम्परीक्षण गराउनु पर्ने उल्लेख छ । यस्तै दफा ३६ बमोजिम लगत राखि दफा २७ बमोजिम फर्छयौट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अदानचुलीले हालसम्म पनि बेरुजु अद्यावधिक अभिलेख नराख्दा २३ करोड ७४ लाख ३० हजार ९१ रुपैयाँ बेरुजु अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेको छ ।

सम्परीक्षकबाट बेरुजु फर्छयौट गर्दैछौं

महालेखाको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको बताउँदै शुक्रवार बस्ने कार्यपालिका बैठकले बेरुजु फर्छयौटका विषयमा आवश्यक निर्णय लिने अदानचुली गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेघनाथ शाही बताउँछन् ।
‘मैले भर्खरै मात्र महालेखाको प्रतिवेदन हेरे, हामी यसलाई कति सकिन्छ सम्परीक्षकबाट फर्छयौटको प्रयास गर्छौ । बाँकी असुल गर्नुपर्ने बेरुजु फर्छयौटका लागि प्रत्येक शाखालाई पत्र काट्दैछौं शुक्रवार बस्ने कार्यपालिकाको बैठकमा यस विषयमा छलफल भई आवश्यक निर्णय लिन्छौं ।’ प्रशासकिय अधिकृत शाहीले भने ।