लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

साइबर सुरक्षा नीति २०८० पारित, पाँच वर्षभित्र ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ। साइबर सुरक्षा नीति, २०८० मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरिएको हो।

साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्न भन्दै मन्त्रालयले गत वैशाखमै साइबर सुरक्षा नीति, २०८० को मस्यौदा तयार पारेको थियो।

सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न, साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधार संरक्षण गर्न र साइबर स्पेसलाई सशक्त र सुदृण बनाउन साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धान, जनशक्ति उत्पादन एवम् कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य यो नीति अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

साथै, डिजिटल प्रणालीबाट प्रवाह हुने सेवालाई विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउन र साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तमा समन्वय, अनुभव एवम् सहयोग आदान-प्रदान गर्ने उद्देश्य यो नीतिमा लिइएको छ।

पारित भएको नीतिमार्फत विश्वयापी साइबर सुरक्षा सूचकांक स्कोर ४४.९९ बाट आगामी पाँच वर्षभित्र ६०, दश वर्षभित्र ७० र १५ वर्षभित्र ८० पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको कमी, बढ्दो साइबर अपराध, साइबर सुरक्षासम्बन्धी फितलो योजनाको कारण समस्या देखिन थालेपछि व्यस्थित गर्न भन्दै छुट्टै नीति लिइएको हो।

साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा आवश्यक विभिन्न विषयलाई समेट्दै साइबर स्पेसलाई सशक्त र सुदृढ बनाउन नीति उपयोगी हुने भन्दै मुख्य नौ वटा रणनीति अघि सारिएको छ।

साइबर सुरक्षा नीति, २०८०


प्रकाशित : २०८० श्रावण २६, शुक्रबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • खोज खबर बिसेष
    थप