लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

जहाज कुर्दाकुर्दै नाबालकको मृत्यु भएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकविरूद्ध उच्चमा रिट

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णयका कारण हवाई उडान नहुँदा हुम्लामा नाबालकको मृत्यु भएपछि प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता गणेशबहादुर ओलीले आइतबार प्राधीकरणका महानिर्देशक अधिकारी समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्।

प्राधिकरणले साउन १२ गते देशका विभिन्न २९ वटा विमानस्थलमा दिउँसो साढे १२ बजेपछि हवाई उडानमा रोक लगाउनेसहित पाँच बुँदे निर्णय गरेको थियो।

अधिवक्ता ओलीले हचुवाको भरमा गरिएको निर्णयका कारण हुम्ला, सिमकोट गाउँपालिका-६ का ६ महिने बालक इमरान सुनारको मृत्यु भएको रिटमा उल्लेख गरेका छन्।

‘उडान अनुमति नदिनेगरी गरेको निर्णयका कारण मिति २०८० साउन २६ गते हुम्ला जिल्ला सिमकोट गाउँपालिका-६ माथिल्लो गाउँका ६ महिने बालक इमरान सुनारको थप उपचारको लागि अस्पतालबाट रिफर गरेको र प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा हवाई सेवा प्रदायकले उडान नगर्दा मुत्यु भएको थियो,’ रिटमा भनिएको छ, ‘सो घटनाको कारण व्यापक जनदवाव र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएपश्चात निर्णयबाट पछि हटेको थियो।’

साउन ३२ गते ४ बुँदे निर्णय गरे पनि आफ्नो गल्ती ढाकछोप गरी आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिन उक्त निर्णय गरिएको रिटमा उल्लेख छ।

अधिवक्ता ओलीले मृतक बालकको अस्पताल भर्ना भएको, रिफर गरिएको र सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुर्‍याउन नसक्दा मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाको कागजपत्र पनि पेश गरेका छन्।

रिटमा विपक्षीहरूले यस्तो निर्णय गर्नुको कारणसहित जवाफ माग गरिएको छ। निर्णयकर्ता निकायलाई कारबाही गर्न उपयुक्त आदेशसहितको परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

‘यसका साथै अकालमा ज्यान गुमाएका नाबालका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु/गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ,’ रिटमा भनिएको छ।

रिटमा महानिर्देशक अधिकारीका साथै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। उच्च अदालतले उक्त रिटको प्रारम्भिक पेशी मंगलबार तोकेको छ।


प्रकाशित : २०८० भाद्र १७, आईतवार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • खोज खबर बिसेष
    थप