प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)बाट अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिएर प्रयोगमा रहेका हतियार (बन्दुक)को विवरण गृह मन्त्रालयले सङ्कलन गरिरहेको छ ।

चैत ६ मा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई इजाजत पत्र दिइएको हतियारको विवरण २४ घण्टाभित्र पठाउन निर्देशन दिएका थिए । तर, बुधवारसम्ममा ६२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले मात्र लिखित रूपमा हतियारको विवरण मन्त्रालयमा पठाएका छन् । १५ वटा जिल्लाबाट विवरण आउने प्रक्रियामा रहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुधवार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कानुनले दिएभन्दा बढी अधिकार प्रदान गरिएकाबारे छानबिन गरिने बताए । समितिमा उनले भने, ‘हतियारको विवरण मागेर छानबिन गरिरहेका छौँ ।’

गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतका अनुसार देशभर इजाजत पत्र प्राप्त ३६ हजार हतियार छन् । मेडिकल व्यवसायी प्रसाईँका दुई जना व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड चैत ५ मा सर्वोच्च अदालत परिसरबाट जर्मन स्पोर्ट गन ‘जिएसजी–५’ सहित पक्राउ परेका थिए । स्वचालित हतियार जिएसजी–५ सहित दीपक खड्का  र राज कुमार धिमाल पक्राउ परेपछि मन्त्री लामिछानेले त्यसबारे छानबिन सुरु गरेका हुन् ।

हातहतियार खरखजाना ऐन–२०१९ (संशोधित २०७४)ले दिएको अधिकार भन्दा धेरै अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले हतियार बाहकलाई प्रदान गर्ने गरेको भेटिएको छ । दुर्गा प्रसाईँले लिएको स्वचालित हतियार जिएसजी–५ लाई  इजाजत दिन मिल्दैन । तर, प्रसाईँले देशभर बोक्न पाउनेगरी इजाजत कसरी लिए भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निश्चित स्थानमा मात्र बोक्न पाउनेगरी इजाजत पत्र दिने व्यवस्था छ । प्रशासनले तोकिएको ठाउँभन्दा बाहेक अन्यत्र हतियार लैजानुपर्दा हरेक पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग ‘यात्रा अनुमति’ लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो प्रकरणमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएको थियो ।

हतियार अनुमति लिएर नवीकरण गर्नेहरू भन्दा नगर्नेहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पठाएको विवरणमा भेटिएको छ । गृह मन्त्रालयका एक जना अधिकृत भन्छन्, ‘नवीकरण नगर्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ ।’

हतियार अनुमित लिएर खरिद गरेपछि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । ५ वर्षभन्दा धेरै समय नवीकरण नगरेपछि राज्यले हतियार जफत गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कसरी दिइन्छ लाइसेन्स ?

हातहतियार खरखजाना ऐन–२०१९ को संशोधित व्यवस्था २०७४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हतियार राख्ने इजाजत दिन्छन् । हतियारको लाइसेन्स दिनुअघि जिल्ला सुरक्षा समितिबाट ‘सुरक्षा चुनौती’ विश्लेषण गरिन्छ । चुनौती देखिएमा हतियार राख्ने इजाजत दिने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रजिअले ‘सर्त’ राखेर हातहतियारको लाइसेन्स दिनुपर्ने गृह मन्त्रालयका एक जना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘हतियारको प्रकार र कुन–कुन ठाउँका बोकेर हिँड्न पाइन्छ भन्नेबारे इजाजत पत्रमा नै खुलाउनुपर्छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लाइसेन्स दिएपछि पुनः वाणिज्य विभागमा गृह मन्त्रालयले हतियार खरिद इजाजतका लागी सिफारिस गर्नुपर्छ । अनि, वाणिज्यले खरिद इजाजत दिन्छ ।

हतियार खरिद गरेपछि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँका सुरक्षा गार्डबाट बरामद हतियार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमतिको आधारमा गृह मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयले २०७४ फागुन १३ मा वाणिज्य विभागलाई ‘खरिद अनुमति’का लागी पत्राचार गरेको भेटिएको छ ।

वाणिज्य विभागको निर्णय अनुसार २०७४ फागुन १४ मा शाखा अधिकृत सुशिलराज खनालले प्रसाईँलाई हतियार खरिद अनुमतिको पत्र दिएका हुन् ।