सरकारले स्टारलिंक इन्टरनेटका लागि नेपालमा बाटो खुलाउने सङ्केत दिएको छ । मङ्गलबार सार्वजनिक सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले भू-उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेसँगै यस्तो अनुमान गरिएको हो ।

“दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भू-उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवाको प्रारम्भ गरिनेछ,” सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भनेका छन् । यस्तै नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाउने विषय समेत नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिएको छ ।

डेटा सेन्टरको निर्माण तथा सञ्चालन मापदण्ड तयार गरिने र सूचना प्रविधि राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने घोषणा समेत राष्ट्रपति पौडेलले गरे । “सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको मापदण्ड निर्माण गरी सुरक्षित र भरपर्दो बनाइनेछ ।

सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका हार्डवेयर, सफ्टवेयर र नेटवर्कको साइबर सुरक्षा लगायतका सूचना प्रविधि प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सूचना प्रविधि सम्बद्ध निकायको पुनः संरचना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने र सार्वजनिक सेवाको निर्बाध सञ्चालनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संवेदनशील पूर्वाधारको व्यवसाय निरन्तरता आयोजना कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

“राष्ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता रणनीति तयार गरी यसको प्रयोग सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा सम्बन्धी कानून तयार गरिनेछ,” सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “विद्युतीय सुशासन ब्लु प्रिन्ट तथा रणनीति तर्जुमा गरी व्यवसायको कार्य प्रक्रिया पुनःसंरचना गरिनेछ । विद्युतीय प्रणालीहरूबिच अन्तर आबद्धता कायम गर्न इन्टरनेट तथा डेटा एक्स्चेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिनेछ ।”

विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरू एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ । त्यस्तै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गरी गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाउने पुरानै घोषणा समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिएको छ । सबै स्थानीय तहका केन्द्र तथा वडा केन्द्रसम्म द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर विस्तारलाई तीव्रता दिइने भनिएको छ ।