नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको १८ वर्ष पुगेको छ । तर, सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भैसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगिएका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम नटुंगिँदा धेरै द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
विसं २०५२ फागुन १ गतेदेखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौताले औपचारिक रूपमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरेको थियो ।
शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा गरिएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । ६० दिनभित्र ‘बेपत्ता पारिएका’ व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गर्ने र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न रहेकाहरूको बारेमा सत्य अनुसन्धान गर्ने’ प्रतिबद्धता सम्झौतामा गरिएको थियो । दुर्भाग्यवश, त्यसको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडित तथा तिनका परिवार आफ्ना प्रियजनको स्थितिको बारेमा जानकारी पाउन प्रतीक्षारत छन् ।
लामो राजनीतिक रस्साकस्सीबीच सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन गरेको थियो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए । दुवै आयोगले पीडितको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरे पनि अरू प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन । राजनीतिक दलबीच मतैक्य नहुँदा लामो समयसम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन नसकेको गुनासो छ ।
सम्झौताका आधारमा अन्तरिम संविधान, दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन, संविधान निर्माणलगायत काम पूरा भए ।
सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भए पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्दा समाजमा असन्तुष्टि कायमै छ । आफन्त बेपत्ता भएका नागरिकको व्यग्र प्रतिक्षाले कहिले पूर्णता पाउने हो प्रश्नहरू कायम छन् ।
बेपत्ता नागरिकको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्ति, पीडित परिवारको जीविका, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषयमा अपेक्षित काम हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ ।
सरकारले पछिल्लो पटक २०८० साल चैत ३० गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिले दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्नेछ । हाल आवेदनको प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
पछिल्लो पटक २०७९ साउन १ गतेदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार सात सय १८ उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेन ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीमध्ये दुई सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । दुई हजार चार सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन भइरहेको छ ।
लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । ऐनमा दुई आयोगका सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आयोगको कामलाई तीव्रता दिन जरुरी छ । पीडितले न्याय पाएको अनुभूति हुने गरी आयोगले काम गर्नुपर्ने धेरैको मत छ ।
शान्ति सम्झौता भएको दिन सम्झिरहँदा द्वन्द्वको घाउले पीडितको मन भने बिथोलिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन विद्रोही पक्षले अपहरण गरी कुटपिट गर्दा बाँके राप्ती सोनारीका–४ रामरतन चौधरीका दुवै खुट्टा बाँचिए । उनी विसं २०५७ फागुन ३ गतेको घटना सम्झँदै विद्रोही पक्षले कुटपिट गरी बुवाको हत्या गरेको सम्झिन्छन् । यति मात्रै होइन, घरको धन लुटिएको र घर जग्गा कब्जा गरिँदाको पीडा अझै पनि छ । ‘त्यो घटना सम्झँदा मन भतभति पोल्छ, वर्षौंको घाउ अझै आलै छ,’ उनी भन्छन्, ‘न्याय पाउने आशामै श्वासै जान्छ कि जस्तो लाग्छ ।’ छोराछोरीले पढ्न नपाउँदा बेरोजगार भएको र घर खर्च चलाउन समेत सङ्घर्ष गर्नुपरेको उनको गुनासो छ ।
घटना भएको दुई दशकभन्दा बढी समय बिते पनि उनलाई पटक–पटक सम्झाउने साथमा वैशाखी छ । त्यतिबेला उनी गाउँपालिकामा प्राविधिक कर्मचारीको रुपमा कार्यरत हुन् । ‘उमेरले नेटो काट्न थालिसक्यो, तर पनि न्याय पाउने आशा अझै मरेको छैन, तर न्याय पाउने पो कहिले हो ?’ चौधरीसँग अब यही एउटा प्रश्न मात्रै बाँकी छ ।
उनीजस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएका व्यक्तिले निरन्तर न्यायको प्रश्न गर्दै आएको लामो समय भयो । न्याय पाउने प्रतीक्षामा कतिपय पीडितले जीवन नै समाप्त गरे भने कति न्यायको दौडमा थाकेर मौनता साधेँ । कोही भने अझै न्याय पाउने यात्रामा सङ्घर्षरत छन् ।
दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन राज्यपक्षद्वारा श्रीमान् बेपत्ता पारिएको पीडा बाँके कोहलपुर–११ की देवीसरा विकको मस्तिष्कमा अझै पनि उसैगरी गडेको छ । न्याय पाउने झिनो आशामा उनी मानवअधिकारकर्मीको साथमा सरकारी वकिल कार्यालयसम्म धाउन छोडेकी छैनन् । ‘प्रहरीले घरबाटै श्रीमान् लगेर गए पनि फर्केर अहिलेसम्म आएनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘कहाँ खोज्ने ? कहाँ जाने अन्योलमै जीवन काटिरहेको छु ।’
समाचार 
