लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

यातायात कार्यालय धनगढीको अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी भएन, हैरानी खेप्दै सेवाग्राही

यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीले प्रयोगमा ल्याएको अनलाइन सवारी दर्ता प्रणाली (ईभीआरएस)माफर्त् गाडी नामसारी गर्न मनोज लामालाई एक हप्ता लाग्यो ।

सवारी साधन कारोबार गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधि लामाले ईभीआरएसमा पूर्ण विवरण नदेखाउँदा गाडी नामसारी गर्न समय लागेको बताए ।

ईभीआरएसमा गाडीको ‘ब्लुबुक’मा सवारी धनी र आर्थिक लगानी गर्नेको नाम देखाए पनि ऋणीको नाम नदेखाउँदा सेवा प्रवाहमा हैरानी भएको कर्मचारी बताउँछन् । अर्का सेवाग्राही मनोज कार्कीले कम्युटरमा राजस्व तिरेकोसम्बन्धी पूरा विवरणसमेत नदेखाउने गरेको गुनासो गरे ।

उक्त प्रणालीले पछिल्ला महिनामा यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका कर्मचारी र सेवाग्राही हैरान भएका छन् । ईभीआरएस प्रणाली पूर्ण नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको कार्यालय प्रमुख विनोद मालीले बताए ।

‘यातायात व्यवस्था विभागले प्रयोगमा ल्याएको कम्प्युटर सफ्टवेयर अपूरो हुँदा कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई समस्या भइरहेको छ, समस्या समाधानका लागि विभागमा लेखिपठाइएको भए पनि उताबाट सम्बन्धित जनशक्ति नभएको भन्ने जवाफ आएकाले समस्या समाधान हुनसकेको छैन’, मालीले भने ।

गत वर्षदेखि धनगढी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित यातायात कार्यालयबाट ईभीआरएस प्राणालीमार्फत् सेवा प्रवाह भइरहेको छ । बुटवल र नेपालगञ्जस्थित यातायात कार्यालयमा पनि सो प्रणाली लागू गरिएकामा समस्या देखिन थालेपछि बुटवल कार्यालयले पुरानै तरिकाबाट सेवा दिन थालेको जनाएको छ ।


प्रकाशित : २०८१ मंसिर ११, मंगलवार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।

  • खोज खबर बिसेष
    थप