लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

अमेरिकी प्रतिबन्धका बिच २० प्रतिशतले बढ्यो चीनकाे चिप्स निर्यात, ब्यापार १०३ ट्रिलियनको

बेइजिङ, २३ पुस । अमेरिकाले लगाएको धेरै प्रतिबन्धका बाबजुद पनि चीनको चिप उधोगमा अत्याधिक बृद्दी र निर्यात भएको छ ।

 

चाइना डेलीका अनुसार अमेरिकी प्रतिबन्धका बाबजुद पनि चीनको चिप उद्योगको द्रुत बृद्धिलाई रोक्न सकेको छैन, जसले लगातार आफ्नो उत्पादन र प्राविधिक क्षमताहरू विस्तार गरिरहेको जनाइएको छ ।

 

सन् २०२४ को पहिलो ११ महिनामा चीनको एकीकृत परिपथ निर्यात १.०३ ट्रिलियन युआन (१४१ अर्ब डलर) पुगेको छ, जुन वार्षिक रूपमा २०.३ प्रतिशतले बढेको चिनियाँ भन्सार प्रशासनले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।

 

चिप उद्योगको अगाडि रहेको एकीकृत सर्किट डिजाइनले चिपको कार्यक्षमता, कार्यसम्पादन र लागतलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ, चिप उधोग झन शक्तिशाली र बलशाली हुदैँ गएको चिनियाँ उद्योग विशेषज्ञहरूले बताएका छन ।

 

सन् २०१८ मा अमेरिकाले चीनविरुद्ध प्राविधिक युद्ध सुरु गर्दा आइसी निर्यात मात्र ५५९ अर्ब चिनियाँ युआनमा सिमित रहेको थियो । तर, भन्सार प्रशासनको तथ्यांकले प्रतिबन्धले कुनै असर नगरेको बरू चीप निर्यात हजारौं गुना बढेको देखिएको छ ।

 

जो बाइडेनको प्रशासनले डिसेम्बर २३ मा चीन चिप्समा छानबिन गर्ने जनाए पछि निर्यातमा अत्याधिक वृद्धि भएको हो, जसले उच्च शुल्क लगाउने वा आयात प्रतिबन्ध निम्त्याउन सक्ने कारणले पनि यो उच्च माग भएको हो । यद्दपी, चीनले वासिङ्टनको सो कदमको कडा विरोध गरिरहेको छ।

 

गत महिना अमेरिकी वाणिज्य विभागको ब्यूरो अफ इन्डस्ट्री एण्ड सेक्युरिटीले चीनमा बनेका सेमी कन्डक्टर उत्पादन उपकरण र मेमोरी चिप्समा कडा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो, जसमा १४० अर्ध सरकारी कम्पनी सूचीमा राखिएको थियो ।

 

‘अमेरिकाले चिप्स र सम्बन्धित प्रविधिहरूमा निर्यात नियन्त्रणको निरन्तर कदम चाले पनि चीनको एकीकृत सर्किट निर्यात निरन्तर बढेको छ, यसले संकेत गर्दछ कि अमेरिकी प्रतिबन्धहरूले चीनको चिप उद्योगको विकास र विस्तारमा बाधा पुर्‍याएको छैन,’ सियाङ लिगाङ, महानिर्देशकले भने।

 

‘विगतका धेरै वर्षहरूमा अमेरिकी प्रतिबन्धहरूले चीनलाई आफ्नो चिप उद्योग श्रृंखलालाई अझ विकसित गर्न हौसला  दिएको छ, त्यसैले चिनियाँ कम्पनीहरू अझै पनि विश्वको सबैभन्दा उन्नत स्तरको उत्पादन, डिजाइन, प्याकेजिङ्ग र परीक्षणमा अगाडी बढिरहेका छन्, तिनीहरूले प्रत्येकमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन्,’ उनले भने ।

 

विज्ञहरूले यसका लागि श्रेय बलियो नीति र स्पष्ट सरकारी निर्देशनलाई दिन्छ, जसले उद्योगको विकासको आधारलाई बलियो बनाएको छ।

 

चीनले मे महिनामा ३४४ अर्ब युआन पूँजीको साथ राष्ट्रिय एकीकृत सर्किट उद्योग लगानी कोषको तेस्रो चरणको सुरुवात गरेको छ, जसलाई ‘ठूलो कोष’ पनि भनिन्छ। कोषको अघिल्लो चरण २०१४ मा १३८.७ बिलियन युआन र २०१९ मा २०४.२ बिलियन युआन लगानी गरेको थियो ।


प्रकाशित : २०८१ पुष २३, मंगलवार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।

  • खोज खबर बिसेष
    थप