लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

शाहरुख खानलाई आयकर विवादमा राहत

काठमाडौँ । बलिवुड सुपरस्टार शाहरुख खानले आयकरसँग सम्बन्धित मुद्दामा ठूलो जित हासिल गरेका छन् । भारतको आयकर पुनरावेदन न्यायाधिकरणले आर्थिक वर्ष २०११-१२ को लागि आयकर विभागद्वारा सुरु गरिएको पुनर्मूल्याङ्कन कार्यवाहीलाई रोक लगाएको छ ।

यो मुद्दा फिल्म ‘रावन’ को कमाईमा बेलायतमा तिरेको कर क्रेडिटसँग सम्बन्धित छ । शाहरुख र रेड चिलीज इन्टरटेनमेन्ट बीचको सम्झौता अनुसार, फिल्मको ७० प्रतिशत छायांकन बेलायतमा हुने भनिएको थियो । त्यसकारण ७० प्रतिशत आम्दानी विदेशमा भएको मानिन्थ्यो, जुन बेलायती करको अधीनमा थियो । यसमा होल्डिङ कर पनि समावेश थियो ।

खानले यस फिल्मबाट ८३.४२ करोड भारु आम्दानी घोषणा गरेका थिए । बेलायतमा तिरेको कर क्रेडिटको लागि उनको दाबी करदाताले अस्वीकार गरेका थिए । आम्दानीको पुनर्मूल्यांकन ८४.१७ करोड रुपैयाँ गरिएको थियो । यो पुनर्मूल्याङ्कन सम्बन्धित मूल्याङ्कन वर्ष (२०१२-१३) को अन्त्यबाट चार वर्षभन्दा बढी समय पछि गरिएको थियो ।

खानले आफ्नो मूल आयकर रिटर्नमा विदेशी कर क्रेडिट दाबी गरेका थिए, जसलाई आयकर अधिकारीले अस्वीकार गरेका थिए ।

तर अब आयकर पुनरावेदन न्यायाधिकरणले शाहरुख खानविरुद्ध कुनै प्रमाण फेला नपरेपछि कारवाहीलाई रोक लगाएको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

शाहरुख खानलाई बेलायती कम्पनी विनफोर्ड प्रोडक्सन मार्फत भुक्तानी गरिएको थियो । कर अधिकारीहरूले भुक्तानी व्यवस्थाले भारतलाई राजस्व गुमाउनु परेको जिकिर गरेका थिए ।

एक भारतीय नागरिकले आफ्नो विश्वव्यापी आम्दानीमा भारतमा कर तिर्नुपर्छ । कर कानुनले विदेशी कर क्रेडिटको व्यवस्था गर्छन् । यसले भारतीय नागरिकहरूलाई आफ्नो भारतीय कर दायित्वबाट विदेशमा तिरेको कर घटाउन अनुमति दिन्छ । यसले एउटै आम्दानीमा दुई पटक कर तिर्नबाट बच्न मद्दत गर्छ ।


प्रकाशित : २०८१ फाल्गुन २६, सोमबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।

  • खोज खबर बिसेष
    थप