लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

महोत्तरीका स्थानीय तहको कार्यसम्पादन निक्कै कमजोर, विधुतीय प्रविष्टिमा शुन्य अंक

विशाल बस्नेत/ न्युज कारखाना

२६ फाल्गुन, महोत्तरी

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा महोत्तरीका स्थानिय तहहरु कमजोर देखिएका छन ।

स्थानिय सरकारको कार्यसम्पादन गर्न प्रयोग गरिएका सुचक तथा विवरणको आधारमा आईतवार प्रकाशित मुल्यांकनमा जिल्लाका अधिकांश स्थानिय तह कमजोर देखिएका हुन । कतिपय स्थानिय तहहरुले सवैभन्दा धेरै अंक ८० ल्याएतापनी महोत्तरीका स्थानिय तह भने ४७.३३ भन्दा माथी उक्लन सकेका छैनन ।

४७.३३ अंक ल्याएर जिल्लामा नै पिपरा गाउँपालिका पहिलो वनेको छ । सवैभन्दा कम अंक ३०.७० ल्याउनेमा  सोनमा गाउँपालिका वनेको छ ।

पिपरापछी बर्दिवास नगरपालिका ४६.८५ अंक ल्याएर जिल्लाको नै दोश्रो वनेको छ । त्यसपछि क्रमश महोत्तरी गाउँपालिकाले ४६.६६, भंगाहा नगरपालिकाले ४६.२०, लोहारपट्टी नगरपालिकाले ४४.८३, मनरासिस्वा नगरपालिकाले ४३.०३ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै रामगोपालपुर नगरपालिकाले ४२ अंक, जलेश्वर नगरपालिकाले ४१.०१, सम्सी गाउँपालिकाले ४०.६९ अंक, बल्बा नगरपालिका, औरही नगरपालिका  र एकडारा गाउँपालिकाले ३९ अंक, मटिहानी नगरपालिकाले ३६.३१ अंक प्राप्त गरेको राजेश्वरी खत्री सापकोटाले जानकारी दिइन ।

वित्त आयोगले विभिन्न १७ वटा सुचकको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याकंन गरेको थियो । निर्धारित समयमा गाउँसभा, नगरसभा नगरेको देखि विधुतिय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन सुचक सम्बन्धि विवरण तोकिएको अवधीमा प्रविष्टि नगरेको विषयलाई समेत सुचकमा अंकभार निर्धारण गरेको छ ।

यो सुचकमा त बर्दिवास, औरही, भंगाहा, बल्वा, एकडारा, महोत्तरीले त  शून्य अंक प्राप्त गरेका छन ।

१७ वटै सुचकमा जिल्लाका स्थानिय तह कमजोर वनेसगैँ आयोगको सिफारिशमा प्रदेश र संघ सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा उपलब्ध गराउने वित्तिय समानिकरण अनुदान कटौती हुनेछ ।

 


प्रकाशित : २०८१ फाल्गुन २६, सोमबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • खोज खबर बिसेष
    थप