लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस र नेपाल सन्दर्भ

विश्व जैविक विविधतामा नेपाल ४९ औं स्थानमा छ। नेपालमा विश्वको कुल भू-भागको ०.०३ प्रतिशत (१,४७,५१६ वर्ग किलोमिटर कुल क्षेत्रफल) क्षेत्रफलमा २२,००० भन्दा बढी प्रजातिहरू छन्, जुन विश्व जैविक विविधताको १.३ प्रतिशत हो।

– प्रकाश रेग्मी

पृष्ठभूमि

मानवलगायत पृथ्वीमा रहेका सबै जीवनलाई आवश्यक पर्ने प्रक्रियाहरूको लागि जैविक विविधता आवश्यक छ। जनावर, बोटबिरुवा र सूक्ष्म जीवहरूको विस्तृत श्रृंखलाबिना, हामी स्वस्थ पारिस्थितिक प्रणालीहरू प्राप्त गर्न सक्दैनौं भन्ने तथ्यका साथ सुरू भएको जैविक विविधता संरक्षण अभियान अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस हरेक वर्ष अंग्रेजी मे महिनाको २२ तारिख मा मनाइन्छ।

असंख्य रंगीन जैविक विविधताले सु-सम्पन्न यस धर्ती साँच्चिकै सुन्दर र मनमोहक छ। संसारको विभिन्न भागमा रहेको विषम हावापानीको कारण विद्यमान धर्तीमा जैविक विविधताले सुन्दर बगैंचाको सिर्जना गरेको छ। जैविक विविधताले पृथ्वीमा रहेका जीवनको विविधतालाई जनाउँछ, जसमा सबै जीवित जीवहरू (वनस्पति, जनावर, फंगी, सूक्ष्म जीव) र पारिस्थितिक प्रणालीभित्र रहेको तिनीहरूको अन्तरक्रियालाई बुझाउँछ। यसले प्रजाति विविधता, आनुवंशिक विविधता र पारिस्थितिक प्रणाली विविधतालाई समावेश गरेको हुन्छ। विद्यमान पारिस्थितिक प्रणाली स्वास्थ्य राख्नको लागि जीव जगतमा रहेको पराग कण प्रक्रिया, माटोको उर्वरता, हावापानी र जलवायु नियमनजस्ता कुराहरूको सन्तुलित उपयोग आवश्यक पर्दछ।

विगत केही दसकदेखि मानिसहरूमा वस्तुहरूको उपभोग गर्ने व्यवहारमा आएको परिवर्तनका कारण पृथ्वीले जीव जगतलाई उपलब्ध गराउँदै आएको स्रोतहरूको उपलब्धतामा असन्तुलन पैदा भएको छ। यसको कारण सबै जीव संसार जगतले विभिन्न किसिमका प्रकोपको सामना गर्नु परिरहेको छ। फेरि अर्को कुरा ‘भावी पुस्ताको लागि पृथ्वी’ भन्ने मानव सोचमा आएको सकारात्मक भावनाले गर्दा पनि जैविक विविधता संरक्षण आजको आवश्यकता बनेको छ।

‘जैविक विविधता’ शब्दलाई सन् १९८६ मा अमेरिकी प्रकृतिविद् तथा जीव विज्ञान विद एडवर्ड ओसबोर्न विल्सनले लोकप्रिय बनाएका थिए। यसलाई सन् १९८८ मा नर्मन मायर्सको अवधारणाले उच्चस्तरको प्रजातिहरूको समृद्धि र यसमा भएका खतराका क्षेत्रहरू पहिचान गर्‍यो। र पछि सन् १९९२ मा रियो दि जेनेरियोमा भएको पृथ्वी शिखर सम्मेलनले जैविक विविधता  महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी जैविक विविधता संरक्षणको लागि कानुनी रूपरेखा स्थापना गर्‍यो। त्यसपछि नियमित रूपबाट यो दिवस मनाइँदै आइएको छ।

जैविक विविधता संरक्षणका लागि धेरै संस्थाहरू कार्यरत् छन्। तिनीहरूमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आइयुसिएन) एक प्रमुख संस्था हो। यसले प्राकृतिक संरक्षण र अनुसन्धानमा अग्रणी भूमिका खेल्दछ। हाल प्राकृतिक संरक्षणको क्षेत्रमा यस संस्थाको भूमिका अग्रणी स्थानमा छ। त्यसो त यसका बारेमा पनि प्रशस्त आलोचनाहरू पनि छन्। यस संस्थाले प्रकृतिको आवश्यकतालाई तत्कालीन मानिसको आवश्यकता भन्दामाथि राखेर काम गर्दछ भन्ने आलोचना यसमाथि लाग्ने गरेको छ। जे होस् अहिले यो संस्था संयुक्त राष्ट्र संघको आधिकारिक पर्यवेक्षकको हैसियतमा रहेर संयुक्त राष्ट्र संघको निर्णय प्रक्रियाहरूमा, विशेषगरी वातावरणीय मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित कुराहरूमा यसको आवाज बुलन्द हुने गरेको छ।

सन् १९४८ पछि लगातार रूपमा प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको यस संस्था नेपालमा सन् १९६० देखि काम गर्दै आएको पाइन्छ। आधिकारिक रूपमा सन् १९९५ मा नेपालमा कार्यालय स्थापना गरी जैविक विविधता, वातावरणीय न्याय र दिगो जीविकोपार्जनलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकार र विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ।

जैविक विविधताको विश्व सन्दर्भमा नेपाल

विश्व जैविक विविधतामा नेपाल ४९ औं स्थानमा छ। नेपालमा विश्वको कुल भू-भागको ०.०३ प्रतिशत (१,४७,५१६ वर्ग किलोमिटर कुल क्षेत्रफल) क्षेत्रफलमा २२,००० भन्दा बढी प्रजातिहरू छन्, जुन विश्व जैविक विविधताको १.३ प्रतिशत हो। फूल फुल्ने बिरुवा प्रजातिहरूको मात्र हिसाब गर्ने हो भने नेपाल विश्वमा २७ औं र एसियामा १० औं स्थानमा छ। यसरी कुल क्षेत्रफलमा सानो देश भएर पनि अनुपातिक रुपमा जैविक विविधतामा नेपाल धनी देशमा पर्दछ। यसरी जैविक विविधतामा धनी हुनुमा भौगोलिक विविधता, जलवायुको विविधता, वनस्पतिको धनात्मकता, वन्यजन्तुको विविधता, संरक्षित क्षेत्रहरूको समुचित संरक्षण, युनेस्कोको विश्व सम्पदा क्षेत्रमा पर्नु र राम्रो पारिस्थितिकी सन्तुलन मुख्य हुन्।

जैविक विविधता संरक्षणमा गरिएका प्रयासहरू

विविध पारिस्थितिक प्रणाली र वन्यजन्तुको बासस्थानको संरक्षण गर्न नेपालले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रहरूको सञ्जाल स्थापना गरेको छ।

नेपालले विभिन्न समयमा आवश्यक ऐन तथा नीति नियमहरू तय गरी जैविक विविधता संरक्षण कार्य गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भ्रमा सन् १९७३ मा पहिलो पटक राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन निर्माण गरी त्यसै वर्ष नेपालमा पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरियो र यो निकुञ्ज हाल युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा समेत समाबेस छ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज :  चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज दक्षिण-मध्य नेपालको तराईमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। सन् १९७३ मा स्थापना भएको यस राष्ट्रिय निकुञ्जले ९५२.६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। यो निकुञ्ज जैविक विविधताको लागि परिचित छ। यो निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको छ। यसको घना जंगल र घाँसे मैदानहरूले एक सिङ्गे गैंडा र बंगाल बाघजस्ता दुर्लभ स्तनधारी जनावरहरूको साथै असंख्य चराका प्रजातिहरूलाई आश्रय दिन्छ। विशेषगरी एक सिङ्गे एशियाली गैंडा, बंगाल बाघ र घढियाल गोहीको लागि बढी प्रख्यात छ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज : बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज ९६८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको तराईको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। नेपालको पश्चिमी तराईमा अवस्थित यो निकुञ्ज पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्ने र बाघको आहाराको लागि शिकारजन्य प्रजातिहरूको बासस्थानको संरक्षण गर्न सन् १९८८ मा स्थापना गरिएको थियो। हाल यस निकुञ्जमा ८३९ प्रजातिका वनस्पतिहरू, विभिन्न प्रजातिका जनावरहरू हुनुका साथै १२५ वयस्क बाघ रहेका छन्।

शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज : शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज सन् २००२ मा स्थापना भएको थियो। यो काठमाडौं उपत्यकाको नजिकै उत्तरपट्टी देशको मध्य-पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित छ। यसले जम्मा १५९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। यो निकुञ्ज रातो पान्डा (भालु प्रजातिको जनावर) र चितुवाको लागि प्रख्यात छ।

हिमाली भागका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू : नेपालको उत्तरी हिमाली भू-भागमा पूर्वबाट पश्चिमतिर क्रमश: कञ्चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्र, मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, मनास्लु-अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, से-फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज र अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रहरू रहेका छन्।

बिज बैंकहरू

बिऊ बैंक भनेको भविष्यको प्रयोगको लागि बिरुवा प्रजातिहरूको आनुवंशिक विविधता संरक्षण गर्न डिजाइन गरिएको भण्डारण पद्दती हो। यो पद्दतीले सामान्यतया नियन्त्रित वातावरणमा वनस्पति वर्गको बिऊ भण्डारण गर्छन् ताकि लोप हुँदै गर्न लागेका प्रजातिहरूको बिऊ संरक्षण र भण्डारण गरी तिनीहरूलाई जीवन्तता कायम राख्न सकियोस् र नयाँ प्रजातिहरू विकास गर्ने वा दुर्लभ प्रजातिहरूको संरक्षण गर्नेजस्ता कामहरूमा प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित होस्। यस्ता कामका लागि नेपाल सरकारले १५ जिल्लाहरुमा समुदाय तहमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूसँग साझेदारी गरी काम गरिरहेको छ।

जैविक विविधता संरक्षणको लागि समकालीन अवधारणा

तराई भू-परिधि अवधारणा : वन्यजन्तु संरक्षण र बासस्थान व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक सीमानाको परिधि एक अवरोधक हुन सक्ने सम्भावनालाई उजागर गरी नेपाल सरकार र भारत सरकारको संयुक्त साझेदारीमा चर्चित जीव र भू-परिधि वैज्ञानिकहरूले पूर्वमा नेपालको बागमती नदीदेखि पश्चिममा भारतको यमुना नदीसम्म जम्मा ११ वटा निकुञ्जहरू र त्यो सँगै विस्तारित वनको करिब ५० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई समेटेर तराई भू-परिधि अवधारणा विकास गरेको छ। सन् २००१ देखि निरन्तर रूपमा विषेशगरी पाटे बाघ, एकसिंगे गैंडा, हात्ती, डल्फिन, घडियाल र धेरै थरीका मृगहरूको संरक्षण गर्दै आएको छ।

पवित्र हिमालय भू-परिधि अवधारणा : सन् २००६ देखि नेपाल, भुटान र भारत मिलेर उच्च हिमालय क्षेत्रमा जैविक विविधता संरक्षणमा कार्य गर्न विभिन्न संघ-संस्था जस्तै: इसिमोड डब्लु डब्लु एफ नेपाल र आइयुसिएन मिलेर पवित्र हिमालय भू-परिधिको अवधारणामा काम सुरू भएको छ। यो परिधि लाङटाङदेखि दार्जिलिङ, सिक्किम हुँदै भुटानको टुर्सासम्म ४० हजार वर्ग किमि क्षेत्रफलमा विस्तारित छ। यसको उद्देश्य हिउँचितुवा, रेडपाण्डा, नाउर, झारल, कस्तुरी, ध्वाँसे चितुवासँगै महत्वपूर्ण वनस्पति र करोडौं मानिसको पानीको स्रोत समेतको संरक्षणमा यो धाराणाले काम गरिरहेको छ।

यस्तै, अन्य अवधारणामा पवित्र कैलाश भू-परिधि र चितवन-अन्नपूर्ण भू-परिधि पनि नयाँ अवधारणाका रुपमा अगाडि ल्याइएका छन्। यसरी जैविक विविधता संरक्षणमा एक देशीयभन्दा बहुदेशीय प्रयासले सकारात्मक उपलब्धी हुन सक्ने हुनाले यसतर्फ पनि कामहरु सुरू हुन थालेको पाइन्छ।


प्रकाशित : २०८२ जेष्ठ ५, सोमबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • बारा । नेपाल आयल निगम अम्लेखगञ्ज डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ लोड भएका टंयाकरहरू जथाभावी पार्किङ गरिँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ ।  डिपोबाट दैनिक करिब ३ सय पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल बोकेका टंयाकरहरू छुट्ने गर्छन् । काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, विराटनगर, जनकपुरका लागि छुटेका गाडीहरू चालक, सहचालकहरूले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्र्तगत अम्लेखगञ्ज सडकखण्डको २ किलोमिटर क्षेत्रमा जथाभावी पार्किङ गर्ने गरेका हुन् ।  एक वर्षदेखि पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन थालिएपछि प्रादेशिक डिपो अम्लेखगञ्जमा सवारीका चाप ह्रवात्तै बढेको छ । जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–२१ का वडाध्यक्ष सुभाष श्रेष्ठ यसरी अतिप्रज्वलनशील पदार्थ बोकेका सवारी साधनका कारण सडक र बस्तीमा जोखिम बढेको बताउँछन् ।  ‘निगमले सवारी व्यवस्थापन गर्नुभन्दा झारा टार्ने काम मात्रै गरेको छ, मुख्य राजमार्गमा मान्छे हिड्ने ठाँउ छैन, जताततै टंयाकर पार्किङ गरेपछि धेरै समस्या भएको छ,’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘पहिला यस्तो समस्या थिएन, थोरै गाडी आउँथ्यो, अहिले पाइपलाइनबाट तेल आउन थालेपछि देशभरका ३/४ सय टंयाकर यहीँ आउछन् ।’ लोड भएर निश्चित ठाउँका लागि छुटेका टंयाकरका चालकहरूले खर्च बचाउन सडक र बस्तीमै गाडी राख्ने गरेका हुन् । ‘निगमले पाइपलाइन विस्तार गर्नुभन्दा पहिला नै पार्किङ व्यवस्थापन गनुपथ्यो,’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यो निगमको समस्या र जिम्मेवारी हो, स्थानीय तहले यस्मा समाधान गरिदिनुपर्‍यो भनेर हुन्छ ?’   यस विषयमा शुक्रबार वडा कार्यलयमा स्थानीय जनप्रनितिधि, आयल निगम, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, टंयाकर ढुवानी व्यवसायी संघ, नेपाल यातायात चालक संघबिच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा राजमार्गको दायाँबायाँ टंयाकर नराख्ने निर्णय भएको थियो । साथै त्यसो गरेको पाइए कारबाही गरिने पनि लिखित सहमति भएको थियो ।  अखिल नेपाल मजदुर यातायात संघका अध्यक्ष  मानसिङ लामाले अम्लेखगञ्जबाट लोड भएर छुटेका गाडीहरू काठमाडौँ जान आठदेखि १० दिनमा पालो आउने भएकाले सडकमै पार्क गर्नु बाध्यात्मक अवस्था भएको बताए ।  ‘लोड भएको गाडी आफ्नो घरमा लगेर राख्न मिल्दैन, निगमको आफ्नो पार्किङ छैन,’ लामाले भने, ‘खाली गाडीमा समस्या छैन, लोड भएका टंयाकरहरू राख्न ठुलो समस्या हुन्छ ।’  निगमले एकैपटक १५० देखि दुई सय वटासम्म टंयाकरहरू पार्किङ गर्न सक्नेगरी ठाउँको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ढुवानी व्यवसायीहरूको माग छ । ‘दैनिक तीन सय गाडी लोड हुने निगममा पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने  । यता निगम मधेश प्रादेशिक कार्यालय अम्लेखगञ्जका प्रमुख प्रलयङ्गर आचार्य भने निगमबाट लोड भएर छुटेका गाडीहरूलाई पार्किङ आवश्यक नभएको बताउँछन् । निश्चित डिपोका लागि लोड भएका गाडीहरू राजमार्गमा राख्न नमिल्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘उनीहरूलाई सम्बन्धित ठाउँ; थानकोट, भैरहवा, विराटनगर कहाँ जाने हो, त्यहीँ पार्किङको व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘अब पार्किङको लागि जग्गा खोज्ने भन्ने पछिको कुरा हो, सरकारले बजेट दिन्छ/ दिँदैन यसै भन्न सकिँदैन ।’  आयल निगमले यसअघि पार्किङकै लागि अम्लेखगञ्ज डिपोसँगै रहेको नेपाल बिटुमिन  र नेपाल सिलिन्डर प्रालिको पाँच बिघाभन्दा धेरै जग्गा खरिद गर्ने चर्चा गरे पनि निश्चित भने हुन सकेको छैन । उक्त जग्गा खरिदका लागि निर्वतमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीको नेतृत्वमा पटक–पटक छलफल भएको थियो । 

  • समाचार
    थप
  • बारा । नेपाल आयल निगम अम्लेखगञ्ज डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ लोड भएका टंयाकरहरू जथाभावी पार्किङ गरिँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ ।  डिपोबाट दैनिक करिब ३ सय पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल बोकेका टंयाकरहरू छुट्ने गर्छन् । काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, विराटनगर, जनकपुरका लागि छुटेका गाडीहरू चालक, सहचालकहरूले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्र्तगत अम्लेखगञ्ज सडकखण्डको २ किलोमिटर क्षेत्रमा जथाभावी पार्किङ गर्ने गरेका हुन् ।  एक वर्षदेखि पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन थालिएपछि प्रादेशिक डिपो अम्लेखगञ्जमा सवारीका चाप ह्रवात्तै बढेको छ । जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–२१ का वडाध्यक्ष सुभाष श्रेष्ठ यसरी अतिप्रज्वलनशील पदार्थ बोकेका सवारी साधनका कारण सडक र बस्तीमा जोखिम बढेको बताउँछन् ।  ‘निगमले सवारी व्यवस्थापन गर्नुभन्दा झारा टार्ने काम मात्रै गरेको छ, मुख्य राजमार्गमा मान्छे हिड्ने ठाँउ छैन, जताततै टंयाकर पार्किङ गरेपछि धेरै समस्या भएको छ,’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘पहिला यस्तो समस्या थिएन, थोरै गाडी आउँथ्यो, अहिले पाइपलाइनबाट तेल आउन थालेपछि देशभरका ३/४ सय टंयाकर यहीँ आउछन् ।’ लोड भएर निश्चित ठाउँका लागि छुटेका टंयाकरका चालकहरूले खर्च बचाउन सडक र बस्तीमै गाडी राख्ने गरेका हुन् । ‘निगमले पाइपलाइन विस्तार गर्नुभन्दा पहिला नै पार्किङ व्यवस्थापन गनुपथ्यो,’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यो निगमको समस्या र जिम्मेवारी हो, स्थानीय तहले यस्मा समाधान गरिदिनुपर्‍यो भनेर हुन्छ ?’   यस विषयमा शुक्रबार वडा कार्यलयमा स्थानीय जनप्रनितिधि, आयल निगम, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, टंयाकर ढुवानी व्यवसायी संघ, नेपाल यातायात चालक संघबिच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा राजमार्गको दायाँबायाँ टंयाकर नराख्ने निर्णय भएको थियो । साथै त्यसो गरेको पाइए कारबाही गरिने पनि लिखित सहमति भएको थियो ।  अखिल नेपाल मजदुर यातायात संघका अध्यक्ष  मानसिङ लामाले अम्लेखगञ्जबाट लोड भएर छुटेका गाडीहरू काठमाडौँ जान आठदेखि १० दिनमा पालो आउने भएकाले सडकमै पार्क गर्नु बाध्यात्मक अवस्था भएको बताए ।  ‘लोड भएको गाडी आफ्नो घरमा लगेर राख्न मिल्दैन, निगमको आफ्नो पार्किङ छैन,’ लामाले भने, ‘खाली गाडीमा समस्या छैन, लोड भएका टंयाकरहरू राख्न ठुलो समस्या हुन्छ ।’  निगमले एकैपटक १५० देखि दुई सय वटासम्म टंयाकरहरू पार्किङ गर्न सक्नेगरी ठाउँको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ढुवानी व्यवसायीहरूको माग छ । ‘दैनिक तीन सय गाडी लोड हुने निगममा पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने  । यता निगम मधेश प्रादेशिक कार्यालय अम्लेखगञ्जका प्रमुख प्रलयङ्गर आचार्य भने निगमबाट लोड भएर छुटेका गाडीहरूलाई पार्किङ आवश्यक नभएको बताउँछन् । निश्चित डिपोका लागि लोड भएका गाडीहरू राजमार्गमा राख्न नमिल्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘उनीहरूलाई सम्बन्धित ठाउँ; थानकोट, भैरहवा, विराटनगर कहाँ जाने हो, त्यहीँ पार्किङको व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘अब पार्किङको लागि जग्गा खोज्ने भन्ने पछिको कुरा हो, सरकारले बजेट दिन्छ/ दिँदैन यसै भन्न सकिँदैन ।’  आयल निगमले यसअघि पार्किङकै लागि अम्लेखगञ्ज डिपोसँगै रहेको नेपाल बिटुमिन  र नेपाल सिलिन्डर प्रालिको पाँच बिघाभन्दा धेरै जग्गा खरिद गर्ने चर्चा गरे पनि निश्चित भने हुन सकेको छैन । उक्त जग्गा खरिदका लागि निर्वतमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीको नेतृत्वमा पटक–पटक छलफल भएको थियो । 

  • खोज खबर बिसेष
    थप