लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

तेस्नाे सन्तान जन्माउनेलाइ हेटाैडा महानगरले प्राेत्साहन गर्ने

 

हेटौँडा, १८ भदाै‌‍ । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा स्थानीय सरकारले औद्योगिक र सामाजिक रुपान्तरणका ठूला योजना अघि सारेको छ।

 

उपमहानगर प्रमुख मिना कुमारी लामाले ऐतिहासिक हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन, काठमाडौं–हेटौँडा रोपवे पुनर्जीवन, पाँच वर्षे शिक्षा रणनीति र तेस्रो सन्तान प्रोत्साहन नीति प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन्।

 

तीन वर्षअघि निर्वाचित भएकी लामाले आधा कार्यकाल सक्दा संघीय कानुनी अवरोध, बढ्दो बसाइँसराइ र स्रोतको सीमितता मुख्य चुनौती रहेको स्वीकार गरेकी छन्। तर उनले हेटौँडालाई राजधानी मात्र नभई आत्मनिर्भर औद्योगिक शहर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।

 

बन्द भएको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनर्जीवनका लागि संघीय उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको लामाले जानकारी दिइन्। हजारौँ रोजगारी सृजना गर्न सक्ने यो उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

 

त्यस्तै, नेपालको पहिलो रोपवेका रूपमा चिनिने काठमाडौं–हेटौँडा रोपवेलाई पनि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी पुनः सञ्चालन गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको उनले बताएकी छन् ।

 

उपमहानगरले पाँच वर्षे शिक्षा रणनीति लागू गर्दै मेगा विद्यालय अवधारणा ल्याएको उनले जानकारी दिईन् । गुणस्तरीय शिक्षक, यातायात सुविधा र प्रविधिमैत्री शिक्षा यस योजनाका मूल आधार हुन्।

 

हेटौँडा चार वटा राष्ट्रिय राजमार्ग जोडिएको शहर भएकाले बसाइँसराइ बढ्दो छ। सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासमा दबाब चर्किंदै गएको अवस्थामा उपमहानगरले संघीय र प्रदेश सरकारसँग साझेदारीमा काम अगाडि बढाइरहेको लामाको भनाइ छ।

 

लामाले तीन वर्षमा स्थानीय राजस्वबाट कृषि प्रवर्द्धन, किसानलाई मलदेखि पुँजीसम्म सहयोग, ड्र्यागन फल, मेवा, केरा जस्ता उत्पादनको निर्यात वृद्धि र आठ हजार घरपरिवारलाई निःशुल्क पानी वितरणलगायत उपलब्धि उल्लेख गरिन्। प्रमुख मिना कुमारी लामासँग सोधिएका १० प्रश्न र तिनका जवाफको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

 

 


प्रकाशित : २०८२ भाद्र १८, बुधबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।

  • खोज खबर बिसेष
    थप