लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

जनयुद्वमा महिलाले देखाएको त्याग र बलिदान बिना गणतन्त्र सम्भव: थिएन: प्रचण्ड

काठमाडौं, १८ भदौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) को सातौं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउनुका साथै समाजवादी आन्दोलनलाई तीव्र बनाउने संकल्प गर्न आह्वान गरेका छन्।।

काठमाडौंको प्रज्ञाभवन, कमलादीमा आयोजित उक्त सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “उत्साहका लागि लाल सलाम भन्न चाहन्छु । मलाई विश्वास छ, यो सम्मेलनले महिला हिंसाविरुद्ध एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।”

उनले माओवादी जनयुद्धमा महिलाको उल्लेखनीय योगदानबारे चर्चा गर्दै भने, “यदि जनयुद्धमा हजारौं, लाखौं महिलाहरूको सहभागिता नभएको थियो भने आजको संविधान, गणतन्त्र र महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सम्भव हुने थिएन।”

अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्वको सुरूवातमा कालिकोट र रोल्पाका महिलाहरू देखाएको साहसपूर्ण योगदानलाई विशेष रूपमा स्मरण गर्दै भने, “यदि उनीहरूले हतियार खोसेर पार्टी नेतृत्वलाई अगाडि बढ भनेर नभनेको थियो भने जनयुद्ध सम्भव नहुन पनि सक्थ्यो ।” उनले जनयुद्धमा महिलाले देखाएको त्याग र बलिदानबिना गणतन्त्र सम्भव थिएन भन्ने धारणा व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष प्रचण्डले गणतन्त्रविरुद्ध भइरहेको सडयन्त्र र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको षड्यन्त्र अन्त्य गर्न सबैलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गरे । “म यो विश्वास लिएको छु कि तपाईंहरूले यो सम्मेलनबाट समाजवादी यात्राका लागि  पार्टी र संविधानविरूद्व भैरहेको सड्यन्त्रविरुद्धको संकल्प लिनुहुनेछ,” उनले भने ।

उनले संविधान पार्टीले चाहे अनुसार निर्माण गर्न नसकिएपनि सम्झौताको दस्तावेजका रूपमा रिजर्वेसनसहित ल्याइएको बताए । तर जुन उदेश्यले संविधान निर्माण गरिएको थियो त्यसको कार्यान्वयन भन्दा संविधान विरूद्व गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, “हामीले बनाएको संविधान कार्यान्वयनतर्फ होइन, उपलब्धिहरू उल्टिने खतरा देखिएको छ।”

अध्यक्ष प्रचण्डले देशमा स्थिरता र सुशासन कायम गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकता दोहोर्‍याए। उनले भने, “१० वर्षअघि संविधान निर्माण गर्दा हामीले भनेका थियौं — जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ । अहिले त्यसको आवश्यकता झन् बढी महसुस भइरहेको छ ।”

उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पनि प्रत्यक्ष बनाउन सकिने बताउँदै त्यसले महिलाहरूको सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने बताए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले हालको सत्ताको वास्तविक शक्ति नेताहरू नभइ, बिचौलियाहरूले नियन्त्रणमा लिएको बताए। “अहिलेको सत्ता नेताहरूको होइन, बिचौलियाको सेटिङ हो ।  बिचौलियाहरूले करोडौं खर्च गरेर बनाइएका गठबन्धनहरू बिचौलियाका होटल र घरभित्र बसेर बनाइएको सरकार हो । यो उनीहरूले भने अनुसार नै चलेको छ,” उनले भने।

उनले भ्रष्टाचार र बिचौलिया संस्कृति अन्त्य गर्न  सरकारमा रहँदा सुशासनको अभियान चलाइएको कारण सरकार बाट बाहिरिनुपरेकोले त्यसका विरूद्व लड्न  जनताको साथ आवश्यक भएको स्पष्ट पारे ।जसका लागि महिलाहरूको

सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए।

अध्यक्ष प्रचण्डले अबको आन्दोलन बैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका लागि हुने भन्दै विचार मिल्ने सबै इमान्दार शक्तिहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गरे । “समाजवादी आन्दोलनका लागि मिल्न सक्नेहरूबीच एकता आवश्यक छ । हामी महिलाको अधिकारका लागि पार्टीको तर्फबाट पूर्ण प्रतिबद्ध छौं,” उनको भनाइ थियो।

उनले विचार मिल्ने सबै इमान्दार शक्तिहरूलाई एकताबद्व गर्दै आगामी सम्मेलनलाई एकताको आठौं महाधिवेशन बनाउने लक्ष्य लिए र अगाडि बढ्न आह्वान गरे।


प्रकाशित : २०८२ भाद्र १८, बुधबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।

  • खोज खबर बिसेष
    थप