लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

‘राष्ट्रपति सार्वजनिक गर’ भन्दै प्रदर्शन

काठमाडौं : मुलुकमा जारी राजनीतिक संकटका बीच काठमाडौंको बबरमहल र नयाँ बानेश्वरमा राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ।

नेपाली कांग्रेसनिकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघले संविधानको रक्षा र राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्। जसमा नेविसंघका पूर्वनेता शिव रिमालको समूहले ‘राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक गर्न’ माग गर्यो।

जेन-जी आन्दोलनले अन्तरिम सरकार गठनको माग गरिरहेका बेला प्रमुख दलका कार्यकर्ताहरू वर्तमान संविधान र व्यवस्थाको पक्षमा सडकमा उत्रिएका हुन्।

उनीहरूले ‘सैनिक शासन चाहिँदैन, संविधान मास्न पाइँदैन’, ‘विदेशी हस्तक्षेप मुर्दाबाद’, ‘राष्ट्रपति  सार्वजनिक गर’ जस्ता नारा लगाउँदै बबरमहल र नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको नरसंहारको दोष पूर्ववर्ती एमाले-कांग्रेस गठबन्धनलाई लगाइरहेको अवस्थामा ती दलका कार्यकर्ताहरूले संविधान रक्षाको माग गर्दै सडकमा आएका हुन्।

प्रदर्शनस्थलमा खटिएका नेपाली सेनाका जवानहरूले प्रदर्शनकारीहरूलाई शान्तिपूर्ण रहन र प्रदर्शन नगर्न आग्रह गरेको छन्।


प्रकाशित : २०८२ भाद्र २६, बिहीबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।

  • खोज खबर बिसेष
    थप