काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् । उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा नियुक्त गरेका छन् । यससँगै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचिसकेकी कार्कीले पहिलो महिला सरकार प्रमुखको रुपमा पनि अर्को इतिहास बनाएकी छिन् ।
जेनजी आन्दोलनले एमाले कांग्रेस गठबन्धनको केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै कार्की पहिलो महिला सरकार प्रमुख बन्न सफल भएकी हुन् । गत भदौ २३ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर कम्तीमा १९ जना युवाको मृत्यु भएपछि २४ गते आक्रोशित समूहले देशभर प्रदर्शनसहित आगजनी र तोडफोड गरेको थियो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए । ओलीको राजीनामापछि अन्तरिम सरकार गठनबारे सरोकारवाला पक्षबिच भएको छलफलमा संसद् विघटन र जेनजीका माग सम्बोधन गर्नेगरी कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति जुटेको थियो ।
पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशदेखि पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीसम्म
अन्तरिम सरकार प्रमुख बनेकी सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन् । नेपालमा न्यायालय स्थापना भएको ६५ वर्षभन्दा लामो इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनी औपचारिक नियुक्तिपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७५ वर्षमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री (अन्तरिम सरकार प्रमुख) बनेकी छिन् ।
कार्की वि. सं २००९ जेठ २५ गते विराटनगरमा जन्मिएकी हुन् । महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२८ सालमा बीए र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेकी उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गरेकी छिन् ।
उनले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन गरेकी थिइन् । विराटनगरस्थित नेपाली कांग्रेसको कोइराला परिवारसँग निकट रहेको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जन्मिएकी उनले दुर्गा सुवेदीसँग विवाह गरिन् । वकिलबाट प्रधानन्यायाधीशसम्मको यात्रामा श्रीमान् दुर्गाको साथ र इमानदारिताको ठूलो भूमिका रहेको उनैले बताउने गरेकी छिन् ।
२०३५ सालमा वकालत सुरु गरेकी उनले विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा बार अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिन् । २०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी कार्की २०६५ सलमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश बनेकी उनी २०६७ मा स्थायी न्यायाधीश भएकी थिइन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले ’सुशीला कार्कीमा क्षमता देखेर नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको’ बताएका थिए । न्यायाधीशका रूपमा कांग्रेस नेता जेपी गुप्ता बहालवाला सञ्चारमन्त्री रहेकै बेला भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि सुशीला कार्कीको चर्चा हुन थालेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश भएकै बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको मुद्दामा फैसला पुनरावलोकन गर्न भनी दिएको निवेदनमा सुशीला कार्कीले मुद्दा ब्युँतिने गरी निस्सा हुने आदेश दिएकी थिइन् । त्यसपछिको उनी बाहेकका तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले लोकमानसिंह कार्की पदमुक्त हुने निर्णय गरेको थियो ।
२०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएकी कार्कीको ११ महिनाको कार्यकाल विवादरहित भने बन्न सकेन । ११ महिने कार्यकालयमा उनले महाअभियोग खेपिन् । त्यतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार थियो । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) को भन्ने विवादको विषयलाई लिएर कार्कीमाथि संसद् सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भएको थियो ।
तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वकको सरकारले आईजीपीमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेपछि नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले एकै दिनमा निवेदन लिएर सोही दिन चन्दलाई प्रहरीको प्रमुख नियुक्त नगर्न आदेश दिएको थियो । सो फैसलाका कारण कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता भयो । कार्कीविरुद्ध १७ वैशाख २०७४ मा सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । तुरुन्तै कार्कीलाई निलम्बित भएको पत्र दिइयो ।
यद्यपि तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले महाअभियोग निष्क्रिय हुने भन्दै कार्कीलाई सर्वोच्च फर्काएको थियो । अवकाशको अन्तिम समयमा भने सुडान घोटाला भ्रष्टाचार प्रकरणको विषयमा भने उनी विवादरहित बन्न सकिनन् । बहुचर्चित सुडान घोटालामा करोडौँ हिनामिना गर्ने नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरिक्षकहरु ओमविक्रम राना, होमबहादुर गुरुङ, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द्र ठकुरीले करोडौको हिनामिना गर्दा न्यून सजाय दिएको भनी आलोचना भएको थियो ।
चुनौतीबिच प्रधानन्यायाधीश, फरक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री
२०६२/०६३ को १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको नेपालको संविधान २०७२ जारी भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश भएकी कार्कीलाई संघीय संरचना अनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्ने चुनौती थियो । सातै प्रदेशमा उच्च अदालत गठन र न्यायपालिकाको प्रशासनिक चुनौतीलाई चिर्दै उनले न्यायालय सम्हालेकी थिइन् ।
उनले २०७३ साल असार २७ गतेदेखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म यो पद सम्हालेकी थिइन् । न्यून न्यायाधीशहरुबाट न्यायिक कार्यसम्पादन भइरहेका बेला वर्षौदेखि न्यायाधीश रिक्तताको अवस्थामा उनले न्यायापालिकाको नेतृत्व लिएकी थिइन् ।
न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उनले राजनीतिक व्यक्तिलाई ठाउँ दिएको र निष्पक्ष निर्णय गर्न नसकेको भन्ने उनीमाथि आरोप लागेको थियो । २०७३ पुस २९ मा कार्कीले न्याय परिषद्को बहुमत सदस्यको बलमा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गरेकी थिइन् । न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाको विषयमा बैधानिकताको प्रश्न उठेको थियो । सो विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पनि दर्ता भयो । तर सर्वोच्चले २०७५ चैत २९ मा सो रिट खारेज गरिदियो । अदालतमा १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि सुनुवाइ हुन नसकेर थन्किएर बसिरहेका बेला न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा हजारौँ विचाराधीन मुद्दा फर्स्यौट हुन सकेको थिएन । विवादकै बिच रहेर उनले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा अपजसको भारी खेप्नु परेको थियो ।
उनले न्यायालय सम्हाल्दा सर्वसाधारणबाट त्यति प्रश्न उठाएका थिएनन् । उनले न्यायालयमा हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गरेकी थिइन् । न्यायालयबाट ६५ वर्ष उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीशबाट सेवा निवृत्त भएपछि पनि भ्रष्टाचार र कुशासनको विषयमा खरो रुपमा अभियानकै रुपमा उत्रिरहेकी थिइन् । जेनजीले पनि गत भदौ २३ गते भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको भन्दै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्यो । जुन प्रदर्शनका कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार घुँडा टेक्न बाध्य बन्यो ।
प्रधानमन्त्रीले पदबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्यो । ओलीको राजीनामा पछि रिक्तता भएपछि उनी सरकार प्रमुखको पद सम्हाल्न आइपुगेकी छिन् । अहिले भने अनुमान नगरिएको परिस्थितिमाझ निकै प्रतिकूल अवस्थामा उनी अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा आइपुगेकी छिन् ।
समाचार 
