लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

मुगुमा चाडपर्वलक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन

मुगु । आसन्न दसैँतिहारजस्ता ठूला चाडपर्वलाई ख्यालगर्दै सोमबारदेखि यहाँ सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी शाखा कार्यालयद्वारा सञ्चालन गरिएको पसलमा सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य सामग्री राखिएका छन् ।

पसलमा उपभोक्ताले चामल, तेल, चिनीलगायत प्रमुख खाद्य सामग्री छुट मूल्यमा खरिद गर्न सक्नेछन् । बजारमा सामान्यतया महँगो मानिने रिम्स जिरा चामलदेखि अरुवा सोना चामल, मध्यम तथा मोटा चामलसम्म सस्तो मूल्यमा पाइने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै सूर्यमुखी, तोरी र सोयाबिन तेल तथा चिनी पनि छुटमा बिक्री गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सहुलियत पसलबाट कृत्रिम मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । हरेक चाडपर्वमा बजारमा अचानक मूल्य बढ्ने, उपभोक्तालाई ठगिने तथा व्यापारीले कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेजस्ता समस्या देखिने भएकाले यसपालि समयमै सहुलियत पसल सञ्चालन गरिएको शाखा प्रमुख केशव गिरीले जानकारी दिए।

स्थानीय उपभोक्ताले भने सहुलियत पसलले आफूहरूलाई प्रत्यक्ष राहत पुगेको बताएका छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अनुसार सहुलियत पसल नियमित रूपमा सञ्चालन हुने र आवश्यकताअनुसार थप सामग्री उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ ।


प्रकाशित : २०८२ भाद्र ३१, मंगलवार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।

  • खोज खबर बिसेष
    थप