लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

अवरुद्ध बेनी–जोमसोम सडक खुल्यो

म्याग्दी– बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा आज बिहानदेखि यातायात पुनः सञ्चालनमा आएको छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण र मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने काभ्रेभिरमा खसेको पहिरोका कारण ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम सडकमा आइतबार बिहानदेखि सिधा यातायात अवरुद्ध भएको थियो ।

नेपाली सेनाको सहयोगमा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरेर सडकमा थुपिएका ठूला ढुङ्गा फुटाउने र डोजरको सहायताले पहिरो पन्छाएर गए राति १० बजे सडक खुलाएको घाँसा प्रहरी चौकीका प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक मीनबहादुर खत्रीले बताए ।

‘बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारी, नेपाली सेनासहित सुरक्षाकर्मीको टोलीले रातिसम्म काम गरेर सडक खुलाएका हौँ’, उनले भने, ‘सडक खुलेसँगै मुस्ताङको घाँसा र म्याग्दीको काभ्रेमा रोकिएका सवारीसाधन गन्तव्यतर्फ लागेका छन् ।’

सडक अवरुद्ध हुँदा कोरलानाकाबाट सामान लिएर आएका कन्टेनर, मुस्ताङको स्याउ र आलु बोकेर बजार हिँडेका मालबाहक ट्रक घाँसामै रोकिएका थिए । सोह्रश्राद्धमा मुस्ताङको कागबेनीमा पितृ तर्पण दिन देशका विभिन्न ठाउँ र भारतबाट आएका तीर्थयात्री, स्थानीयवासी र पर्यटक गन्तव्यतर्फ लागेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवाको नाका बन्द भएपछि दसैँका लागि नेपाली बजारमा आवश्यक सामान मुस्ताङको कोरलानाकाबाट ल्याउन थालिएकाले बेनी–जोमसोम सडकमा सवारीसाधनको चाप बढेको छ । (रासस)


प्रकाशित : २०८२ भाद्र ३१, मंगलवार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।

  • खोज खबर बिसेष
    थप