विराटनगर । मोरङको रंगेली मातपोत कार्यालयले गरेको तेस्रो किर्ते काण्ड सार्वजनिक भएको छ ।

रंगेली नगरपालिकामा रहेको मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र भूमाफियाको सेटिङमा मोरङ सुनवर्षी–६ मा रहेको १७ कठ्ठाभन्दा बढी ऐलानी जग्गा दर्ता सरकारी अभिलेख (ढड्डा) को पाना च्यातेर व्यक्तिको नाममा लगेको सार्वजनिक भएको थियो ।

यस्तै सोही मालपोत कार्यालयले रंगेली नगरपालिका–२ (साबिक बबिया बिर्ता–३) मा रहेको हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएको एक बिघा १९ धुर सरकारी जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा लगिएको अर्को काण्ड सार्वजनिक भएको थियो ।

तेस्रो काण्डको रूपमा भने मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकामा रहेको सरकारी खोप केन्द्रको सात कठ्ठा जग्गा किर्ते गरी एक भारतीय नागरिकको नाममा दर्ता गरिएको रहस्य खुलेको छ । दशकौँदेखि खोप केन्द्रको भोगचलनमा रहेको करोडौं मूल्यको सार्वजनिक जग्गा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरी बेचबिखनसमेत भएको पाइएको सुनवर्षी नगरपालिकाले जनाएको छ । सो जग्गामा अहिले पनि नगरपालिकाले खोप केन्द्रको भवन बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सुनवर्षी नगरपालिका वडा नं. ९ (साबिक डाईनिया गा.वि.स. वडा नं. ९) मा रहेको कित्ता नम्बर १६६ को ०–७–० (सात कठ्ठा) क्षेत्रफल भएको जग्गा २०३६ असार २७ गते नापी भएको थियो । उक्त नापी अनुसार फिल्डबुक २०७४ फागुन २३ गते प्राप्त गर्दा सो जग्गाको जोताहा तथा जग्गा धनी नाम थर महलमा खाली थियो ।

तर, सो जग्गा २०७४ सालमै रहस्यमय तरिकाले भारतको बिहार राज्य, अररिया जिल्ला, सिकटी प्रखण्ड, मुरारीपुर निवासी पद्मा देवी गनगाइँको नाममा दर्ता भएको पाइएको हो । यो घटना सार्वजनिक भएपछि सुनवर्षी नगरपालिकाले गत भदौ ८ गते मालपोत कार्यालय, रंगेलीलाई पत्र लेख्दै घटनाको छानबिन गर्न र सम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने अधिकार आफूमा निहित रहेको भन्दै मालपोत कार्यालयलाई तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो ।

नगरपालिकाको पत्रपछि अनुसन्धान थालेको मालपोत कार्यालय, रंगेलीले उक्त जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा लगिएको पुष्टि गरेको छ । कार्यालय प्रमुख सुनिल पौडेलका अनुसार २०७४ सालमा उक्त जग्गा पद्मा देवी गनगाइँको नाममा स्रेस्तामा चढाइएको देखिन्छ, तर त्यसको आधार र प्रक्रिया शंकास्पद छ ।

‘हामीले अनुसन्धान गर्दा २०७४ सालमा पद्मा देवी गनगाइँको नाममा स्रेस्ता कायम भएको देखियो । तर त्यो जग्गा राजीनामा, नामसारी वा कुन व्यहोराले प्राप्त भएको हो भन्ने कैफियतमा स्पष्ट छैन । अक्षर पनि केरमेट गरिएको र नबुझिने खालको छ,’ कार्यालय प्रमुख पौडेलले भने ।

उनले किर्ते कार्यलाई वैधता दिन गरिएको ‘हालसाबिक’ (नयाँ नापीमा अद्यावधिक) को मिसिल (फाइल) समेत कार्यालयबाट गायब पारिएको खुलासा गरे । ‘यो किर्तेलाई लुकाउन त्यसपछिको प्रक्रियाको फाइल नै गायब बनाइएको छ । हामीले हालसाबिकको मिसिल खोज्दा त्यो पनि कार्यालयमा छैन, मिसिल नै गायब छ,’ पौडेलले भने ।

यो किर्ते काम निकै योजनाबद्ध तरिकाले गरिएको देखिन्छ । जानकारहरूका अनुसार खोप केन्द्रजस्ता सरकारी निकायका जग्गाहरू सुरुमा फिल्डबुकमा मात्रै दर्ता हुन्छ । स्रोत भन्छ ‘२०२६ सालको नापीमा कित्ता नं. १६६ खोप केन्द्रको नाममा थियो, तर त्यसको व्यवस्थित स्रेस्ता खडा गरिएको थिएन । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै भू–माफिया र कर्मचारीको गिरोहले खाली स्रेस्तामा विवरण भरेर जग्गा व्यक्तिको नाममा बनायो ।’

कार्यालय प्रमुख पौडेलका अनुसार यो प्रकरणमा स्रेस्ता च्यातेर नयाँ बनाउनुभन्दा पनि खाली रहेको वा चलखेल गर्न मिल्ने स्रेस्तामा नै विवरण चढाएर किर्ते गरिएको हो । खाली ठाउँमा विवरण भरेपछि त्यसलाई आधिकारिक देखाउन खोजिएको छ ।

पुरानो कित्ता नं. १६६ लाई नयाँ नापीमा कित्ता नं. १२२ मा ‘हालसाबिक’ गरी रूपान्तरण गरियो । यही प्रक्रियामार्फत किर्ते कारोबारलाई कानुनी रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरियो । तर, यही प्रक्रियाको फाइल गायब हुनुले यो किर्तेको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो ।

पदमा देवीको नाममा आएपछि उक्त जग्गालाई ९ टुक्रामा कित्ताकाट गरी बेचबिखन गरिएको छ । पौडेलले भने, ‘सुरुमा पदमा देवीको नाममा रहेको जग्गा अहिले कित्ताकाट हुँदै ९ जना व्यक्तिको नाममा पुगिसकेको छ ।’

प्रमुख पौडेलले प्रारम्भिक धनी पद्मा देवीसहित हालका ९ जना जग्गाधनीलाई प्रमाणसहित उपस्थित हुन पत्र काटे पनि कोही सम्पर्कमा नआएको बताए । ‘हामीले सबैलाई प्रमाण पेस गर्न म्याद दिएका थियौं, तर कोही पनि आएनन्,’ उनले भने, ‘कसैले पनि प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि अब हामी यो जग्गा पुनः नेपाल सरकारको नाममा ल्याउँछौं । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर खोप केन्द्रको नाममा पुर्जा जारी गर्छौं ।’

रंगेली मालपोत कार्यालयको श्रृंखलाबद्ध यो घटनाले उक्त कार्यालयले अरू पनि किर्ते काम गरेको हुनसक्ने आशङ्का बढेको छ । मालपोत प्रमुख स्वयंले किर्ते भएको स्वीकार्दै जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि हडपिएको सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता हुने देखिन्छ । तर, यसरी किर्ते गर्ने तत्कालिन कार्यालय प्रमुखसहितको कर्मचारीहरुमा छानबिन हुन्छ कि हुँदैन हेर्न बाँकी छ ।