लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

बैंकहरुले सीएसआरको पैसा जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावितको हितमा खर्च गर्न सक्ने

काठमाडौँ । बैंकहरूले सीएसआरको पैसा जेनजी आन्दोलन प्रभावितको हितमा खर्च गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनमा संशोधन गर्दै भनेको छ– ‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भई सरकारी अस्पतालमा उपचाररत गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई औषधि उपचारका लागि दोहोरो नपर्ने गरी उक्त अस्पताललाई उपलब्ध गराइने खर्च गर्न सकिनेछ ।’

मार्गदर्शनको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गर्न सकिने क्षेत्रको सूचीमा जेनजी आन्दोलनमा घाइते भई सरकारी अस्पतालमा उपचाररत गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई औषधि उपचारको लागि दोहोरो नपर्ने गरी उक्त अस्पताललाई उपलब्ध गराइने खर्च सामेल गरिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा सहिद भएका व्यक्तिका,आय आर्जनका लागि प्रत्यक्ष रोजगारी नभएका परिवारको आय आर्जन क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउन नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने संस्थाबाट त्यस्ता व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरेको आधारमा तालिम प्रदान गर्ने संस्थालाई प्रदान गर्ने खर्चलाई पनि सीएसआरको रूपमा गणना गर्न पाइने भएको छ ।


प्रकाशित : २०८२ आश्विन २९, बुधबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।

  • खोज खबर बिसेष
    थप