लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

काठमाडौँ महानगरले २३ अर्ब बराबरको २०८ रोपनी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्यायो

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले हालसम्म करिब रु. २३ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको २०८ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याएको जनाएको छ ।

महानगरले अब करिब २ खर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना सार्वजनिक जग्गा पुनः प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको महानगर प्रमुख बालेन शाहले बताए ।

शाहका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक सम्पत्ति र जग्गाको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा पुनः प्राप्तिको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

उनले भने,‘हामी निर्वाचित भएको पहिलो दिनदेखि नै सार्वजनिक सम्पत्तिमा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने नीति लिएर काम गरिरहेका छौँ’ ।

सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, कब्जा गर्ने र हडप्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न महानगरले निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सो अभियानअन्तर्गत फिर्ता गरिएका जग्गाहरूलाई खुला पार्क, खेलकुद मैदान, स्केटबोर्ड पार्क, सत्तल, हरित क्षेत्र र सार्वजनिक स्थलका रूपमा विकास गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको उनले बताए । यसै क्रममा केही खोला कोरिडोरहरूमा रहेका अतिक्रमण पनि हटाइएका छन् ।

सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई नीति आधारका रूपमा ग्रहण गर्दै कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ। समितिले भोलिदेखि नै कार्य प्रारम्भ गर्ने भएको छ ।

उनले भने, ‘यस अभियानको सफलतासँगै हामीले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको सार्वजनिक र सरकारी जग्गा भू–माफियाको कब्जाबाट फिर्ता ल्याउन सक्नेछौँ। तर यो केवल महानगरको प्रयासले सम्भव हुँदैन, सच्चा नागरिकको साथ र आवाजले मात्र सम्भव हुन्छ।’

रावल आयोगले पहिचान गरेका जग्गा मिच्ने व्यक्तिहरूका नाम, ठेगाना, कित्ता नम्बर र मिचिएको क्षेत्रफल सहितको विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

सो प्रतिवेदनले सहरी क्षेत्रमा रहेका बहुमूल्य सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग समाजका ठुला भनिएका नीति निर्माणकर्ताबाटै भएको स्पष्ट देखाएको छ ।

महानगरले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पनि सार्वजनिक सम्पत्ति पुनः प्राप्तिको कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

 


प्रकाशित : २०८२ आश्विन ३०, बिहीबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • बारा । नेपाल आयल निगम अम्लेखगञ्ज डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ लोड भएका टंयाकरहरू जथाभावी पार्किङ गरिँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ ।  डिपोबाट दैनिक करिब ३ सय पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल बोकेका टंयाकरहरू छुट्ने गर्छन् । काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, विराटनगर, जनकपुरका लागि छुटेका गाडीहरू चालक, सहचालकहरूले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्र्तगत अम्लेखगञ्ज सडकखण्डको २ किलोमिटर क्षेत्रमा जथाभावी पार्किङ गर्ने गरेका हुन् ।  एक वर्षदेखि पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन थालिएपछि प्रादेशिक डिपो अम्लेखगञ्जमा सवारीका चाप ह्रवात्तै बढेको छ । जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–२१ का वडाध्यक्ष सुभाष श्रेष्ठ यसरी अतिप्रज्वलनशील पदार्थ बोकेका सवारी साधनका कारण सडक र बस्तीमा जोखिम बढेको बताउँछन् ।  ‘निगमले सवारी व्यवस्थापन गर्नुभन्दा झारा टार्ने काम मात्रै गरेको छ, मुख्य राजमार्गमा मान्छे हिड्ने ठाँउ छैन, जताततै टंयाकर पार्किङ गरेपछि धेरै समस्या भएको छ,’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘पहिला यस्तो समस्या थिएन, थोरै गाडी आउँथ्यो, अहिले पाइपलाइनबाट तेल आउन थालेपछि देशभरका ३/४ सय टंयाकर यहीँ आउछन् ।’ लोड भएर निश्चित ठाउँका लागि छुटेका टंयाकरका चालकहरूले खर्च बचाउन सडक र बस्तीमै गाडी राख्ने गरेका हुन् । ‘निगमले पाइपलाइन विस्तार गर्नुभन्दा पहिला नै पार्किङ व्यवस्थापन गनुपथ्यो,’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यो निगमको समस्या र जिम्मेवारी हो, स्थानीय तहले यस्मा समाधान गरिदिनुपर्‍यो भनेर हुन्छ ?’   यस विषयमा शुक्रबार वडा कार्यलयमा स्थानीय जनप्रनितिधि, आयल निगम, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, टंयाकर ढुवानी व्यवसायी संघ, नेपाल यातायात चालक संघबिच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा राजमार्गको दायाँबायाँ टंयाकर नराख्ने निर्णय भएको थियो । साथै त्यसो गरेको पाइए कारबाही गरिने पनि लिखित सहमति भएको थियो ।  अखिल नेपाल मजदुर यातायात संघका अध्यक्ष  मानसिङ लामाले अम्लेखगञ्जबाट लोड भएर छुटेका गाडीहरू काठमाडौँ जान आठदेखि १० दिनमा पालो आउने भएकाले सडकमै पार्क गर्नु बाध्यात्मक अवस्था भएको बताए ।  ‘लोड भएको गाडी आफ्नो घरमा लगेर राख्न मिल्दैन, निगमको आफ्नो पार्किङ छैन,’ लामाले भने, ‘खाली गाडीमा समस्या छैन, लोड भएका टंयाकरहरू राख्न ठुलो समस्या हुन्छ ।’  निगमले एकैपटक १५० देखि दुई सय वटासम्म टंयाकरहरू पार्किङ गर्न सक्नेगरी ठाउँको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ढुवानी व्यवसायीहरूको माग छ । ‘दैनिक तीन सय गाडी लोड हुने निगममा पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने  । यता निगम मधेश प्रादेशिक कार्यालय अम्लेखगञ्जका प्रमुख प्रलयङ्गर आचार्य भने निगमबाट लोड भएर छुटेका गाडीहरूलाई पार्किङ आवश्यक नभएको बताउँछन् । निश्चित डिपोका लागि लोड भएका गाडीहरू राजमार्गमा राख्न नमिल्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘उनीहरूलाई सम्बन्धित ठाउँ; थानकोट, भैरहवा, विराटनगर कहाँ जाने हो, त्यहीँ पार्किङको व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘अब पार्किङको लागि जग्गा खोज्ने भन्ने पछिको कुरा हो, सरकारले बजेट दिन्छ/ दिँदैन यसै भन्न सकिँदैन ।’  आयल निगमले यसअघि पार्किङकै लागि अम्लेखगञ्ज डिपोसँगै रहेको नेपाल बिटुमिन  र नेपाल सिलिन्डर प्रालिको पाँच बिघाभन्दा धेरै जग्गा खरिद गर्ने चर्चा गरे पनि निश्चित भने हुन सकेको छैन । उक्त जग्गा खरिदका लागि निर्वतमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीको नेतृत्वमा पटक–पटक छलफल भएको थियो । 

  • समाचार
    थप
  • बारा । नेपाल आयल निगम अम्लेखगञ्ज डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ लोड भएका टंयाकरहरू जथाभावी पार्किङ गरिँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ ।  डिपोबाट दैनिक करिब ३ सय पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल बोकेका टंयाकरहरू छुट्ने गर्छन् । काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, विराटनगर, जनकपुरका लागि छुटेका गाडीहरू चालक, सहचालकहरूले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्र्तगत अम्लेखगञ्ज सडकखण्डको २ किलोमिटर क्षेत्रमा जथाभावी पार्किङ गर्ने गरेका हुन् ।  एक वर्षदेखि पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन थालिएपछि प्रादेशिक डिपो अम्लेखगञ्जमा सवारीका चाप ह्रवात्तै बढेको छ । जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–२१ का वडाध्यक्ष सुभाष श्रेष्ठ यसरी अतिप्रज्वलनशील पदार्थ बोकेका सवारी साधनका कारण सडक र बस्तीमा जोखिम बढेको बताउँछन् ।  ‘निगमले सवारी व्यवस्थापन गर्नुभन्दा झारा टार्ने काम मात्रै गरेको छ, मुख्य राजमार्गमा मान्छे हिड्ने ठाँउ छैन, जताततै टंयाकर पार्किङ गरेपछि धेरै समस्या भएको छ,’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘पहिला यस्तो समस्या थिएन, थोरै गाडी आउँथ्यो, अहिले पाइपलाइनबाट तेल आउन थालेपछि देशभरका ३/४ सय टंयाकर यहीँ आउछन् ।’ लोड भएर निश्चित ठाउँका लागि छुटेका टंयाकरका चालकहरूले खर्च बचाउन सडक र बस्तीमै गाडी राख्ने गरेका हुन् । ‘निगमले पाइपलाइन विस्तार गर्नुभन्दा पहिला नै पार्किङ व्यवस्थापन गनुपथ्यो,’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यो निगमको समस्या र जिम्मेवारी हो, स्थानीय तहले यस्मा समाधान गरिदिनुपर्‍यो भनेर हुन्छ ?’   यस विषयमा शुक्रबार वडा कार्यलयमा स्थानीय जनप्रनितिधि, आयल निगम, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, टंयाकर ढुवानी व्यवसायी संघ, नेपाल यातायात चालक संघबिच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा राजमार्गको दायाँबायाँ टंयाकर नराख्ने निर्णय भएको थियो । साथै त्यसो गरेको पाइए कारबाही गरिने पनि लिखित सहमति भएको थियो ।  अखिल नेपाल मजदुर यातायात संघका अध्यक्ष  मानसिङ लामाले अम्लेखगञ्जबाट लोड भएर छुटेका गाडीहरू काठमाडौँ जान आठदेखि १० दिनमा पालो आउने भएकाले सडकमै पार्क गर्नु बाध्यात्मक अवस्था भएको बताए ।  ‘लोड भएको गाडी आफ्नो घरमा लगेर राख्न मिल्दैन, निगमको आफ्नो पार्किङ छैन,’ लामाले भने, ‘खाली गाडीमा समस्या छैन, लोड भएका टंयाकरहरू राख्न ठुलो समस्या हुन्छ ।’  निगमले एकैपटक १५० देखि दुई सय वटासम्म टंयाकरहरू पार्किङ गर्न सक्नेगरी ठाउँको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ढुवानी व्यवसायीहरूको माग छ । ‘दैनिक तीन सय गाडी लोड हुने निगममा पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने  । यता निगम मधेश प्रादेशिक कार्यालय अम्लेखगञ्जका प्रमुख प्रलयङ्गर आचार्य भने निगमबाट लोड भएर छुटेका गाडीहरूलाई पार्किङ आवश्यक नभएको बताउँछन् । निश्चित डिपोका लागि लोड भएका गाडीहरू राजमार्गमा राख्न नमिल्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘उनीहरूलाई सम्बन्धित ठाउँ; थानकोट, भैरहवा, विराटनगर कहाँ जाने हो, त्यहीँ पार्किङको व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘अब पार्किङको लागि जग्गा खोज्ने भन्ने पछिको कुरा हो, सरकारले बजेट दिन्छ/ दिँदैन यसै भन्न सकिँदैन ।’  आयल निगमले यसअघि पार्किङकै लागि अम्लेखगञ्ज डिपोसँगै रहेको नेपाल बिटुमिन  र नेपाल सिलिन्डर प्रालिको पाँच बिघाभन्दा धेरै जग्गा खरिद गर्ने चर्चा गरे पनि निश्चित भने हुन सकेको छैन । उक्त जग्गा खरिदका लागि निर्वतमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीको नेतृत्वमा पटक–पटक छलफल भएको थियो । 

  • खोज खबर बिसेष
    थप