लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

पटक–पटक संसद् विघटन गर्नेहरूले पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नु हास्यास्पद : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटक–पटक विघटन गर्नेहरूले अहिले संसद् पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नु हास्यास्पद भएको बताएका छन् । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले शनिबार माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा प्रचण्डले यसअघि संसद् विघटन गर्ने केपी ओलीको समूहले अहिले संसद् पुनः स्थापनाको कुरा गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताएका हुन् ।

उनले आगामी माघ २१ गतेको निर्वाचन संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन हुन नसके देशमा अर्को अराजकता आउन सक्ने बताए । । घोषित निर्वाचनलाई भाँड्ने काम कसैले नगर्न उनले चेतावनी दिए ।  प्रचण्डले सबैले राष्ट्रिय सहमतिका साथ चुनाव सम्पन्न गराउनु जरुरी रहेको जिकिर गरे ।

उनले सरकार निर्वाचन गर्न गम्भीर रहेको विश्वास आफूलाई रहेको बताए । प्रचण्डले वर्तमान संविधान केही हदसम्म ट्र्याकबाट चिप्लिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने उपाय भनेकै संविधान संशोधन भएको बताए । उनले समाजवादी मोर्चामा आबद्ध बाम शक्तिहरूबिच चाँडै औपचारिक एकता घोषणा हुने जानकारी दिए ।

प्रचण्डले जेनेरेसन जेडलाई क्रान्तिकारी आन्दोलनको उत्तराधिकारीको रूपमा चित्रण गर्दै उनीहरूमाथि अपमानजनक टिप्पणी जायज नहुने स्पष्ट पारे । त्यस्तै उनले जुनसुकै क्रान्तिमा आफ्नो मित्र शक्ति र दुस्मन शक्ति छुट्टाउन नसक्दा बलिदानका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै आफ्नो मित्र शक्ति चिन्न आग्रह समेत गरे ।


प्रकाशित : २०८२ कार्तिक १, शनिबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।

  • खोज खबर बिसेष
    थप