लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

६० किलो सुन प्रकरण : १० चिनियाँसहित १८ जना सुन तस्कर कारागार बाहिर

काठमाडौँ । ६० किलो सुन तस्करी र त्यसबारेको अनुसन्धानमा प्रश्न उठेपछि २०८० मा मुलुकको राजनीति नै सुन प्रकरणमा केन्द्रित थियो ।

जाँचबुझ आयोगले पुनः त्यसमाथि अनुसन्धान र उच्च तहका प्रहरी कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

हङकङबाट तस्करी गरेर ल्याएको ६० किलो ७ सय १६ ग्राम सुन २०८० साउन ३ मा  राजस्व अनुसन्धान विभागले विमानस्थलबाट बरामद गरेको थियो । सो सुनको तस्करीमा संलग्न १८ जना सुन तस्कर जेनजी प्रदर्शनमा कारागारबाट भागेका छन् ।

भदौ २४ मा केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट फरार भएका उनीहरू सरकारले पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि फर्केका छैनन् । फरार हुनेमा सुन तस्करीमा मुख्य भूमिकामा देखिएका याओ पुचेङ ‘एलेक्स’ सहित १० जना चिनियाँ नागरिक छन् ।

बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ पनि कारागारबाट फरार भएका छन् । २०८० साउनमा दोस्रो साता छिरिङ पक्राउ परेपछि अमला रोका फरार भएकी थिइन् । तिब्बतीयन मूलका बेल्जियन छिरिङकी पत्नी हुन् रोल्पा घर भएकी अमला रोका ।

सुन तस्करीमा संलग्न छिरिङ पक्राउ परेको झण्डै दुई वर्षपछि टोखाबाट पक्राउ परेकी अमला धरौटीमा रिहा भएकी थिइन् । २०८२ असार ९ मा अमला धरौटीमा रिहा भइन् । पत्नी रिहा भएको दुई महिनापछि दावा जेलबाट फरार भएका हुन् ।

अमला र दावा माओवादी केन्द्रका उप–महासचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’ सँग निकट छिन् । रोल्पा–काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको पूर्व उपाध्यक्ष भएर काम गरेकी अमला र अनन्तको बिचमा ‘पारिवारिक सम्बन्ध’ रहेको सो पार्टीका कार्यकर्ताहरू बताउँछन् ।

प्रदर्शनको मौका छोपेर भाग्नेमा चिनियाँ नागरिकहरू याओ पुचेङ ‘एलेक्स’, ली वेन सुङ्ग, जीक्वान लिन, ली–नेङकाई, डीङ सेग्फा, याङ वेन, राजु भोटे भन्ने कङ्का चासी, सोनाम गुरुङ र टीयान मि छन् । टीयान मि ठमेलस्थित केटीबी रेष्टुरेण्टका सञ्चालक हुन् ।

वाल्डो क्यासिनोका मेनेजर टेरेन्स टिएसई पनि कारागारबाट भागेका छन् । उनलाई सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको सिफारिसको आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेर दोस्रो चरणमा अनुसन्धान गरेको थियो ।

भोजपुरको अरुण गाउँपालिका घर भएका हर्कराज राई र बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१ घर भएका भोला साह सोनार पनि जेलबाट भागेका छन् ।

सुन तस्करीमा संलग्न ५ जना भारतीय नागरिकहरू फरार छन् । भारतीय नागरिकहरू प्रशान्त गणेश बजबलकार, सिद्धनाथ अशोक गायकवाड, धिरज दिनेश भोइटे, थुप्तेन छिरिङ ‘टासी’ र बैजनाथ ब्रह्मादत्त गोयल छन् ।

तस्करीको सुन ‘रेडी ट्रेड प्राली’ले मोटरसाइकल र स्कुटरको ‘ब्रेक प्याड’मा लुकाएर काठमाडौँ ल्याएको थियो ।त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार गेट बाहिरबाट बरामद सुन सङ्गठित तरिकाले तस्करी भएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानको जिम्मेवारी सिआईबीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।


प्रकाशित : २०८२ कार्तिक २, आईतवार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।

  • खोज खबर बिसेष
    थप