लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

जेनजी आन्दोलनको नाममा अनावश्यक धर्ना–प्रदर्शन नगर्न सरकारको आग्रह

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले जेनजी पुस्ताको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनपछि गठित वर्तमान सरकार फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनको वातावरण बनाउन क्रियाशील रहेको भन्दै अनावश्यक धर्ना, जुलुस र प्रदर्शनका कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेको छ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्लेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा निर्वाचनकेन्द्रित वातावरण निर्माण हुँदै गरेको स्थितिमा हाल सामाजिक सञ्जालमार्फत् विभिन्न व्यक्ति तथा समूहका नाममा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।

‘देशमा अस्थिरता निम्त्याउन खोज्ने स्वार्थ समूहले यस्ता कार्यक्रममा घुसपैठ गरी अशान्ति एवम् अराजकता निम्त्याउन सक्ने हुँदा त्यसतर्फ आयोजकहरू समेत सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन, श्रोत–साधनको व्यवस्थापन र राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता गरिरहेको विषय सबैमा अवगतै रहेको उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयले माग राख्दा जनताको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने, निर्वाध सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकारहरू कुण्ठित हुन नदिन आग्रह गरेको छ।

सबैको जायज माग र चासोलाई सम्बोधन गर्न सरकार सदा तत्पर रहेको भन्दै यस्ता धर्ना, जुलुस र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू नगरी वार्ता र संवादका माध्यमबाट विधिसम्मत समाधान खोज्न सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिएको छ।

Control10252025


प्रकाशित : २०८२ कार्तिक ८, शनिबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।

  • खोज खबर बिसेष
    थप