लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

अमेरिका–चीन व्यापार वार्ता ‘निकै रचनात्मक’

क्वालालाम्पुर । संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबिच शनिबार मलेसियामा भएको व्यापार वार्ता  ‘निकै रचनात्मक’ भएको अमेरिकी अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन् ।

उनले भने, ‘आजको वार्ता सकिएको छ । वार्ता प्रतिनिधिहरूले धेरै रचनात्मक काम गरेका छन्, र हामी आशा गर्छौँ भोलि बिहान फेरि वार्ता सुरु हुनेछ,’ प्रवक्ताले एएफपीसँग भने ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले चीनका उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङसँग मलेसियाको मर्डेका ११८ मा भेटवार्ता गरेका हुन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङबिच आगामी बिहीबार दक्षिण कोरियामा भेटवार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अक्टोबर ३१ देखि सुरु हुने एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलनका क्रममा आयोजित बैठक रद्द गर्ने चेतावनी दिए पनि पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनसँग ‘राम्रो’ सम्झौता गर्ने र व्यापार युद्ध अन्त्य गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

बेइजिङले यस महिना महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिज तथा धातुको निर्यातमा व्यापक नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेपछि प्रतिवादमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनबाट हुने आयातमा १०० प्रतिशत कर लगाउने चेतावनी दिएका थिए ।

अमेरिकी व्यापार ऐनको ‘धारा ३०१’ को अनुसन्धानले उद्योगमा बेइजिङको प्रभुत्व अनुचित भएको निश्कर्ष निकालेपछि दुई देशले एक अर्काको जहाजमा आगमन शुल्क पनि लिन थालेका थिए।


प्रकाशित : २०८२ कार्तिक ८, शनिबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।

  • खोज खबर बिसेष
    थप