लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

विद्यालयमा सूचना प्रविधि र पूर्वाधार निर्माण हुने

विराटनगर– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशका हिमाली र पहाडी जिल्लास्थित सबै माध्यमिक विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण र आइसिटी (सूचना प्रविधि) पहुँच विस्तारको कार्यक्रम सुरु हुने बताएका छन् ।

धनकुटाको सहिद भूमि गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले खेतान फाउन्डेसनको सहयोगमा १० वर्षभित्र यो कार्यक्रम पूरा गर्नेगरी योजना अघि बढाइएको जानकारी दिए । सो अवसरमा उनले फाउन्डेसनले सहिद भूमि–६ मा निर्माण गरेको ठाकुरदेवी माविको भवन उद्घाटन गरे । ९२ लाख रुपैयाँको लागतमा उक्त भवन निर्माण गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि प्रदेश सरकारले ठोस कदम चालेको उल्लेख गर्दै भने, ‘यो केवल भवन निर्माण मात्र होइन, ज्ञान र प्रविधिको आधार तयार पार्ने अभियान हो ।’

सिपी फाउन्डेसनका अनुसार ठाकुरदेवी विद्यालय निर्माणपछि सहिद भूमि गाउँपालिकाभित्रका सबै विद्यालयलाई सूचना प्रविधि र कम्प्युटरसहितको पूर्वाधारयुक्त विद्यालय बनाइनेछ ।

फाउन्डेसनका संस्थापक सिपी खेतानले विभिन्न दातृ संस्थाको सहकार्यमा कोशी प्रदेशका हिमाली तीन र पहाडी आठ जिल्लाका करिब ५०० विद्यालयमा पूर्वाधार तथा आइसिटी निर्माण गरिने जानकारी दिए । उक्त परियोजना करिब रु १५ अर्बको लगानीमा अघि बढाइएको हो ।

सो अवसरमा सहिद भूमि गाउँपालिका र सिपी फाउन्डेसनले गाउँपालिकालाई ‘नमूना पालिका’ बनाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो समझदारीअनुसार पालिकामा करिब रु दुई अर्बदेखि रु तीन अर्ब लगानी हुने र सम्पूर्ण विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, लघु उद्यमशीलता तथा सडक कालोपत्र गरिने छ ।

सहिद भूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राईले यो सम्झौताले धनकुटाको पछाडि परेको सहिद भूमि पालिकालाई ‘नमूना पालिका’का रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।


प्रकाशित : २०८२ कार्तिक ९, आईतवार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।

  • खोज खबर बिसेष
    थप