लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

प्रचण्डले भने- निर्वाचनको माध्यमबाट संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ

गोरखा– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्वाचनको माध्यममार्फत संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

माओवादी केन्द्र गोरखाको आयोजनामा आज सदरमुकाममा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा निर्वाचनको अर्को विकल्प नभएको बताए ।

केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समिति संयोजक दाहालले भने, ‘हामी निर्वाचनबाट पछि हट्ने कुरा हुँदैन । निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकारलाई सबै ढङ्गले दबाब दिनु आवश्यक छ । पछिल्लो परिस्थितिको निकास यसैबाट हुनसक्छ ।’

‘जेन-जी’ प्रदर्शनको गम्भीर समीक्षा गरेर माओवादीले जटिल परिस्थितिमा देशलाई निकास दिन निर्वाचन नै विकल्प भएको निष्कर्ष निकालेको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको र अन्य दल पनि निर्वाचनमा भाग लिन तयार भइसकेको संयोजक दाहालले बताए ।

कुनै पनि बहानामा फेरि अर्को दुर्घटना हुन नदिने जिम्मेवारी सबैको रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि पनि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राखे । संयोजक दाहालले ‘जेन-जी’ पुस्ताले उठाएका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे आफ्नो पार्टीले सुरुदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको पनि उल्लेख गरे ।


प्रकाशित : २०८२ कार्तिक ९, आईतवार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।

  • खोज खबर बिसेष
    थप