लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्रीहरूको ब्रिफिङ : ‘निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको छैन, सहयोगका लागि तयार छौँ’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी र समन्वयका विषयमा सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेकी छन् ।

अगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफल अत्यन्तै प्रभावकारी र सकारात्मक रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बताए ।

उनकाअनुसार सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशस्तरमा रहेको शान्ति सुव्यवस्था लगायत विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।

आगामी निर्वाचन, सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबिच कसरी प्रभावकारी समन्वय गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको सञ्चारमन्त्री खरेलको भनाइ छ ।

उनले भने,‘सात वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठक उपलब्धिमूलक र सकारात्मक रहेको छ । अगामी निर्वाचन र सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सर कारबिच कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ । मुख्यमन्त्रीज्यूहरुले चुनावको लागि प्रदेशस्तरमा कस्तो वातावरण छ भन्ने कुरा ब्रिफिङ भयो । सबै तहका सरकार मिलेर निर्वाचन सम्पन्न गर्न आआफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउने सहमति पनि भएको छ । केही नीति, नियम र बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अझै पनि छलफल जारी छ । छलफलमा मुख्यमन्त्रीज्युहरुले कानुनी र वित्तीय अल्झनहरुका बारेमा गुनासो राखेका छन् । यी अल्झन चिर्न उहाँहरूको सुझाव थियो । यसबारे प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक रहनुभएको छ ।’

उनले सबै तहका सरकार मिलेर आगामी निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आ–आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउने सहमति बैठकमा भएको पनि बताए ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले अन्तरिम सरकारले सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार समन्वय नगरेकोप्रति आपत्ति जनाए ।

उनले अगामी २१ फागुनमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण भइनसकेको बारेमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग सरोकार राखेको पनि बताए ।

उनले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारले सुरक्षाको अनुभूति र सुरक्षा निकायको मनोबल बढाउनुको विकल्प नरहेको भन्ने सुझाव दिएको पनि बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग अगामी निर्वाचन र प्रदेश सरकार र सङ्घीय सर कारबिच समन्वय गरेर अगाडि जाने विषयमा छलफल भएको बताए ।

उनले प्रधानमन्त्री कार्की सङ्घीयता र अगामी निर्वाचनको बारेमा अत्यन्त सकारात्मक देखिएको पनि बताए ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम भइनसकेको अवस्थामा निर्वाचन हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै निर्वाचनको वातावरण गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आग्रह गरेको बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेको र सो कुरामा सहमति भएको बताए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सम्बन्धमा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेकी हुन् ।

यसअघि सरकारले सबै राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग समेत छलफल गरिसकेको छ ।


प्रकाशित : २०८२ कार्तिक १६, आईतवार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।

  • खोज खबर बिसेष
    थप