लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

यी हुन् जेन-जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएर शहीदको सूचीमा परेका ४५ जना

काठमाडौं– सरकारले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा मृत्यु भएका ४५ जनालाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बताए ।

गृह मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायबाट गरिएको अध्ययनपछि अहिले ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको प्रवक्ता खरेलले बताए ।

शहीद घोषणा गरिएकाहरूको विवरण :

क्र.सं. नाम, थर ठेगाना
बुद्धिबहादुर तामाङ किर्तिपुर-२ काठमाडौं
सन्तोष बिश्वकर्मा बेलका-४ उदयपुर
सुलभ राज श्रेष्ठ नेपालगञ्ज-१ बाँके
श्रीयम चौलागाई बेलबारी-११ मोरङ
ईस्वत बहादुर अधिकारी का.म.पा -११ काठमाडौं
आयुष थापा नेपालगन्ज-१ बाँके
गौरब जोशी धनगढी-५ कैलाली
योग बहादुर श्रेष्ठ बारविसे-६ सिन्धुपाल्चोक
माधव सारू मगर भूमिकास्थान-४ अर्घाखाँची
१० बिमल बाबु भट्ट बारपाक सुलिकोट-५ गोरखा
११ असहाव आलम ठकुराई विरगंज-१२ पर्सा
१२ सौरन किशोर श्रेष्ठ बाग्लुङ-४ बाग्लुङ
१३ सुभाष कुमार बोहरा खप्तडछान्ना-७ बझाङ
१४ रसिक खतिवडा खत्री पनौति-१० काभ्रे
१५ बिनोद महर्जन ललितपुर-७ ललितपुर
१६ दिल नारायण तामाङ तिमाल-७ काभ्रे
१७ योगेन्द्र न्यौपाने गोलान्जोर-१ सिन्धुली
१८ अभिषेक श्रेष्ठ इनरुवा न.पा-६ सुनसरी
१९ मोहन सरदार इटहरी-१४ सुनसरी
२० छत्रमान कुथुमी पाख्रिबास-२ धनकुटा
२१ ओझन बुढा स्वामिकार्तिक खापर-२ बाजुरा
२२ साजन राई धरान-२२ सुनसरी
२३ अनिश पराजुली पालुङटार-३ गोरखा
२४ सारकुमार राई चौदन्डीगढी-३ उदयपुर
२५ अर्जुन भट्ट गण्डकी-४ गोर्खा
२६ धिरज श्रेष्ठ तादी -३ नुवाकोट
२७ देव कुमार सुवेदी लालबन्दी-५ सर्लाही
२८ उमेश महत चौतारा साँगाचोकगढी-८ सिन्धुपाल्चोक
२९ प्रविण कुलुङ सिलिचुङ-३ संखुवासभा
३० निखिता गौतम कालिका-८ चितवन
३१ अभिषेक चौलागाई शैलुङ-४ दोलखा
३२ बिजय चौधरी लहान-१५ सिरहा
३३ भिम राज धामी दुर्गाथली-१ बझाङ
३४ निरज पन्त दशरथ – ६ बैतडी
३५ दीपक सिंह साउद शिवनाथ-२ बैतडी
३६ शुभराज बलामी श्रेष्ठ ककनी-१ नुवाकोट
३७ ज्ञानिन्द्र सेढाई अर्जुनधारा-११ झापा
३८ दिनेश राजवंशी अर्जुनधारा-8 झापा
३९ कमल भण्डारी हिलिहाङ-२ पाँचथर
४० दिपेश सुनुवार तिनपाटन-६ सिन्धुली
४१ महेश बुढाथोकी विगु-३ दोलखा
४२ लच्छुमान राई पञ्चकन्या-२ नुवाकोट
43 मिलन राय दुधौली-८ सिन्धुली
44 अमृत गुरुङ रुपा-५ कास्की
45 उत्तम थापा लेकाम-३ दार्चुला


प्रकाशित : २०८२ कार्तिक १७, सोमबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।

  • खोज खबर बिसेष
    थप