लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

माओवादी केन्द्रको महासचिवको दौडमा देव गुरुङको इन्ट्री

१९ पुस, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकबाट पदाधिकारी घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।

अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चुनौती दिने अर्को नेता आएको छैन । तर अध्यक्षपछिको कार्यकारी पद महासचिव को बन्ने भन्ने अन्यौल हटेको छैन ।

नेताहरुका अनुसार महासचिवमा बलियो दावेदार मानिएका वर्षमान पुन र जर्नादन शर्माको सम्भावना कमजोर बनेको छ । दुबै नेताको तलसम्म गुट भएको र एकले अर्कालाई स्वीकार नगर्ने अवस्था देखिएको भन्दै प्रचण्डले तेस्रो विकल्पमा जान सक्ने संकेत गरेका छन् । पुन र शर्माबाहेक महासचिवमा पम्फा भुसालको दाबी थियो ।

महाधिवेशन सकिने क्रममा एकाएक महासचिवमा शक्ति बस्नेतको नाम चर्चामा आयो । यसअघि पुन र शर्माको हानथाप हुँदा २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा प्रचण्डले बस्नेतलाई गृहमन्त्री बनाएका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरुको चयनका क्रममा बस्नेतको दौडधुप पनि देखिएको थियो ।

तर अब महासचिवमा देव गुरुङको सम्भावना बढी देखिएको माओवादी उच्च स्रोतको दाबी छ । ‘सिनियर र जनजाति पनि भएकाले गुरुङजी महासचिव हुने सम्भावना छ’ एक नेता भन्छन्, ‘तर अहिले यसै हुन्छ भन्न गाह्रो छ ।’


प्रकाशित : २०७८ पुष १९, सोमबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।

  • खोज खबर बिसेष
    थप