सुर्खेत । बहुचर्चित कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनाको अवरोध हटेको छ । स्थानीयको अवरोध हटेपछि अब आयोजनाको काम अघि बढ्ने निश्चित भएको हो । स्थानीय प्रशासन र संघर्ष समितिबीच मुआब्जाको विषयमा सहमति जुटेपछि आयोजना विस्तारको काम अघि बढ्ने भएको छ । यसअघि सुर्खेतको भेरीगंगा क्षेत्रका स्थानीयले मुआब्जाको विषयलाई लिएर प्रसारणलाइन निर्माण कार्यमा अवरोध पु¥याएका थिए । स्थानीयले उचित मुआब्जाको ग्यारेन्टी नभएसम्म जग्गा प्रयोग गर्न नदिने चेतावनी दिएपछि आयोजना निर्माण कार्य प्रभावित भएको थियो । आयोजनाले सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–१०, का नौ घरधुरीको मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी गरेपछि स्थानीयले आपत्ति जनाएका थिए । आयोजनाले पोल निर्माण हुने जग्गाधनीलाई मात्रै मुआब्जा उपलब्ध गराउने भनेपछि त्यहाँका १२० घरधुरीले विरोधमा उत्रिएका थिए । विरोधका कारण उक्त क्षेत्रमा प्रशारण लाइन अन्तर्गत टावरको जग खन्ने कार्य शुरु हुन सकेको थिएन ।

कर्णालीको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण मानिएको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार आयोजना पटक–पटक विभिन्न समस्याले ग्रसित हुँदै आएको छ । कर्णालीमा सहज विद्युत् आपूर्तिको उद्देश्यसहित शुरु गरिएको आयोजना अब तोकिएको समयभित्र बन्ने अपेक्षा राखिएको छ । यसअघि बाँकेको कोहलपुर–१ र ४ तथा सुर्खेत भेरीगंंगा नगरपालिकाका स्थानीयले जग्गा अधिग्रहण गर्दा उचित मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेका थिए । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल नेतृत्वको टोली र स्थानीय बासिन्दाबीच भएको छलफलबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएपछि आयोजना विस्तारको काम अघि बढ्न लागेको हो । आयोजना विस्तार गर्दा भेरीगंंगा–१० मदानेचौर, ठानीचौर र झिलमिले क्षेत्रका ९ परिवारको जग्गा अधिग्रहणमा पर्दछ । त्यहाँ ९ वटा पोल निर्माण गर्नु पर्नेछ । आयोजनाले पोल निर्माण हुने स्थानका जग्गाधनीलाई मात्रै मुआब्जा दिने बताएको छ । विद्युतको तार तानिने ठाउँको जग्गा धनीलाई समेत मुआब्जा दिनुपर्ने अडान स्थानीयको थियो । यही कारण छिन्चु क्षेत्रमा फाउन्डेसन निर्माण हुन सकेको छैन ।

अब प्रशासनले आफूहरुका माग सम्बोधन गर्ने र क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएपछि सहमति भएको संघर्ष समितिका संयोजक पूर्ण ढकालले बताए । कुल ७० परिवार प्रभावित हुनेछन् । वीरेन्द्रनगर–११ मा भने १३ जना व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहणमा पर्नेछ । यता आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीले दुबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोलीले विवाद समाधानको पहल गरेपछि अब छिट्टै निर्माण कार्यले गति लिने बताए । उनले सरकारी दररेट अनुसार मूल्यांकन भएर अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआव्जा दिईने जनाए । उनका अनुसार ऐलानी जग्गालाई क्षतिपूर्ति दिने विषय मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमा भर पर्छ । विवाद नभएका स्थानमा प्रसारणलाइनको काम तीव्रगतिले अघि बढिरहेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि बाँके, बर्दिया र सुर्खेतको वन क्षेत्रमा गरी १३ हजार ११९ रुख कटान गर्नु पर्नेछ । ५२ किमी दुरी रहेको यस प्रसारण लाइनमा डबल सर्किटका १६१ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्नेछ । करिब ७० करोड लागतमा भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टले प्रसारणलाइन निर्माणको काम गर्दैछ । आयोजनाबाट बाँकेका कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका, बर्दियाको बासगढी नगरपालिका तथा सुर्खेतका भेरीगंगा, लेकवेशी एवं वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रभावित हुनेछन् । आयोजना बाँकेको कोहलपुर सब–स्टेशनबाट प्रारम्भ भई वीरेन्द्रनगरस्थित सुर्खेत सब–स्टेशनमा पुगेर टुङ्गिनेछ । उता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पनि कोहलपुर–सुर्खेत विद्युत् लाइन प्रसारणलाइन विस्तारमा भइरहेको ढिलासुस्तीको विषयमा समन्वय गर्ने बताए ।