लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

अपाङ बाल शिक्षा सरोकार केन्द्रलाई खाध्यान्न तथा दैनिक आवश्यकीय सामाग्री प्रदान

कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत प्रसारण लाइनको अवरोध हट्यो

सुर्खेत । बहुचर्चित कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनाको अवरोध हटेको छ । स्थानीयको अवरोध हटेपछि अब आयोजनाको काम अघि बढ्ने निश्चित भएको हो । स्थानीय प्रशासन र संघर्ष समितिबीच मुआब्जाको विषयमा सहमति जुटेपछि आयोजना विस्तारको काम अघि बढ्ने भएको छ । यसअघि सुर्खेतको भेरीगंगा क्षेत्रका स्थानीयले मुआब्जाको विषयलाई लिएर प्रसारणलाइन निर्माण कार्यमा अवरोध पु¥याएका थिए । स्थानीयले उचित मुआब्जाको ग्यारेन्टी नभएसम्म जग्गा प्रयोग गर्न नदिने चेतावनी दिएपछि आयोजना निर्माण कार्य प्रभावित भएको थियो । आयोजनाले सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–१०, का नौ घरधुरीको मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी गरेपछि स्थानीयले आपत्ति जनाएका थिए । आयोजनाले पोल निर्माण हुने जग्गाधनीलाई मात्रै मुआब्जा उपलब्ध गराउने भनेपछि त्यहाँका १२० घरधुरीले विरोधमा उत्रिएका थिए । विरोधका कारण उक्त क्षेत्रमा प्रशारण लाइन अन्तर्गत टावरको जग खन्ने कार्य शुरु हुन सकेको थिएन ।

कर्णालीको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण मानिएको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार आयोजना पटक–पटक विभिन्न समस्याले ग्रसित हुँदै आएको छ । कर्णालीमा सहज विद्युत् आपूर्तिको उद्देश्यसहित शुरु गरिएको आयोजना अब तोकिएको समयभित्र बन्ने अपेक्षा राखिएको छ । यसअघि बाँकेको कोहलपुर–१ र ४ तथा सुर्खेत भेरीगंंगा नगरपालिकाका स्थानीयले जग्गा अधिग्रहण गर्दा उचित मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेका थिए । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल नेतृत्वको टोली र स्थानीय बासिन्दाबीच भएको छलफलबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएपछि आयोजना विस्तारको काम अघि बढ्न लागेको हो । आयोजना विस्तार गर्दा भेरीगंंगा–१० मदानेचौर, ठानीचौर र झिलमिले क्षेत्रका ९ परिवारको जग्गा अधिग्रहणमा पर्दछ । त्यहाँ ९ वटा पोल निर्माण गर्नु पर्नेछ । आयोजनाले पोल निर्माण हुने स्थानका जग्गाधनीलाई मात्रै मुआब्जा दिने बताएको छ । विद्युतको तार तानिने ठाउँको जग्गा धनीलाई समेत मुआब्जा दिनुपर्ने अडान स्थानीयको थियो । यही कारण छिन्चु क्षेत्रमा फाउन्डेसन निर्माण हुन सकेको छैन ।

अब प्रशासनले आफूहरुका माग सम्बोधन गर्ने र क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएपछि सहमति भएको संघर्ष समितिका संयोजक पूर्ण ढकालले बताए । कुल ७० परिवार प्रभावित हुनेछन् । वीरेन्द्रनगर–११ मा भने १३ जना व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहणमा पर्नेछ । यता आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीले दुबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोलीले विवाद समाधानको पहल गरेपछि अब छिट्टै निर्माण कार्यले गति लिने बताए । उनले सरकारी दररेट अनुसार मूल्यांकन भएर अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआव्जा दिईने जनाए । उनका अनुसार ऐलानी जग्गालाई क्षतिपूर्ति दिने विषय मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमा भर पर्छ । विवाद नभएका स्थानमा प्रसारणलाइनको काम तीव्रगतिले अघि बढिरहेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि बाँके, बर्दिया र सुर्खेतको वन क्षेत्रमा गरी १३ हजार ११९ रुख कटान गर्नु पर्नेछ । ५२ किमी दुरी रहेको यस प्रसारण लाइनमा डबल सर्किटका १६१ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्नेछ । करिब ७० करोड लागतमा भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टले प्रसारणलाइन निर्माणको काम गर्दैछ । आयोजनाबाट बाँकेका कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका, बर्दियाको बासगढी नगरपालिका तथा सुर्खेतका भेरीगंगा, लेकवेशी एवं वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रभावित हुनेछन् । आयोजना बाँकेको कोहलपुर सब–स्टेशनबाट प्रारम्भ भई वीरेन्द्रनगरस्थित सुर्खेत सब–स्टेशनमा पुगेर टुङ्गिनेछ । उता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पनि कोहलपुर–सुर्खेत विद्युत् लाइन प्रसारणलाइन विस्तारमा भइरहेको ढिलासुस्तीको विषयमा समन्वय गर्ने बताए ।


प्रकाशित : २०७८ माघ १०, सोमबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • खोज खबर बिसेष
    थप
  •