लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

अपाङ बाल शिक्षा सरोकार केन्द्रलाई खाध्यान्न तथा दैनिक आवश्यकीय सामाग्री प्रदान

स्थानीय चुनावका लागि वैशाखलाई छाडेर जेठ किन रोज्यो ५ दलीय गठबन्धनले ?

सत्तारूढ ५ दलीय गठबन्धनले आगामी जेठ महिनाभरमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।

लामो छलफल र रस्साकस्सीपछि गठबन्धनमा रहेका ५ दलले जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।शनिवार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलको बैठकले कानून विज्ञसँग परामर्श गर्ने भन्दै बैठक स्थगित गरेका थिए । दिउँसो ४ बजे पुनः बसेको बैठकले जेठमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

वैशाखमा किन भएन ?

निर्वाचन आयोगले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । एकै चरणमा गर्ने हो भने वैशाख १४ गते र २ चरणमा गर्दा वैशाख १४ र २२ गतेको मिति निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिना अगाडि नै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२०७४ सालमा वैशाख ३२, असार १४ र असोज २ गरेर ३ चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । तीनै चरणको निर्वाचनलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनका आधारमा निर्वाचन आयोगले जेठ ५ गते अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

तर गठबन्धनले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था परस्पर बाझिएको तर्क गर्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ ।

संविधान अनुसार निर्वाचन कानून मिलाउन कानून संशोधन गर्ने निर्णय भएकाले जेठमा चुनाव गर्नुपर्ने भएको बैठकमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा महासचिव बेदुराम भुसालले बताए ।

कानून संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि केही समय लाग्ने भएकाले वैशाखमा नभनेर जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरिएको नेताहरूले बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सरकार सञ्चालनका लागि गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले वैशाखमा नभ्याउने भएकाले जेठमा निर्वाचन प्रस्ताव गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘वैशाखमा त अब भ्याउँदा पनि भ्याउँदैन । अहिलेको कानून अनुसार गर्ने हो भने त चैत ४ गते चुनाव गर्नुपर्थ्यो । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई १० चोटी घाँटी समातेर चुनाव घोषणा गर भनेर वैशाख १४ र २२ गतेको मिति कसरी भन्यो ? चैत्रको ४ गते अगावै किन भनेन ?’

नेकपा एसका महासचिव भुसाल पनि निर्वाचन आयोगले गलत तर्क गरिरहेको बताउँछन् । ‘निर्वाचन आयोगले गलत तर्क गरेको छ । उसले प्रस्ताव गरेको मिति संविधान र कानून अनुसार मिल्दैन । निर्वाचन कानूनलाई संविधान अनुसार मिलाउन आवश्यक छ । त्यसलाई मिलाउने निर्णय भएको छ,’ भुसालले भने ।

गठबन्धनको बैठकमा नेताहरूले कानूनविद्हरूसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

भुसालले भने, ‘कानूनविद्हरूसँग पनि हामीले आजको बैठकमा छलफल गरेका थियौं । उहाँहरूले पनि संविधान र निर्वाचन कानूनमा बाझिएको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।’

‘संविधानले स्थानीय तहको कार्यकाल ५ वर्ष तोकेको र निर्वाचन कानूनले कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिना अगाडि निर्वाचन हुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ३ चरणमा निर्वाचन भएकाले कानूनले भनेअनुसार गर्दा पछिल्लो २ चरणमा निर्वाचित भएका व्यक्तिले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउँदैनन् । यसलाई कानून संशोधन गरेर मिलाउँछन्,’ बैठकपछि भुसालले भने ।

कानून संशोधनमा एमालेले सघाउने आश

निर्वाचन कानून संशोधन गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि सघाउने अपेक्षा गठबन्धनका नेताहरूले गरेका छन् ।

एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ । स्थानीय तहको ऐन संशोधनको लागि संसदबाट पारित हुनुपर्छ ।

तर गठबन्धनका नेताहरूले एमालेले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । ‘निर्वाचन गर्नका लागि कानून संशोधन गर्ने हो । निर्वाचन मागिरहेको दलले निर्वाचन गराउनकै लागि हुने कानून संशोधनमा त सघाउनुपर्‍यो नि ! यो उसको नैतिकताको विषय पनि हो,’ भुसालले भने ।

‘चुनाव गरेन भनेर आरोप लगाउने एमालेले चुनाव गर्नको निम्ति कानून संशोधन गर्दा सहयोग गरेन भने त्यसको हालत के हुन्छ ?’ भुसालले प्रश्न गरे ।

चौतर्फी दबाबपछिको निर्णय

चौतर्फी दबाबपछि गठबन्धन जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार भएको हो । गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू निर्वाचन सार्ने पक्षमा थिए ।

तर सार्वजनिक रूपमा सिर्जना भएको दबाबका कारण गठबन्धनभित्र रहेको दल जेठमा निर्वाचन गर्न तयार भएका हुन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत कानून अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएकी थिइन् । भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई पत्र नै दिएर निर्वाचन सम्बन्धी कानून स्मरण गराएकी हुन् ।

गठबन्धनको शनिवारको बैठकमा निर्वाचनमा गठबन्धन कायम गरेर जाने विषयमा पनि छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।


प्रकाशित : २०७८ माघ १५, शनिबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • खोज खबर बिसेष
    थप
  •