पहिला पहिला बुढाबुढीले भन्थे काँशी जानु कुतिको बाटो नसमाउनु बाबु । आज यही चरितार्थ भएको छ । माओवादी संसदीय दल कर्णाली प्रदेशमा, यसै पनि चाहे जुनसुकै पार्टी सम्वद्ध सांसद हुन कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुको प्रदेशसभामा उनीहरुको भूमिकालाई हेर¥यो भने कुनै खोट लाउने ठाउँ छैन । किनकी कर्णाली प्रदेशसभा र सरकार पेरीफेरीमा जेजे घटना परीघटना घटे पनि कुल योगमा सरकारलाई सचेत बनाउने र प्रदेश र जनताको पक्षमा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ त्यही उद्देश्यबाटै गरिएको हो । चाहे नेकपा हँुदा सरकारका बिरुद्ध अबिश्वास प्रस्ताब पेश गर्ने कुरा होस वा प्लोरक्रस गर्नेदेखी सांसद पदनै जाने सम्मका घटना किन नहुन ।

राजनैतिक रंगतरंगबाट हेर्दा राम्रो नराम्रो, प्रतिक्रीयावादी वा दक्षिणपंथी कदम, क्रान्तिकारी वा पश्चगामी जेजे नामाकरण गरिएपनि सारमा ति सबै कदमहरु एकातिर जनताकै लागी थिए भने अर्कोतिर ति कदमहरुले सम्पुर्ण सांसदहरुको क्षमतालाई स्पातिलो, दक्ष र अनुभबि बनाउन बल नैं पुगेको छ । कर्णाली प्रदेश सभाको उत्तार्धतिर यस्तै अर्को इपीसोड थपिएको छ । यहाको सिंगोपांगो राजनितीमा । त्यो भनेको सांसद हुँदा हुँदै गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने अराजनैतिक कदम हो । त्यो पनि पुन एकचोटी कला बिहीन नाटक प्रहसनको दुस्साहास गरिएको छ ।

हेक्का रहोस यहा कुन ब्यक्ति आउँदै छ भनेर जनताबाट मन्त्री बन्ने ब्यक्तिको बिरोध गर्न खोजेको पटक्कै होइन । तर राजनैतिक जिन्दगीमा अनेक पापड मोलेर जनताको मन जितेर आएका सांसदलाई धोबिको कुकुर जस्तो घरको न घाटको जस्तो बनाएर जेसीबीले हयाङ्गर लगाएर ताने जस्तो गरी जनताबाट एकै चोटी मन्त्रीमा ल्याउने कुराले अहिले निर्णय गर्ने महाशयहरुलाई जंगे बोल्यो बोल्यो, जंगेपछी फर्कदैन भनेर आफुलाई जंग बहादुर नैं ठाने पनि प्रकारान्तरले निम्न दुस्परीणामहरु भोग्नु पर्ने निस्चित प्राय छ ।

१) पहीलो गैर सांसदलाई मन्त्रि बनाउदा स्वयं मन्त्रि हुने ब्यक्तीको समेत अपमान हुने छ किनकी मन्त्रालयमा आउदा सचिब उपसचिबकोत कुरा परै छोडौं कार्यालय सहयोगीले समेत रेन्पोन्स नगर्ने कुरा हामीले बिगतमा कैयन त्यस्ता सांसद र मन्त्रिको कार्यकालमा अनुभुति गरिसकेका छौं । त्यसैले ६ महिनामा जति दिन मन्त्रीको रुपमा बस्ने छ उसलाई स्वयं जेल घरमा बसेजस्तो अनुभुती हुने कुरा निश्चित छ । अर्को कुरा त्यस्ता जिल्लावाट कार्यकर्तालाई टिपेर मन्त्री बनाउँदा जिल्लाको पार्टी बन्छ भन्ने भ्रम छ भने त्यो गोरु ब्याएर दुध खाने भने जस्तै हो किनकी एकातिर उक्त ब्यक्तीले ६ महीनामा कामको प्रोफेमेन्सको नाममा परीणाम सुन्य हुने, अर्कोतिर जिल्लाभरीका आम कार्यकर्ताले उक्त ब्यक्तीवाट बिकास निर्माणदेखी ठुलै कुराको अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा परीणाम शुन्य हात लागी सके पछी बिचरा त्यस्तो अमुख मन्त्रिको पद गएको भोलीपल्ट के हालत होला ।

यस्तो शैलीले त्यहाको पार्टी बन्ने कुराको सम्झना मात्र गर¥यो भने पनि आंगै जिरिङ्ग हुन्छ । किनकी ४÷४ बर्ष प्रदेशसभामा खारीएका सांसदलाइ त प्रदेशको बिकास, जनसेवा र कानुनमा अझ मेहेनत गर्नुपर्ने अवस्था छ भने एकै चोटी जनताबाट आएको ब्यक्तीले अध्ययन गर्दा गर्दै र दौरा सुरुवालको फेरो समाउँदा समाउँदै उसको ६ महिले कार्यकाल ब्यतित भएको पत्तै पाउने छैन । अनि त्यस्तो ब्यक्तिलाई चौतर्फी प्रस्न गर्नेछन तपाईले ६ महिनामा मन्त्री हुँदा के त्यस्तो उल्लेख्य काम गर्नु भो भनेर प्रश्न उठाउँदा उक्त ब्यक्ती हीस्स बुढी हरीया दांद को ठाउमा पुग्ने छ । अर्को महत्वपुर्ण बिषय भनेको पद्धति लोकतन्त्र भनौं वा गणतन्त्र जे भने पनि त्यसको साब्दीक अर्थ डेमोक्रेसी हो । तर बीडम्वना के भयो भने हाम्रो संसदीय दलमा यति ठुलो निर्णय लिदा नत संसदीय दलमा छलफलको कुनै एजण्डानैं बनाइयो नत दलको नेतालाई त्यो अधिकारनैं प्रदान गरीयो ।

जबकी यसो गर्नु नैं थियो भने पनि यो सबै गर्ने भुमीका दलको नेता मार्फत संसदीय दलकोनैं हुन्थ्यो । तर मैले दलको नेतालाई सोधे यस्तो पश्चगामी निर्णयमा किन ल्याप्चे लाउनु भयो ? उहांले मलाई जवाफ दिनु भयो यहीत बिडम्बना भयो । यस बिषयमा मलाई समेत कुनै जानकारी छैन, लेखेर दे भने पछि मैले दिनु पर्ने भयो । दलको नेताको यो जवाफले मलाई झनैं चिन्तित बनायो । यो कस्तो संघियता हो ? किन संघियतालाई यसरी भ्रष्टिकरण गरिँदैछ ? दलको सम्पूर्ण स्वायत्ततालाई धोति लगायर माथिबाट थोपर्ने यस्तो निर्णयले ति सारथीहरुले कुन मेडल प्राप्त गर्दई छन ? कसको ईसारामा यस्तो पार्टी सिध्याउने खेतिपातिको मलजल हुदैछ ? प्रश्न गम्भीर छ ।

यसले …के मर¥यो भन्ने मात्र नभइ काल पल्किने कुरा को त्रास सुरु भएको छ । किनकी जब जनतावाट सिंधै मन्त्री बनाउने भएमा अब सबै जिल्लामा यसको नजिर स्थापित हुनेछ । कुल २४ निर्बाचन क्षेत्र मध्ये अहिले हामी संग १२ सांसद मौज्दाद छ । अब बाँकी रहेका १२ वटै क्षत्रका पार्टीका कार्यकर्ता मन्त्रीको लबीङ्मा आउने छन् । स्थिती कति सम्म भयाभह हुने खतरा छ भने अब बांकी रहेका सांसदबाट मन्त्री बन्ने कुरात परै छोडौं बचेका हामी सांसदले राजीनामा दिएर उहांहरुलाई मन्त्री बनाउने मार्गप्रसस्त गर्दिनु पर्ने अवस्था समेत पार्टीका नेताहरुले भाबि दिनमा प्रस्ताबको रुपमा ल्याउने कुरा निस्चित जस्तै देखियो ।

प्रत्यक्ष निर्बाचित क्षत्रमा चुनाउ हुने भएको हुनाले शायद राजीनामा माग्ने दुस्साहास नगरीएला, त्यो पनि कानु संशोधन गर्नेतिर एकचोटी नेतृत्वगणले दुस्प्रयास गर्नेे छ । तर समानुपातीक सांसदहरुवाट राजीनामा दिलाउने र जनताबाट मन्त्री बनाउने कुराको दबाब थेक्नै नसक्ने गरी हाम्रो पार्टी भित्र र इर्दगिर्दमा सुरु हुने छ र त्यसको सिन्टम अहिले पनि देखा परिसकेको छ । अब यसपछी मुलभुत रुपमा ४ वटा खतरासंग हाम्रो पार्टीले खेल्नु पर्ने । पहिलो जनताबाट मन्त्री बनाइएका जिल्लामा असन्तुष्टी र अक्रमन्यताले पार्टी क्षदबिक्षत हुने छ । दोश्रो भएका सांसदहरुलाई अपमान गरेर जनता र सांसदको निर्बाचन क्षेत्रको समेत अपमान गरी पलायन हुन बाद्य गराउने र तेश्रो जनता र भुगोलले एडप्ट नगर्ने ब्यक्तीलाई फटाफट सरकारमा ल्याउदा मन्त्रीपरिषद्मा मौज्दात क्षमतावान मन्त्रीहरुलाई समेत मान मर्दन भएको अनुभुती हुनेछ । र अर्को देशै भरी यसले संघ, प्रदेशमा बिकृती र ब्यथिती मौलाउने छ र त्यसले ल्याउने दुष्परीणामहरुको अपजस माओवादीले लिनुपर्नेछ ।

यसरी कुल मिलाएर माओवादी सक्ने अभियानमा नेताहरु लागेकाले यसतर्फ हाम्रो संसदिय दल, प्रदेश पार्टी र केन्द्रपार्टीमा आबद्ध सबै नेतागणहरु जनता र पार्टी बिरोधी हर्कतलाई सच्याउन र खवरदारी गर्न अघी बढ्ने साहास गरौं । मलाई थाहा छ ओरालो लागेको मृगलाई बाछाले खेदे जस्तो ब्यक्तिगत, सांगठनिक जिवनमा क्षति ब्यहोरी रहेको अवस्था मलाई थप घाटा ब्यहोर्नु पर्ने कुरा निस्चित छ । दलको अमुख नेतृत्वमा बसेको ब्यक्तिले यस्तो कुरा उठाउन मिल्ने वा नमिल्ने यस्ता तर्क कुतर्कमा बहस पैरवी पनि गरिनेछन । तर रगतको आहालवाट सृजित हाम्रो पार्टी आन्दोलनमा थोपरीन लागेको कलंक र मडारीन लागेको कालो दृष्य मेरा खुला आंखाले मुकदर्शक बन्न नसकेको सत्य र न्यायको पक्षमा केही बोल्नै पर्ने अवस्था सृजना भएकोले यो चुनौति मोल्न तयार भएको अवस्था हो । कुनै आग्रह पुर्बाग्रहमा नलागी बिधि, पद्धति र नैतिक मुल्य मान्यतामा आधारित रही प्रतिगमनलाई सच्याउने गरि दबाब सृजना गरौं । (लेखक : कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ ।)