लोकप्रिय खबर

एकपछि अर्को गल्ती गर्दै स्क्यान्डल किङ बने दुर्गेश

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

एमसीसी दोधारे भूमिकामा देखिँदै आएका ‘प्रचण्ड’ अब बोल्नैपर्ने बिन्दुमा

अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ एमसीसीका सम्बन्धमा दोधारे भूमिकामा देखिँदै आएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अब बोल्नैपर्ने बिन्दुमा पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले फेब्रुअरी २८ (फागुन १६)सम्मको समय माग्दै एमसीसीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रचण्डमाथि यो विषयमा प्रस्ट पार्न नैतिक दबाब परेको हो ।

 

‘…प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई संयुक्त रूपमा सकेसम्म छिटो कम्प्याक्ट टेबुल गर्ने योजनाका सम्बन्धमा अनुरोध गर्नेछौं । यी गतिविधिले आगामी चारदेखि पाँच महिनाभित्र संसदमार्फत् कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि सहज अवस्था सिर्जना हुने विश्वास लिएका छौं,’ २९ सेप्टेम्बरमा देउवा र प्रचण्डले एमसीसीको मुख्यालयलाई लेखेको पत्रमा अगाडि भनिएको छ ।

देउवा र प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेको पत्र र एमसीसीले प्रत्युत्तरमा पठाएको पत्र छरपस्ट भइसक्दा पनि प्रचण्ड भने मौन छन् ।

एमसीसीमा खेलिरहेको दोहोरो भूमिकाबारे प्रचण्डले अब नेपाली जनता र आफ्ना कार्यकर्तालाई यहाँभन्दा धेरै गुमराहमा राख्ने छूट नभएको सत्तारुढ दलकै एक नेता बताउँछन् ।

‘या उनले एमसीसीलाई लेखिएको पत्रमा रहेको हस्ताक्षर नक्कली हो भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो, होइन भने एमसीसीको विरोध नक्कली थियो भनेर भन्नुपर्छ,’ ती नेताले भने ।

गठबन्धन पनि जोगाइराख्ने र एमसीसीको विरोध गरेर साहनुभूति पनि बटुल्ने दोहोरो भूमिकाको सुविधा प्रचण्डलाई अब हुने छैन ।

गठबन्धनसँग एमसीसी, एमसीसीसँग चुनावजस्तो दाउपेचको राजनीतिले देशलाई निकास दिन सक्दैन ।

एमसीसीबारेको विवाद यति लामो समय चल्दा पनि प्रचण्डले यसबारे प्रस्टसँग बोलेका छैनन् ।

एमसीसीलाई ‘नो’ भनेर अमेरिकालाई चिढ्याउन प्रचण्ड राजी छैनन्, न त ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’विरुद्ध नारा लगाउन आफैंले सिकाएका कार्यकर्ताको भावनालाई उपेक्षा गर्न नै तयार छन् ।

पछिल्लो पटक माओवादीको कर्णाली प्रदेश कमिटीको बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा उनले एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने र परिमार्जन सहित आउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रचण्डमाथि एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न नदिन सभामुख अग्नि सापकोटालाई दबाब दिएकोसम्मको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

सरकारले संसद्मा एमसीसी अनुमोदनको कार्यसूची ल्याउने तयारी गरेपछि प्रचण्डकै निर्देशनमा माघ १६ का लागि तय भएको बैठक अन्तिम समयमा आएर माघ २६ सम्म सारिएको आरोप कांग्रेसका नेताहरूले लगाउने गरेका छन् ।

कोरोना महामारीलाई बहाना बनाइए पनि माघ १६ गते बिहान कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको बैठक ‘नाटकीय ढंगले’ स्थगित गरिएको थियो ।

यसमा प्रचण्डको हात रहेको सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसका नेताहरूको गुनासो छ ।

एमसीसीको विवाद यति छरपस्ट भयो कि अब प्रचण्डले नबोली धर नै छैन ।

एमसीसी अनुमोदनका लागि दिइएको अल्टिमेटमको समय तीन हप्ता बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले एमसीसी बोर्डलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको हो ।

अपारदर्शी सम्झौताको परिणाम

विवादको भुमरीमा परेको एमसीसी सम्झौतालाई अपारदर्शी ढंगले लुकाइएका कारण आम सर्वसाधारणमा चासो र जिज्ञासा बढ्न गएको हो ।

एमसीसीको प्रारम्भिक काम २०६८ सालमा बनेको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा शुरू भएको थियो ।

२०७४ सालमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार रहेको बेला एमसीसीको सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।

अहिले सरकारका प्रवक्ता रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री रहेको समयमा अमेरिकामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

देउवा सरकारपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केही पूरक सम्झौता गरेको गठबन्धनका नेताहरूको आरोप छ ।

अपारदर्शी सम्झौता र नेताहरूका चर्का भाषणका कारण एमसीसीबारे जनताले सही सूचना पाउन सकेका छैनन् ।

एउटा आर्थिक सहायता कार्यक्रमलाई लिएर चाहिनेभन्दा बढी राजनीति भएको छ, पक्ष या विपक्षमा ।

गिरिजाले दिएको त्यो जवाफ र ज्युँकात्युँ समस्या

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मोरङमा आयोजित कार्यक्रम (टेलिभिजन शृंखलाको उद्घाटन)मा एक सर्वसाधारणले ‘हामीले मलखाद (रासायनिक मल) कहिले पाउँछौं ?’ भनेर सोधेको प्रश्नमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए– ‘संविधानसभा चुनाव भएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छन् ।’ संविधान सभा निर्वाचन भयो, देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो, तर पनि रासायनिक मलको अभाव उत्तिकै छ ।

आजभन्दा १५ वर्ष अगाडि संविधान सभालाई यस्तो सञ्जीवनी बुटीको रूपमा व्याख्या गरियो कि संविधान सभाको चुनाव भएपछि देशको सबै समस्या चुट्कीको भरमा समाधान हुनेछन् ।

पछिल्ला दुई दशकमा संविधान सभापछि सर्वाधिक चर्चा र विवादको विषय बनेको छ, एमसीसी ।

अमेरिका जानका लागि डीभी भरेर आदर्शको गफ छाँट्ने युवादेखि युट्युब हेरेर दिन काट्ने गृहिणीसम्म एमसीसीको बहसमा सामेल छन् । गाउँमा खेतीपाती गर्ने सामान्य किसानलाई पनि एमसीसीबारे चासो छ ।

गाउँका चिया पसलदेखि शहरका भट्टी पसलसम्म एमसीसीको विषयलाई लिएर गरमागरम बहस भइरहेको छ ।

कतिपय राजनीतिक दल र स्थापित नेताहरूले एमसीसीलाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै दिनदिनै विरोध गरेका कारण पनि एमसीसीबारे सर्वसाधारण जनतामा गहिरो छाप बसेको छ ।

एमसीसीबारे धेरैले केही कुरा बुझेका छैनन्, तर कतिपय नेताको अभिव्यक्तिको आधारमै सर्वसाधारणले एमसीसीबारे धारणा बनाइरहेका छन् ।


प्रकाशित : २०७८ माघ २३, आईतवार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • खोज खबर बिसेष
    थप
  •