अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट पारित गरिदिने विषयमा उठेको विवाद र बहस अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रबीच कूटनीतिक तानातानको अवस्थामा पुगेको छ । विशेषगरी वर्तमान गठबन्धनको सरकार र त्यसमा संलग्न राजनीतिक दलहरूको असक्षमताका कारण नेपालको कूटनीतिक क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।

एमसीसीको विषयलाई लिएर शक्तिराष्ट्रहरू अमेरिका र चीनबीच द्वन्द्व बढ्न सक्ने खतरा देखिनु नेपालका लागि शुभ संकेत पक्कै पनि होइन । एमसीसीको विषयमा नेपाल सरकार र यहाँका राजनीतिक दलहरूले समयमा नै निर्णय गर्न नसक्दा यसले थप जटिलता ल्याएको देखिन्छ । यदि नेपालले यो विषयलाई समयमा नै टुंगोमा पु-याउन सकेन भने अमेरिका र चीन दुवैले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुन सक्छ । एमसीसीको विषयलाई सधंै यसरी गिजोलेर राख्नहँुदैन । यसलाई छिटोभन्दा छिटो संसद्मा पेस गरेर छलफल गराउनुपर्छ र संसद्ले नै यसलाई अनुमोदन वा अस्वीकृत गर्नुपर्छ । जे गरे पनि तत्काल गर्नुको विकल्प छैन ।

यो विषयलाई लिएर नेपालका राजनीतिक दल पनि विभाजित हुन पुगे भने विश्वका दुई शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका र चीन पनि आमनेसामने देखिन पुगे । देशभित्र सत्तारूढ गठबन्धनकै बीचमा यसले दरार सिर्जना गरिरहेको छ । सत्तारूढ दलहरूमा सहमति कायम हुन नसक्दा यो विषय दिन प्रतिदिन गिजोलिने अवस्थामा पुगेको छ । यस अतिरिक्त एमसीसीको विषयले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूका बीचमा पनि दरार र तनाव सिर्जना गरिदिएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूका राष्ट्र र राष्ट्रहितका साथै नेपालको आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण उत्पन्न हुन सक्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तनाव’bout देखिएको अनभिज्ञता र अपरिपक्वताले समस्यालाई थप जटिल बनाउँदै लगेको पनि देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरू आआफ्ना राजनीतिक सिद्धान्त अंगीकार र प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छन् तर आफ्नो देशको स्वाभिमान र सार्वभौमिकाका लागि यिनीहरू आस्थाका आधारमा विदेशी शक्तिको ‘लबिङ’ गर्न उति स्वतन्त्र हुन सक्दैनन् । तर यस्तोखाले अपरिपक्वता नेपाली राजनीतिक दलहरूमा देखापरेको छ । यही कमजोरीका कारण छिमेकी देश चीन र मित्रराष्ट्र अमेरिका एकअर्का विरुद्ध वाकयुद्धमा उत्रिइसकेका छन् । अमेरिकाले नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई एमसीसी अनुमोदन गरिदिने समयसीमा पटकपटक सम्झाउँदै आएको छ । यदि यो समयभित्र संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भएन भने यसलाई चीनको हस्तक्षेपका रूपमा लिने भनी अमेरिकाले खुला अभिव्यक्ति दिएको छ । यसको ‘काउन्टर’मा चीनले अमेरिकालाई धम्कीपूर्ण कूटनीति अवलम्बन नगर्न आग्रह गरिसकेको छ । उता दक्षिणको छिमेकी देश भारत यस विषयलाई लिएर ‘मौन’जस्तो देखिए पनि उसले भित्रभित्र आफ्नो कूटनीतिक पहल जारी राखेको छ ।

यस सन्दर्भमा नेपालले कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले उपलब्ध गराएको सहयोगहरू लिने वा नलिने भन्ने कुरा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र बीचको खिचातानी र चासोको विषयलाई पनि हर्दम ख्याल राखी बेलैमा उचित निर्णय लिन सक्नुपर्छ । स्वदेशी तथा विदेशी अन्तरविरोधहरूले परिपक्वता हासिल गरिसक्ने तर नेपालका शासकहरूले सामान्य कूटनीतिका कुरा मात्र जान्ने र ख्याल गर्ने मन्दबुद्धिका कारण पनि आजको अवस्था सिर्जना हुन गएको हो । विश्वमा चलिरहेको खिचातानी र संघर्षले व्यापार युद्धको स्वरूप ग्रहण गरिरहेको छ । हिजोको जस्तो बारुद ओकल्ने आणविक अस्त्रशस्त्रको युद्ध अहिले छैन । त्यसैले पनि विदेशी शक्ति केन्द्रद्वारा उपलब्ध गराइने आर्थिक सहयोगमा बदलिएको लडाइँको बिज सन्निहित रहेको हुन्छ । नेपालमा अमेरिकी आर्थिक अनुदानको स्वरूपमा भित्रिएको एमसीसी पनि यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यो आर्थिक सहयोगको स्वरूपमा विश्व अन्तरविरोध बोकेर नेपालमा प्रकट हुन गएको छ । यो समस्या निम्त्याउनका लागि नेपालका अदूरदर्शी शासक उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।