नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रवास समन्वय समितिले मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा फेमिली भिसामा जान लागेका नेपालीलाई अध्यागमन कार्यालयले त्रिभुवन विमानस्थलबाट फिर्ता गरिरहेको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

समितिका अध्यक्ष ओम शर्माले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली कामदारले घुमफिर तथा पारिवारिक भेटघाटका लागि स्पोन्सर गरेको फेमिली भिसामा जान लागेका आफन्तहरुलाई त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयले फिर्ता गर्नु मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको बताएका छन् ।

‘खाडी मुलुकमा हुने गरेको मानव तस्करी रोक्ने नाममा यसरी निर्दोष नागरिकहरुलाई दण्डित गरी आफ्ना श्रीमती र छोराछोरीहरूलाई फेमिली स्पोन्सर्ड भिसामा जानबाट रोकेर राज्यले संविधानले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गरेको खुल्ला आवागमनको अधिकार र मानवअधिकारको समेत गम्भीर उल्लंघन गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा अध्यक्ष शर्माले भनेका छन् ।

राज्यले आमनागरिकलाई रोजगार उपलब्ध गराउन नसक्दा लाखौं प्रवासी नेपालीहरु खाडीलगायतका मुलुकमा रोजगारीमा जान बाध्य रहेको र यिनै प्रवासी श्रमिकले पठाएको रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको भन्दै विज्ञप्तिमा उनीहरुलाई यसरी पारिवारिक भेटघाटमा बन्देज लगाउनु असंवैधानिक मात्र होइन, नेपाल सरकारले प्रवासी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसित जनाएको ऐक्यबद्धताको समेत उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ ।

‘नेपालीहरुलाई आकर्षक रोजगार दिलाउने बहानामा भिजिट भिसामा विदेशमा लगेर अलपत्र बनाउने मानव तस्करहरूलाई राज्यले कानुनी कारबाही गर्नुको साटो उनीहरुलाई राज्यबाट र राजनैतिक तवरबाट संरक्षण प्रदान गरिनु घोर आपत्तिजनक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकमा रोजगारी सिर्जन गर्न पूर्णतः असफल रहेको राज्यले यसरी आम नागरिकलाई संविधानप्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित गर्दै पारिवारिक भेटघाटमा बन्देज लगाउनु निन्दनीय छ ।’

यस्तो असंवैधानिक, अमानवीय विभेदकारी व्यवहार तुरुन्त अन्त्य गरी फेमिली भिसामा जानका लागि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन प्रवास समन्वय समितिले माग गरेको छ । खाडी÷मलेसिया आदि मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली नागरिकमाथि विभिन्न बहानामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पटक पटक दुर्व्यवहार र अपमानजनक व्यवहार गरिने गरेका घटनाहरुप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै समितिले यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न र यस्ता घटनामा संलग्न कर्मचारीहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ ।