लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

अपाङ बाल शिक्षा सरोकार केन्द्रलाई खाध्यान्न तथा दैनिक आवश्यकीय सामाग्री प्रदान

कामै नभइ भुक्तानी, सरकारी रकमको चरम दुरुपयोग

पोखरा । नेकपा (एमाले)का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढालेर जेठ २९ गते नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्यो ।

सरकार त बन्यो तर सांसद, नेता, कार्यकर्ता र जनताले त्यसको आभास नपाएको भन्दै सरकारले जुक्ति निकाल्यो, ‘केही करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्ने र सांसदमार्फत बाँड्ने ।’

त्यही योजनाअनुसार असार १४ गते १६ करोड रुपैयाँ रकामान्तर गर्‍यो र सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनका सांसदहरुमार्फत टुक्रे योजना छनोट गरेर ३ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँ विभिन्न योजनामा हालियो । मध्य असारमा रकामान्तर गरेर टुक्रे योजनामा छरिएको बजेटको चरम दुरुपयोग भएको देखिएको छ ।

स्याङ्जाको त्रिभुवन आदर्श क्याम्पसको कम्याउण्ड गर्न भनेर २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । कम्याउण्ड लगाउने काममा एक त उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का लगाइएको छ, जुन कानुनविपरीत हो भने अर्को काम नै नसकिइकन पूरै भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

गोरखा आरुघाट-२ थलचोकवेशी खेलमैदान स्तरोन्नतिका लागि रकमान्तर गरिएको बजेटमार्फत १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । कागजातबिनै त्यो बजेटको भुक्तानी दिइएको पाइएको छ । बजेट खर्च गर्न न कुनै सम्झौता भएको पाइयो न कुनै माइन्युट नै । केका आधारमा खेलमैदान स्तरोन्नतिका लागि रकम दिइयो ? स्थानीयले सरकारलाई सोधिरहेका छन् ।

लमजुङको तामाङ होमस्टेका लागि सरकारले १० लाख रुपैयाँ दिएको छ । योजनाको सम्झौता गरेर दिइएको भुक्तानी त दियो तर फिल्डमा सामान दाखिला नै नगरेको पाइएको छ । सामान्य पसलको बिलको आधारमा पूरै भुक्तानी भएको भेटिएको छ । ‘सरकारी रकमको चरम दुरुपयोग देखियो । भुक्तानी दिनेबाट असुल उपर गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ रकमान्तर बजेट खर्च भएको योजना अनुगमनमा गएका एमाले सांसद पूर्व भौतिक मन्त्री रामशरण बस्नेतले भने ।

आर्थिक वर्षको अन्त्य, बर्खामा बजेट रकमान्तर गरी सांसदहरुमार्फत तीन लाख रुपैयाँसम्म पनि पैसा बाँडेर कार्यकर्ता खुसी बनाउने र सरकारी बजेटको दुरुपयोग गर्ने काम भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गत असारमा लगातार संसद अवरुद्ध गरेको थियो ।

गठबन्धनका सांसद भएका जिल्लामा तिनै सांसद र नभएका ठाउँमा पार्टीका नेतामार्फत योजना माग गरेर सरकार आएको आभास दिलाउने भन्दै बजेट बाँडफाँट गरिएको छ ।

यसै विषयमा एमालेलगायतले गरेको अवरुद्ध संसद खुलाउन दलहरुले योजनाहरूको अनुगमन, निरीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाउने सहमति गरे । जसअनुसार असार ३० गते एमाले सांसद रामशरण बस्नेतको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरियो ।

गोरखाको खेल मैदान र पोखराको टुँडिखेलको अवलोकन गर्दै अनुगमन समिति ।

समितिले योजना कार्यान्वयन भएका १० जिल्लाको अनुगमन गरी शुक्रबार संसदमा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । असार दोस्रो सातामा बजेट बिनियोजन गरी ११६ वटा योजनामा १३ करोड बिनियोजन भएकोमा ९३ वटा वटा आयोजनामा १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ ।

आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा आयोजना राखिएको र पहुँच तथा व्यक्तिगत स्वार्थमा बजेट पठाइएको पाइएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । कतिपय ठाउँमा कच्ची सडकमा केही मिटर बीच भागमा मात्र पनि कालोपत्रे भएको पाइएको छ । जस्तो म्याग्दीको ठूलोखोला, पिपलडाली झींसम्मको मोटरबाटोको दुवैतिर कच्ची छ तर बीचको १०० मिटरमात्र कालोपत्रे गरिएको छ ।

समितिले ३ महिना लगाएर अनुगमन गरेर संसदमा बुझाएको प्रतिवेदनमा आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा बजेट विनियोजन भएको र विनियोजित बजेटमार्फत भुक्तानी भएका कतिपय योजना फिल्ममा नदेखिएकोसमेत उल्लेख छ ।

सरकार आफैंले बनाएको आर्थिक कार्यविधिको उल्लंघन गर्दै सरकारले सहकारीलाई समेत पुँजीगत बजेट दिएको छ । नवलपुरको मिलिजुली सहकारीलाई पनि ५ लाख रुपैयाँ बाँडेको सरकारले कास्कीमा आदर्श क्लबलाई अक्षयकोष स्थापनाका लागि पनि २५ लाख रुपैयाँ दिएको छ ।

नवलपुरको गिरिबादी खोलामा तटबन्धका लागि सरकारले १० लाख रुपैयाँ थियो । योजना अनुगमन टोली पुग्नुभन्दा पहिले नै खोलाले ग्याबिन बगाएको उपभोक्ताको भनाइ थियो ।

‘नयाँ टुक्रे र व्यक्तिगत लाभ हुने गरी योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्नु भनेको प्रदेश सभा र विगतको विरासतलाई तोडमोड गर्दै यसलाई जनताले हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोण नै गलत बनाउनु हो भन्ने बुझिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रकम विनियोजित अधिकांश योजनाहरूले पूर्णता पाउन नसरी सम्पन्न गर्ने कुनै सुनिश्चिततासमेत नभएका कारण जनतामा वितृष्णा आउने र प्रदेश सरकारप्रति नै नकरात्मक सन्देश जाने देखिन्छ ।’

सरकारका अर्थमन्त्री रामजी बरालले प्रतिवेदनले उठाएका गम्भीर विषयलाई आगामी दिनमा सुधार्दै र सच्याउँदै जाने बताए । ‘केही ठाउँमा तत्काल गर्नुपर्ने काम पनि भए । कतिपय ठाउँमा डुब्लिकेसन पनि देखिए । बर्खामा भएका कतिपय काममा प्रश्न उठेका छन्,’ अर्थमन्त्री बरालले भने, ‘सरकारी बजेटको सही सदुपयोग गर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयले विषय ध्यान दिने छ ।’


प्रकाशित : २०७८ फाल्गुन २८, शनिबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • खोज खबर बिसेष
    थप
  •