लोकप्रिय खबर

एकपछि अर्को गल्ती गर्दै स्क्यान्डल किङ बने दुर्गेश

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लाने भन्दै करोडौं असुली

काठमाडौँ — सरकारी समन्वय तथा संयन्त्रबाटै भुटानी शरणार्थीको आवरणमा अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाएर गैरशरणार्थी युवाबाट मोटो रकम असुलेको पाइएको छ । संगठित गिरोहले दाङ, अर्घाखाँची, सल्यान, बागलुङ, झापा, मोरङ, सुनसरी, गोर्खा, कास्कीलगायत जिल्लाका युवाबाट १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी उठाएको हो । गिरोहको सक्रियताका कारण यसअघिको छुटफुट शरणार्थी प्रमाणीकरण नै ‘शंकास्पद’ देखिएपछि गृह मन्त्रालयले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

 

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, उनका छोरा नीरज राई, काठमाडौंका सन्देश शर्मा, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारीसहितले शरणार्थीका नाममा अमेरिका पठाउन भन्दै रकम उठाएको स्रोतले जनाएको छ । उनीहरूलाई बुझाइएको रकममध्येको केही (बैंक) अर्धकट्टी कान्तिपुरसँग सुरक्षित रहेको छ । गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले गिरोहबाट गैरशरणार्थीलाई अमेरिका पठाउने नाममा भएको असुली धन्दाबारे सूचना आएको र त्यसबारे छानबिन गरिरहेको जनाएको छ ।

शरणार्थीका नाममा युवाबाट लाखौं उठाइरहेको प्रमाण नै फेला परेपछि राजनीतिक दलका केही नेतालाई आफूले जानकारी दिएको भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालले बताए । ‘मैले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लसहितलाई भुटानी शरणार्थीका नाममा भइरहेको ठगी र मानव तस्करीबारे जानकारी गराएको थिएँ,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीबाट भने समय पाइनँ ।’

बेल्डाँगी (झापा) र पथरी (मोरङ) शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीमध्ये दर्ता प्रक्रियामा छुटेका तथा थप शरणार्थीको प्रमाण जुटाउन ०७६ वैशाखमा गृहका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन नआउँदै गिरोहले शक्तिकेन्द्रसँगको सम्बन्ध देखाएर गैरशरणार्थी युवाबाट रकम उठाउन थालेको हो । असुली धन्दाकै कारण छुटपुट शरणार्थीको प्रमाणीकरण प्रक्रिया रोकिएको स्रोतले जनाएको छ । पन्थी नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा शिविरमा रहेका तर प्रमाणीकरणमा नपरेका भनी ४२९ जनालाई शरणार्थी परिचयपत्र दिन सिफारिस गरिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले शरणार्थी समन्वय इकाइ प्रमुख रहेका झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जेठ २७ (शुक्रबार) मा पत्र लेख्दै छुट शरणार्थीको दीर्घकालीन समस्या समाधान र व्यवस्थापनका लागि राय एवं सुझाव माग्ने क्रममा पन्थी नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘तेस्रो देश पुनर्बसोबासका लागि नक्कली शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिलाउन गिरोहले चलखेल गरेको हुन सक्ने सूचना रहेकाले यसअघि संकलित ४ सय २९ जनाको नाम पुनः प्रमाणीकरणका लागि झापा जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको हो,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने ।

शरणार्थीका नाममा असुली धन्दा चलेको विषयमा ०७८ मंसिरमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उजुरी परेको थियो । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, मीनभवनमा पनि हालै पीडितले उजुरी दिएका छन् । उजुरीमा उल्लिखित विवरणअनुसार इन्द्रजित राई र उनका छोरा नीरजलाई ५५ जनाका तर्फबाट ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाएको देखिन्छ । ०७६ असार २ मा आँगन रेस्टुरेन्ट (थापाथली), साउन २२ मा कुमारी अपार्टमेन्ट (त्रिपुरेश्वर), भदौ ५, २५, असोज ६ र कात्तिक २६ मा हिमालय होटलमा र फागुन २६ मा आँगन रेस्टुरेन्टमा भेटेर इन्द्रजित राईलाई रकम बुझाइएको दाबीसहितको कागजात अख्तियारमा पेस भएको हो । ‘मैले अख्तियारमा निवेदन दिएको थिएँ । निवेदनमा हेरफेर गर्न भनियो,’ निवेदक प्रेमराज पन्थीले कान्तिपुरसँग भने, ‘अख्तियार प्रमुखले भनेअनुसार अर्को निवेदन दिएपछि मेरो रकम असुल भइसक्यो, मेरो कुनै समस्या छैन ।’

पन्थीले दिएको निवेदनमा ‘तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई समेत बुझाउनुपर्छ भनेर तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सल्लाहकारले ०७६ भदौमा ५५ व्यक्तिसँग जनही १० लाख रुपैयाँ लिएको’ विवरण उल्लेख थियो । यी सबै घटनाक्रमबारे तत्कालीन गृहसचिव राई र महेश्वर न्यौपाने (हाल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव), तत्कालीन गृहमन्त्री थापा, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहितका उच्च अधिकारी ‘जानकार’ रहेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

भुटानी शरणार्थीबाट पैसा उठाएर अमेरिका लगिने हल्लाकाबीच भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै शरणार्थी आयोग

टोखाका पीडित रामशरण केसीले ‘आफूसहितको समूहसँग पैसा असुल्नेहरूका बारेमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिने’ बताए । सरकारी निकाय र उच्च पदस्थले दिने गरेको आश्वासनका बारेमा पनि आफूसँग प्रमाण रहेको उनको भनाइ छ । आरोपित इन्द्रजित राईले ‘आफू तत्काल कुराकानी गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको’ भन्दै पछि समय मिलाएर कुरा गर्ने प्रतिक्रिया दिए । आरोपित सानु भण्डारी र केशव दुलालले भने यसबारे आफूहरूलाई जानकारी नदिएको बताए ।

‘बदमासी कसैले गरेको होला,’ उनीहरूको संक्षिप्त प्रतिक्रिया थियो ।

प्रमाणीकरण प्रक्रियासँगै सक्रिय गिरोह

गृह मन्त्रालयले सहसचिव जनकराज दाहाललाई ०७५ वैशाख १७ मा झापाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) बनाएर पठायो । उनी झापामै रहेका बेला प्रमाणीकरणमा छुटपुट भुटानी शरणार्थीबारे अध्ययन गरी रायसहितको पत्र पठाउन मन्त्रालयले निर्देशन दियो । त्यसबेला रामबहादुर थापा गृहमन्त्री र प्रेमकुमार राई गृहसचिव (हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख) थिए । गृहको निर्देशनपछि प्रजिअ दाहालले झापा–मोरङमा प्रमाणीकरणमा छुटेका भनिएका शरणार्थीको लगत संकलन थाले । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि शरणार्थीसम्बन्धी झापा प्रशासनको काममा समन्वय गर्न खटिए । शरणार्थी प्रमाणीकरणमा पहिले नै पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि किन नाम दर्ता छुट्यो र अहिले किन संख्या थपिन थाल्यो भन्नेमा प्रशासनले भित्रभित्रै खोजबिन गरेको थियो ।

त्यहीबीच दर्ता छुट भएका वास्तविक शरणार्थीलाई एक पटकका लागि प्रमाणीकरण गरेर परिचयपत्र बाँड्न, पहिल्यै दर्ता भएकालाई देशभित्रै कार्य अनुमतिपत्र दिन र तेस्रो देश पुनर्वास चाहनेका लागि पहल गर्ने वातावरण मिलाउन सरकार तयार भएको थियो । सोहीअनुसार छुटपुट शरणार्थीको दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको थियो । ०७६ वैशाखदेखि साउनसम्म भएको अध्ययनमा झापा प्रशासनले ४ सय २९ जना शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिन सकिने गरी प्रारम्भीक मस्यौदा तयार पारेको थियो ।

पुन: प्रमाणिकरण गरिने बारेको गृहको पत्र

 

शिविरमा लगत संकलन र अध्ययन भइरहेका बेला एउटा संगठित गिरोह शरणार्थी भेषमा अमेरिकालगायत तेस्रो देश पुनर्वासमा पठाइदिने भन्दै नेपाली युवाबाट मोटो रकम असुल्न सक्रिय भयो । यो सूचना पाएपछि झापा प्रशासनले तत्काल काम रोक्यो । ‘गिरोहले शरणार्थी परिचयपत्र बनाइदिने र अमेरिका लैजाने सपना बाँडेर जनही १५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म असुल्न थालेको मौखिक सूचना आयो । त्यसबारे मैले गृहसचिव राईलाई जानकारी गराएँ,’ हाल अवकाश पाइसकेका झापाका तत्कालीन प्रजिअ दाहालले भने, ‘उहाँले फाइल जुन अवस्थामा छ, त्यही अवस्थाबाट मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिनुभयो । निर्देशनअनुसार त्यतिन्जेल संकलित विवरण पठाइदिएको थिएँ ।’

स्रोतका अनुसार लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम स्थगित भए पनि गिरोहले गृहबाट कागज मिलाएर काम गराइदिने आश्वासन बाँड्दै पैसा उठाउने धन्दा चलाइरह्यो । तर लामो समय बित्दा पनि विदेश जाने प्रक्रिया अघि नबढेपछि पीडितले रकम फिर्ता माग्न थाले । तैपनि रकम फिर्ता नभएपछि पीडित अख्तियारमै पुगे ।

अख्तियारमा परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान अघि नबढेपछि केही पीडितले काठमाडौं प्रहरी र त्यसपछि महानगरीय अपराध महाशाखा (हाल काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय) मा उजुरी दिए । त्यसपछि मात्रै गिरोहले शरणार्थी परिचयपत्र बनाएर युवालाई अमेरिका पठाउने नाममा रकम असुलेको तथ्य बाहिरिन थाल्यो । अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त कुँवर यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन् । ‘भुटानी शरणार्थीको भेषमा अमेरिका पठाउने भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट रकम असुलेको आरोप लागेका व्यक्तिको खोजी पनि गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद्ले ०७८ मंसिर १३ मा भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी बाँकी रहेको काम सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेपछि समेत गिरोहले पुनः शरणार्थीको परिचयपत्र बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै रकम असुल्ने धन्दा चलाएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । मंसिर १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘पुनःस्थापनापश्चात् हाल नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्या र समाधानका उपायहरूको प्रतिवेदनउपर छलफल भई निर्णय भएका विकल्पहरू स्वीकृति गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा पुनर्वासपछि बाँकी रहेका ६ हजार ३ सय ६५ भुटानी शरणार्थी हाल बेल्डाँगी (झापा) र पथरी (मोरङ) शिविरमा छन् ।

गृह मन्त्रालयले शरणार्थीको प्रमाणीकरणमा परेर तेस्रो देश गएकाको समेत फोटोसहितको विस्तृत विवरण यूएनएचसीआरसँग मागेको तर उसले पुराना डकुमेन्ट आफूसँग नरहेको जवाफ दिएको स्रोतले जनाएको छ । भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी प्रमाणीकरण गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय हो । त्यसका लागि समन्वय र सहजीकरण नेपालस्थित यूएनएचसीआर कार्यालयले गर्छ । नेपालबाट भुटानी शरणार्थी पुनर्बास कार्यक्रम टुंगिएपछि ०७७ पुस १६ (२०१६ डिसेम्बर) मा झापाको दमकमा रहेको शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोगको उपशाखा (कार्यालय) बन्द भइसकेको छ । गिरोहले भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देश लैजान भन्दै रकम असुल्ने गरेको सूचना आउन थालेपछि ०७९ वैशाख ३ मा नेपालस्थित यूएनएचसीआरको कार्यालयले विज्ञप्ति निकाल्दै प्रमाणीकरण हुनेलाई पुनर्वासको सबै प्रक्रिया स्थगित भइसकेको जानकारी गराएको थियो ।

यसरी हुन्थ्यो असुली

शान्तिनगर गाउँपालिका–२, बाघमारे (दाङ) का यज्ञ वली, चन्द्रबहादुर खड्का, पदमसिंह खत्री र डम्बरबहादुर खत्री ०७७ पुस ३ मा नयाँबानेश्वरस्थित विन्दबासिनी इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट पुगे । उनीहरूलाई त्यहाँ इन्स्टिच्युटका सञ्चालक आकाश भनिने रामकुमार रेग्मीले बोलाएका थिए । रेग्मीको पुर्ख्यौली घर पनि दाङ नै हो । इन्स्टिच्युटमा तीन महिनाभित्र भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै चारै जनालाई फाराम भराइयो । त्यसअघि रेग्मीलगायतले दाङ, घोराहीका १० जनालाई फाराम भराइसकेका थिए । फारम भर्ने क्रममा रेग्मीसँगै सन्देश शर्मा र गजेन्द्र बुढाथोकी नामका दुई जना पनि रहेको पीडित एक युवाले बताए । उनको भनाइमा शर्मा र बुढाथोकीको पनि पुर्ख्यौली घर दाङ नै हो । उनीहरूले सुरुमा प्रतिव्यक्ति ५ लाखका दरले रकम उठाएका थिए । रकम उठाउँदा पनि रेग्मी, शर्मा र बुढाथोकी सँगसँगै हुन्थे । उनीहरूले फारम भरेको २ महिनापछि फागुनमा पुनः ७ लाख रुपैयाँका दरले रकम उठाए । त्यसपछि परिचयपत्र बनाउन जाँदा ७ लाख, फोटो खिच्न जाँदा पुनः ३ लाख र मेडिकल जाँचपछि ५ लाखका दरले लिइएको पीडितको भनाइ छ । गिरोहले अरू कतिपय युवाबाट किस्ता–किस्तामा ४० लाख रुपैयाँसम्म उठाएको एक पीडितले बताए ।

शर्माले आफू यूएनएचसीआरको कर्मचारी भएको र बुढाथोकीले आफूले अमेरिकाबाटै सेटिङ मिलाउने गरेको बताउँथे भने रेग्मीले आफ्नो गृह मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले शरणार्थीसम्बन्धी काम पाएको दाबी गर्थे । शर्माको पहिचानबारे काठमाडौंस्थित यूएनएचसीआर कार्यालयलाई सोधिएको लिखित जिज्ञासामा कुनै जवाफ आएको छैन । प्रहरी स्रोतका अनुसार अमेरिका–काठमाडौं ओहोरदोहोर गरिरहने बुढाथोकी हाल काठमाडौंमै छन् ।

अमेरिका पुगेपछि ‘बेरोजगार भत्ता’ बापत १ हजार ६ सय डलर हात पर्ने, रातो पासपोर्ट र काम सजिलै पाइने आश्वासन दिइएको पीडित यज्ञ वलीले कान्तिपुरलाई बताए । ‘भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने आश्वासन दिए,’ उनले भने, ‘यूएनएचसीआर र गृह मन्त्रालयकै योजनामा गोप्य रूपमा फाराम भरेर शरणार्थी परिचयपत्र बनाउने र अमेरिका जाने ग्यारेन्टी गरेपछि विश्वास लाग्यो ।’ उनले चार किस्तामा २० लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको बताए । ‘तर रकम लिएको भौचर दिएनन्,’ वलीले भने, ‘पछि मेडिकल गरेको अर्को महिना अमेरिका जाने हो, तयारीमा बस्नु भनेर रेग्मी सम्पर्कविहीन भए । हाम्रो पैसा डुब्यो ।’

अर्का पीडितले पैसा लिएर गिरोह फरार भएपछि प्रहरीमा उजुरी दिएको सुनाए । ‘हामी घरमै खेतीकिसानी गरेर बस्थ्यौं । दाङका चिनेजानेका मानिसले नै भुटानी शरणार्थी परिचयपत्र बनाएर अमेरिका पठाइदिने भनेपछि लोभ लाग्यो । किस्ता–किस्तामा गरेर २० लाखका दरले बुझायौं । अमेरिका पठाइदिने व्यक्ति नै सम्पर्कविहीन भए, हामी ठगियौं ।’

पीडित युवाका अनुसार काठमाडौंका विभिन्न होटल र पार्टी प्यालेसमा अन्तर्वार्ता लिने गरिन्थ्यो । जेठको पहिलो साता मात्रै पनि जावलाखेलको एक होटलमा २० व्यक्तिको ‘फिंगर प्रिन्ट’ (औंठा छाप) लिइएको अर्का एक पीडितले बताए । केहीलाई झापा र मोरङमा रहेका शरणार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण मोरङको टंकीसिनुवारीस्थित विराट मेडिकल कलेजमा हुने गरेको भन्दै काठमाडौंबाट उतै समेत लगिएको थियो । त्यति बेला पनि रेग्मी, शर्मा र बुढाथोकी सँगै गएका थिए । उनीहरूले इटहरीमा राखेर अर्को दिन विराट मेडिकलमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएको पीडितको भनाइ छ । ‘मेडिकल गरेर फर्किएपछि पनि इटहरी बस्यौं । त्यति बेला रेग्मीले हामीलाई ल बधाई छ, अमेरिका जाने हुनुभयो भनेका थिए,’ एक युवाले भने । गएको फागुनबाट रेग्मी गायब भएको एक पीडितले बताए ।


प्रकाशित : २०७९ जेष्ठ ३१, मंगलवार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • खोज खबर बिसेष
    थप
  •