लोकप्रिय खबर

एकपछि अर्को गल्ती गर्दै स्क्यान्डल किङ बने दुर्गेश

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

अछामका स्थानीय तहले एक वर्षमा करिब सवा एक करोड रुपैयाँ बाँडे

कल्पना बोहरा/
अछाम,  ७ असार

अछामका १० वटा स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा सवा एक करोड रकम बाँडेका छन् । एक वर्षमै आर्थिक सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट उक्त रकम खर्च गरेका हुन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले दिएको अधिकारी प्रयोग गर्दै आर्थिक सहायता अनुदान तथा विपन्न सहायत कोषबाट अछामका १० वटा स्थानीय तहले १ करोड २० लाख ७८ हजार रुपैयाँ बाढेको महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

अछामका १० वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी साँफेबगर नगरपालिका र सबैभन्दा कम मेल्लेख गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।  साँफेबगर नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा २२ लाख ५४ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बाँडेका छन् । यस्तै सबैभन्दा कम बाँडेको रकम मेल्लेख गाउँपालिकाको आर्थिक सहायत ३ लाख २५ हजार रहेको छ ।

यस्तै मंगलसैन नगरपालिकाले १९ लाख ९८ हजार, रामारोशन गाउँपालिकाले १५ लाख ५६ हजार, ढकारी गाउँपालिकाले १३ लाख ८ हजार रुपैयाँ बाँडेका छन् । यस्तै पन्चदेवल विनायक नगरपालिकाले १२ लाख ३३ हजार, चौरपाटी गाउँपालिकाले १० लाख ९४ हजार, तुर्माखाँद गाउँपालिकाले ९ लाख २७ हजार, वान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाले ९ लाख र कमलवजार नगरपालिकाले ४ लाख ८२ हजार वाँडेको महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सामाजिक अभियान्ता मिनबहादुर कुँवर आर्थिक सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटी लुट्ने काम भइरहेको बताउँछन् । आर्थिक सहायता सहयोग गर्नु भनेको नीतिगत भ्रष्टचार भएको उनको भनाइ छ । राहत अनुदानमा लक्षित समुदायको नभई राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, सीमित वर्गको रजाई हुने गरेको उनको भनाइ छ ।  सहयोग आवरणमा राज्यको ढुकुटीमाथि लुट भएको सूर्यचन्द्र प्राविधिक तथा व्यवसायी नमूना माविका प्रअ देवेन्द्र शाहको भनाइ रहेको छ । पहुँच र प्रभावका आधारमा आर्थिक सहयोग लिनु भ्रष्टचार भएको उनी बताउँछन् । आर्थिक सहायता कोष नाम नराखेर कार्यकर्ता पोस्ने राहत राख्दा उत्तम हुने उनको सुझाव रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको  प्रतिवेदनमा पनि आर्थिक सहायता खर्च नियन्त्रण गर्नको लागि सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहले भने कार्यकर्ता पोस्ने र पहुँचका आधारमा रकम नबाँडेको दाबी गरेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विभिन्न कारणले आइपर्ने विपत्तिपूर्ण अवस्थाको सामना गरी सामाजिक सुरक्षा कायम गर्नको लागि आर्थिक सहायत वितरण गरेको बताएका छन् ।


प्रकाशित : २०७९ श्रावण ८, आईतवार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • खोज खबर बिसेष
    थप
  •