लोकप्रिय खबर

एकपछि अर्को गल्ती गर्दै स्क्यान्डल किङ बने दुर्गेश

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

बालविवाहलाई धर्म होइन अपराध नमानेसम्म नरोकिने

दिलमाया शाही/
जुम्ला, २६ साउन

नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकाको विवाह गराउन नहुने उल्लेख छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन ०७४ को दफा १७३ मा २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाह स्वतः बदर हुने र विवाह गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद तथा ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ  । बालबालिका सम्बन्धी ऐन ०७५ मा पनि बालविवाह गरेमा दण्डनीय हुने स्पष्ट उल्लेख छ । यति धेरै कानूनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा बालविवाह भने रोकिएको छैन ।

कानुनी कारवाहीको पाटो कमजोर भएका कारण बालविवाह गर्नेहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पनि नसकेको जिल्ला सरकारी वकिल जुम्लाकी रेनुका राईले बताइन । उनका अनुसार बालविवाह रोक्न समाजका सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्छ । गाउँ समाजनै यसमा सचेत हुनुपर्छ र बालविवाहलाई धर्म ओइन अपराधका रुपमा लिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बालविवाह दुर्गम र कर्णालीका जिल्लाहरूमा अझै व्यापक छ । यी स्थानमा सानै उमेरमा कन्यादान गरे धर्म हुने, बोझ घट्ने, छोरी अर्कैको सम्पत्ति हो भन्ने जस्ता सोचका कारण बालबालिका विकराल बनिरहेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकरी बिजयाकुमारी प्रसाईले अहिलेसम्म जिल्लामा बालविवाहविरुद्धका मुद्दानै नचलेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सूचना आएपछि प्रहरीले पक्राउ गर्ने हो । यहाँ समाजले नै बालविवाहलाई स्वीकारेको छ ।’

बालविवाह रोक्न र सचेतना फैलाउन पातारासीस्थित एक विद्यालयमा बुधबार सचेतना कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । कार्यक्रममा प्रजिअ प्रसाईले प्रहरी, प्रशासनले समाजमा हुने अपराधजन्य क्रियाकलाप रोक्न सबै पालिकाका विद्यार्थी सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले कानुनी रुपमा दण्डनीय भए पनि समाजले यसलाई अपराध मान्न नसक्दा समस्या भएको बताए । बालविवाहलाई सामान्यरुपमा लिने र कानुनी कारवाहीका लागि कोही पनि प्रक्रियामा नजाने गरेको उनको दाबी छ । यसले बालविवाह बढ्दै जाने र कानुन कार्यान्वयनमा प्रगति नहुने उनको भनाइ छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी चित्रङ्गगत दाहालले बालबालिका, अभिभावक र समाज बालविवाहलाई कानुनी रुपमा दण्डनीय भनेर स्वीकार्न तयार नरहेको  बताउँछन् । उनले भने, ‘गाउँपालिकामा न्यायिक समिति छ । दिनहुँ बालविवाह भइरहेका छन् । तर, मुद्दा आउँदैनन् ।’

पातारासी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायीक समितिकी संयोजक जनमाया रोकायाले बालविवाह नियन्त्रणमा ठूलो चुनौती भएको बताइन् ।

पातारासीगाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोराले अनेक प्रयास गर्दा पनि पातारासीमा बालविवाह नियन्त्रण गर्न नसकेको बताए । किडार्क नेपालका श्री भण्डारीले गाउँ समाज सबै सचेत नहुँदासम्म बालविवाह रोक्न कठिन भएको बताए ।


प्रकाशित : २०७९ श्रावण २६, बिहीबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • खोज खबर बिसेष
    थप
  •