लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

अपाङ बाल शिक्षा सरोकार केन्द्रलाई खाध्यान्न तथा दैनिक आवश्यकीय सामाग्री प्रदान

बालविवाहलाई धर्म होइन अपराध नमानेसम्म नरोकिने

दिलमाया शाही/
जुम्ला, २६ साउन

नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकाको विवाह गराउन नहुने उल्लेख छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन ०७४ को दफा १७३ मा २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाह स्वतः बदर हुने र विवाह गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद तथा ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ  । बालबालिका सम्बन्धी ऐन ०७५ मा पनि बालविवाह गरेमा दण्डनीय हुने स्पष्ट उल्लेख छ । यति धेरै कानूनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा बालविवाह भने रोकिएको छैन ।

कानुनी कारवाहीको पाटो कमजोर भएका कारण बालविवाह गर्नेहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पनि नसकेको जिल्ला सरकारी वकिल जुम्लाकी रेनुका राईले बताइन । उनका अनुसार बालविवाह रोक्न समाजका सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्छ । गाउँ समाजनै यसमा सचेत हुनुपर्छ र बालविवाहलाई धर्म ओइन अपराधका रुपमा लिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बालविवाह दुर्गम र कर्णालीका जिल्लाहरूमा अझै व्यापक छ । यी स्थानमा सानै उमेरमा कन्यादान गरे धर्म हुने, बोझ घट्ने, छोरी अर्कैको सम्पत्ति हो भन्ने जस्ता सोचका कारण बालबालिका विकराल बनिरहेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकरी बिजयाकुमारी प्रसाईले अहिलेसम्म जिल्लामा बालविवाहविरुद्धका मुद्दानै नचलेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सूचना आएपछि प्रहरीले पक्राउ गर्ने हो । यहाँ समाजले नै बालविवाहलाई स्वीकारेको छ ।’

बालविवाह रोक्न र सचेतना फैलाउन पातारासीस्थित एक विद्यालयमा बुधबार सचेतना कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । कार्यक्रममा प्रजिअ प्रसाईले प्रहरी, प्रशासनले समाजमा हुने अपराधजन्य क्रियाकलाप रोक्न सबै पालिकाका विद्यार्थी सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले कानुनी रुपमा दण्डनीय भए पनि समाजले यसलाई अपराध मान्न नसक्दा समस्या भएको बताए । बालविवाहलाई सामान्यरुपमा लिने र कानुनी कारवाहीका लागि कोही पनि प्रक्रियामा नजाने गरेको उनको दाबी छ । यसले बालविवाह बढ्दै जाने र कानुन कार्यान्वयनमा प्रगति नहुने उनको भनाइ छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी चित्रङ्गगत दाहालले बालबालिका, अभिभावक र समाज बालविवाहलाई कानुनी रुपमा दण्डनीय भनेर स्वीकार्न तयार नरहेको  बताउँछन् । उनले भने, ‘गाउँपालिकामा न्यायिक समिति छ । दिनहुँ बालविवाह भइरहेका छन् । तर, मुद्दा आउँदैनन् ।’

पातारासी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायीक समितिकी संयोजक जनमाया रोकायाले बालविवाह नियन्त्रणमा ठूलो चुनौती भएको बताइन् ।

पातारासीगाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोराले अनेक प्रयास गर्दा पनि पातारासीमा बालविवाह नियन्त्रण गर्न नसकेको बताए । किडार्क नेपालका श्री भण्डारीले गाउँ समाज सबै सचेत नहुँदासम्म बालविवाह रोक्न कठिन भएको बताए ।


प्रकाशित : २०७९ श्रावण २६, बिहीबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • खोज खबर बिसेष
    थप
  •