लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको ‘मधेशको माटो म’ लोककार्पण

काठमाडौं, १ भदौ

पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको जीवनमा आधारित पुस्तक ‘मधेशको माटो म’ लोककार्पण गरिएको छ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सो पुस्तक लोकार्पण गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा पराष्ट्रपति पुनले गणतन्त्रको प्रथम उपहार मधेशकै माटोले पाएको भन्दै गणतन्त्रपछि मधेशको माटोले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति उपहार पाएको बताए ।

सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशद्वय गिरिशचन्द्रलाल र शारदा श्रेष्ठले मधेश पनि देशभित्रकै अंग भएकोले राज्यले समान ढंगले व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले भावनाका तरंगहरू मधेशको भावनामै मात्र भएको त्यो भाव उम्लन नदिन राज्यले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू धेरै भएको बताए ।

पुस्तकको समीक्षा गर्दै समीक्षक उद्धवप्रसाद भट्राईले लेखक झाले लेखेको पुस्तकले आफू जन्मेको माटोको सगौरव व्याख्या गरेको र माटो प्रेमको पुस्तक भएको बताए ।

कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर सुरेन्द्रकुमार झाले संविधानमा बहुल पक्षलाई प्रधानता दिएको भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएकोले नै मधेशका धेरै मुद्दा अझै नसकिएको बताए ।

पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले आफूले जीवनमा भोगेको धेरै घटना पुस्तकमा आए पनि अझै धेरै कुरा छुटेको बताए ।


प्रकाशित : २०७९ भाद्र १, बुधबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।

  • खोज खबर बिसेष
    थप