लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

अपाङ बाल शिक्षा सरोकार केन्द्रलाई खाध्यान्न तथा दैनिक आवश्यकीय सामाग्री प्रदान

अब सांसदसँगै कर्मचारीलाई पनि घरभाडा

 

बुटवल, २७ मंसिर

कर्मचारीलाई स्थायी राजधानीमा टिकाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घरभाडा तिरिदिने योजना बनाएको छ । कर्मचारीले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा जान अनिच्छा देखाइरहेका बेला प्रदेश सरकारले घरभाडा तिरिदिने लोभ देखाएको हो ।

प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन भत्ताको नाममा घरभाडा तिरिने योजना ल्याएको हो । प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलबाट स्थायी राजधानी दाङमा सामान सार्दा कर्मचारीले अवरोध पुर्‍याएपछि प्रदेश सरकारले अवरोध मत्थर पार्न यस्तो रणनीति अपनाएको हो ।

शैक्षिक सत्रको बीचको समय भएकाले बालबच्चाको पठनपाठनमा समस्या हुने, स्थायी राजधानीमा पनि स्थायी संरचना नभएकाले तत्काल सबै व्यवस्थापन गर्न नसकिने र आसपासका क्षेत्रमा प्रयाप्त बसोबासका क्षेत्र नभएका बस्नलाई समस्या हुने कारण देखाउँदै मुकाममा रहेका कर्मचारी संगठनले नै सरकारको निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएका थिए । सरकारले कर्मचारीको सुविधाका लागि घरबहालबापत थप रकम दिने तयारी गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा केही मन्त्रालयसमेत देउखुरी गइसकेपनि कर्मचारीहरु बिदा बस्ने र तत्काल काममा नफर्कने संकेत पाएपछि उनीहरुलाई फकाउन सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो ।

सचिव तथा उपसचिवका लागि प्रतिव्यक्ति ९ हजार, शाखा अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजार, सहायक अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ६ हजार, कार्यालय सहयोगी तथा सवारीचालकका लागि प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले थप सुविधा दिने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

सचिवबाट टिप्पणी उठाएर अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने र थप सुविधाका लागि अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितताका लागि सहमति माग गरिसकेको छ । सरकारकै सहमतिमा स्थानीय राप्ती गाउँपालिकाले सो क्षेत्रमा घरभाडाको न्युनतम भाडा दर कायम गरेको र त्यसैका आधारमा रकम दिने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतले बताए । स्थानीय पालिकाले २२ सयदेखि तीन हजारसम्म कोठाभाडाको मूल्य तय गरिदिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका बैठक तथा प्रशासन महाशाखा सचिव नरेन्द्रकुमार रानाले नयाँ स्थान र राजधानीमा जाने कर्मचारीको सुविधाका लागि घर बहालबापत थप प्रोत्साहन रकम दिने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएर प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘अब बस्ने क्याबिनेटमा यो विषय प्रस्तावका रुपमा लैजान्छौं, नयाँ ठाउँमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अफ्ठेरो नहोस् भनेर यस्तो योजना अघि सारिएको हो,’ रानाले भने ।

बुटवलमा भने सरकारले कर्मचारीलाई घरभाडा तिरिदिएको थिएन । कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन यस्तो तयारी गरिएको रानाले बताए । अव स्थायी राजधानी देउखुरीमै मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक बस्ने र उक्त बैठकले कर्मचारीको घरभाडा सम्बन्धी निर्णय पनि गर्ने उनले बताए ।

सांसदले मात्रै लिंदै आएको घरभाडा अव कर्मचारीलाई पनि उपलव्ध गराएपछि प्रदेश सरकारको आर्थिक व्ययभार बढ्ने भएको छ । प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी ३३७ कर्मचारी छन् । निर्देशनालय, प्राधिकरण र विभागमा समेत गर्दा चारसय जनाभन्दा बढीले त्यो सुविधा पाउनेछन् । मन्त्रालयसँगै ती निकाय पनि देउखुरीमा स्थानान्तरण गर्दा सरकारलाई थप सुविधाबापत कम्तीमा मासिक २५ लाख र वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ थप व्ययभार बढ्ने देखिन्छ । लुम्बिनीका १३ मन्त्रालयमा १५ सचिव र २९ जना उपसचिव छन् ।

तिनीहरूका लागि घरभाडा प्रतिव्यक्ति ९ हजारका दरले थप सुविधा दिँदा मासिक तीन लाख ९६ हजार खर्च बढ्नेछ । त्यस्तै ८७ जना शाखा अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजारले ६ लाख ९ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार बढ्नेछ । सहायक अधिकृत र सहायकका लागि प्रतिव्यक्ति ६ हजारका दरले दिँदा ७८ जनाका लागि चार लाख ५७ हजार खर्च बढ्नेछ ।

कार्यालय सहयोगी र सवारीचालक गरी १२८ जना कार्यरत छन् । उनीहरूका लागि सरकारले प्रतिव्यक्ति तीन हजार ५०० रुपैयाँ दिने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि प्रतिमहिना चार लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । मन्त्रालयमा कार्यरतबाहेक लोक सेवा आयोग, निर्देशनालय, विभिन्न विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि घरभाडाबापत थप रकम दिने सरकारको तयारी छ । त्यसले सरकारलाई थप व्ययभार बढ्ने देखिन्छ ।

नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका प्रदेश संयोजक खगराज उपाध्यायले बुटवल मुकाममा रहेका कर्मचारीसँग सरकारले कुनै औपचारिक सल्लाह र समन्वयन नगरेको तर बाहिरबाट घरभाडावापत रकम दिने भन्ने सुनेको बताए ।


प्रकाशित : २०७९ मंसिर २७, मंगलवार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • खोज खबर बिसेष
    थप
  •