निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी थालेको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अघि निर्वाचन हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने भएकाले आन्तरिक छलफल थालेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।
निर्वाचनको मिति तोकी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ७० बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्ग वा समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भएकाले दुवै पदको एकै पटक नभइ फरक–फरक मितिमा निर्वाचन हुनेछ ।
यस निर्वाचनमा सङ्घीय संसद् (३३४) र प्रदेशसभाका सदस्य (५५०) मतदाता हुनेछन् । मुलुकको विद्यमान जनसङ्ख्या अनुसार यी पदको निर्वाचनका लागि सङ्घीय संसद्काप्रति सदस्यको मतभार ७९ र प्रदेशसभाका प्रतिसदस्यको मतभार ४८ हुनेछ ।
आयोगले गत मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन गत मङ्सिर २९ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । राष्ट्रपतिको आह्वान बमोजिम दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा यही पुस १० गते नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि आयोगले न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्नेछ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सङ्घीय संसद्को सदस्यका लागि हुनुपर्ने योग्यताका साथै कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने तथा कुनै कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ । निर्वाचनमा मनोनयनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका पाँच जना प्रस्तावक र पाँच जना समर्थक आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
समाचार 
